आय-व्यय विवरण खै भन्यो कि किन डराउँछन् दलहरू ?

काठमाडौँ : राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले दलको आय-व्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा मात्र बुझाएर हुन्न। सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ। त्यसको निश्चित समय पनि तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको एक महिनाभित्रमा सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ मा राजनीतिक दलहरूले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैको उपदफा १ मा दलले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराइ एक महिना भित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उपदफा ५ मा लेखिएको छ,‘उपदफा १ बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ।’

उकेराले निर्वाचन आयोगबाट सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त गरेको विवरणमा प्रमुख दलहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेको देखियो। तर कसैले पनि सार्वजनिक गरेको छैन। किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने जिज्ञासामा केही दलका जिम्मेवार अधिकारीले थाहै नभएको जवाफ दिए भने केहीले सार्वजनिक गरिसकेको भनेर झुटो बोले। केहीले सार्वजनिक गर्नु पर्दैन चाहिए निवेदन दिनु, दिन मिल्ने भए दिउँला भन्ने जवाफ दिए।

प्राय सबै दलले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। ती प्रतिवेदन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने हो भने पनि सार्वजनिक गरे सरह नै मानिन्छ। तर त्यति पनि गरेका छैनन्। एक त उनीहरूको आय-व्ययको पारदर्शिता नै शङ्कास्पद देखिन्छ। त्यसमा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्दैनन्।

आय-व्यय विवरण भन्यो कि किन डराउँछन् दल ?

आयोगले उकेरालाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख भए अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले २०७८ पुस ९ गते निर्वाचन आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको देखियो। नियम अनुसार उसले ०७८ माघ २५ भित्रमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर सार्वजनिक गरेको छैन।

आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने उकेराको जिज्ञासामा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल लेखा परीक्षण सार्वजनिक गरिसकेको दाबी गरे।

‘कांग्रेसले लेखा परीक्षण सार्वजनिक गरिसक्यो नि त्यत्रा मिडियामा आइसकेको छ,’ पौडेलले उकेरासँग भने। कुन मितिमा सार्वजनिक भएको थियो भन्ने उकेराको प्रश्नमा उनले भने, ‘गरिसक्यो होला, लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको हो मलाई एकिन भएन।’

उनको दाबी झुटो देखियो।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन पछि कोषाध्यक्ष लगायतका समिति र विभागहरू रित्तो छ। आयोगमा पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उनैले पेस गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आर्थिक वर्ष ७७-०७८ का आय व्यय विवरण ०७८ पुस ८ गते निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ। यस अनुसार उसले ०७८ माघ २४ भित्रमा यो आफैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर उसले पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

एमालेका जिम्मेवार अधिकारीसँग बुझ्दा उनलाई आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएर मात्र नहुने सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नै नभएको देखियो।

‘निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित चाहिने ठाउँमा बुझाएका छौँ। ती ठाउँहरूमा बुझाउनुपर्छ भन्ने छ क्यारे अरू त थाहा भएन,’ एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीले उकेरासँग भने।

एमालेका लेखा आयोग प्रमुखलाई त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेसम्म थाहा नभएको देखियो।

‘खै गरेको होला, हामीले बुझाउने त बुझाएका छौँ क्यारे!, एमाले लेखा आयोगका प्रमुख डा पुष्प कँडेलले उकेरासँग भने, ‘खै थाहा भएन मलाई त्यो। पुसमै बुझाई सकेका छौ।’ 

माओवादी केन्द्रले पनि ०७८ पुस ६ गते निर्वाचन आयोगमा आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को आर्थिक विवरण बुझाएको छ। उसले ०७८ माघ २२ गतेभित्र लेखा परीक्षण गरिएको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरिसक्नेमा गरेको छैन।

माओवादीका जिम्मेवार अधिकारी पहिलेदेखि सार्वजनिक नगर्ने भएकाले आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को पनि सार्वजनिक नगरेको हाकाहाकी बताउँछन्।

‘सार्वजनिक त गरेका छैनौँ। निर्वाचन आयोगलाई पहिले नै लगेर बुझाइसकेका छौँ,’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले उकेरासँग भने, ‘पहिले पनि गर्ने गरेका थिएनौँ त्यही भएर अहिले पनि नगरेका हौँ। केही कारण छैन सार्वजनिक नगर्नलाई।’

सञ्चार माध्यमले मागेमा सल्लाह गरेर निर्णय गरिने उनले बताए। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका लेखा विभागले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु नै सार्वजनिक रहेको बुझेको रहेछ।

‘सार्वजनिक भन्नाले मिडियामा दिनुपर्छ पत्रिकामा जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो व्यवस्था छैन। तपाईँले यहाँ आएर निवेदन दिनुभयो भने नियमानुसार पाउनुहुन्छ,’ लेखा शाखा प्रमुख एविन्द्र पराजुलीले उकेरासँग भने, ‘पार्टी कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँस्ने भन्ने हो, सूचना बोर्डमा टाँसेकै त हुँदैनौँ सार्वजनिकको अर्थ लिन आउनेहरूलाई हामीले दिन्छौँ।’

फुटको औपचारिकता पर्खेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि ०७८ पुस ८ गते आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को आय-व्यय विवरण पेस गरेको छ। उसले पनि ०७८ माघ महिनाभित्र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर गरेको छैन।

केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारी यति बेला सञ्चारमाध्यमको सम्पर्कबाट टाढा छन्। पार्टी विभाजनको रन्कोमा उनले अन्य कामहरू हेर्न समेत भ्याएका छैनन्।

सार्वजनिक गर्नुपर्ने तर नबुझाए केही नहुने

आयोगका जिम्मेवार अधिकारी दलहरूले ऐनको पालना नगर्नु चिन्ताको विषय रहेको बताउँछन् तर सार्वजनिक गराउन कुनै पहल गर्दैनन्। सार्वजनिक नगरेका दललाई किन कारबाही नगरेको त भन्ने उकेराको जिज्ञासामा निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल नाजवाफ भए।

दलहरूले नटेरे पनि कार्यान्वयन गराउने निकाय त आयोग हो तर कार्यान्वयन गराउन र दलहरूलाई कारबाही गर्न सक्नु भएको छैन त ? भन्ने प्रश्नमा उनले निरीहता देखाए।

‘अवश्य हो, कारबाही भन्दा पनि यसमा पारदर्शिताको कुरा बढी भएकाले जनताको मत लिने दलहरूले त्यसैको आधारमा मुल्याकंन गर्नुस् भन्नुपर्ने हो। दलहरू सजक भएर जानुपर्ने देखियो,’उनले भने।

उनी अब कानुनतिर लागे। कानुनमा बुझाउनुपर्ने भनेर लेखिएको तर नबुझाएको हकमा के कारबाही हुने भन्ने केही उल्लेख छैन। यसैलाई उपयोग गर्दै दलहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गरेको देखियो।

‘कानुनमा भएका कुराहरू भएका कुराहरूको पालना नगरेमा कारबाही के गर्ने भन्ने प्रस्ट केही लेखिएको छैन।  त्यो जानी-जानी भएको लुप होल हो या के हो। यसमा दलबाट नैतिक पालनाको अपेक्षा कानुनले गर्यो’अर्यालले भने,‘नैतिक रूपमा पालना नगरे पनि त्यसमा के कारबाही हुने भन्ने कुरा कतै लेखिएको छैन। न यो निर्वाचन कसुर सजायमा पर्छ न यो दलहरूले सार्वजनिक गरेनन् भने यो कारबाही हुन्छ भनेर कहीँ लेखिएको छ। यो अप्ठेरो स्थिति छ।’

दलहरूले सार्वजनिक नगरे आयोगले पनि गर्न सक्छ नि। तर उ पनि त्यसमा इच्छुक छैन। उकेराले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका लागि सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिएको एक महिनासम्म झुलाइरह्यो। प्रतिवेदन दिए बापत पाँच हजार शुल्क लिएको पनि १५ दिनसम्म आयोगले विवरण उपलब्ध गराएन। पटक-पटक फलोअप गरेपछि मात्रै बल्ल विवरण उपलब्ध गराएको थियो।

१७ असार, २०७९, २०:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।