गण्डकी प्रदेशको बजेट : संघ सरकारको अनुदानकै भर, विनायोजना आम्दानी गर्ने सपना
पोखरा : सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक स्रोत-साधन एवं जलस्रोतका हिसाबले अब्बल प्रदेश हो।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत यही प्रदेशबाट उत्पादन हुँदै आएको छ। प्राकृतिक सम्पदाहरुमध्येका खोलानाला, हिमाल, पहाड, तालतलैया झरना, बनजंगल, निकुञ्ज, जडिबुटी लगायका स्रोत-साधन गण्डकी प्रदेशमा प्रशस्त छन्।
तर, पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनैलाग्दा समेत प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा समृद्ध बन्ने आम्दानीका क्षेत्र पहिचान नै गर्न सकेको छैन। प्रदेशका स्रोत-साधनबाट दीर्घकालीन आम्दानीका क्षेत्रको पहिचान गर्न सरकार चुकेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आम्दानी बढाउन २० वटा शीर्षकलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ। तर आम्दानी गर्ने ठोस आधार भने देखिँदैन।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ल्याइने बजेटमा समेत संघीय सरकारबाट पाउने अनुदानमै भर पर्ने गरेको छ गण्डकी प्रदेश सरकार।
‘आत्मनिर्भर गण्डकी’को नारा दिएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्यायो। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ करिब ६ अर्बले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाखको बजेट ल्याएको थियो। त्योमध्ये वैशाख मसान्तसम्म पूँजीगत र चालु गरेर जम्म ३८.२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ।
विगतका वर्षमा कोरोना संक्रमणले खर्च गर्न नसकेको बहाना बनाउँदै आएको सरकारले यस पटक पनि विनियोजित बजेटको ३८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये २२ अर्ब ९० करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात् ६१.६६ प्रतिशत पूँजीगत रहेको छ भने चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशत बजेट विनियोजित छ।
संघ सरकारले उठाएको करमा आँखा
प्रदेशले केही स्रोतबाट सामान्य आम्दानी मात्र गर्दै आएको छ। सरकारले विगतको भन्दा ६ अर्ब बढीको बजेट ल्याए पनि संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानकै भरमा बजेट ल्याएको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आम्दानी बढाउन २० वटा शीर्षकलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ। तर आम्दानी गर्ने ठोस आधार भने देखिँदैन।
हाल संघ सरकारले उठाउँदै आएको यातायातका सवारीको कर, ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना, ढोरपाटन सिकार आरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याएर कर उठाउने योजना बनाएको देखिन्छ।
त्यसैगरी सरकारले पर्यटकीय सम्भावना सदुपयोग गर्ने, प्रदेशका आयोजनामा प्रयोग हुने ठूला उपकरणलाई करको दायरामा ल्याउने, अन्नपूर्ण, मनासलु लगायतका क्षेत्रको आम्दानी प्रदेशमै ल्याएर राजस्व बढाउने योजना प्रदेश सरकारको छ।
अर्थमन्त्री बरालबाट प्रस्तुत गरेको बजेटमा ठूलो हिस्सा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमै निर्भर छ। उनले आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ९ करोड उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो सम्भावना कम छ।
अर्थमन्त्री बरालले बजेट वक्तव्यमा ट्राफिक प्रहरीबाट हुने जरिवानलाई प्रदेश सञ्चिति कोषमा राख्ने घोषणा गरेका छन्। यसैगरी सवारी जाँचपासलाई वर्षको एक पटकको सट्टा ६/६ महिनामा गराउने पनि उनको भनाइ छ।
दर्ता नभएका उद्योग/व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने, कृषि आयमा कर लगाउन अध्ययन थालिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको २ प्रतिशत शुल्क प्रदेश सञ्चिति कोषमा ल्याउने, घरजग्गा कारोबारलाई वास्तविक मूल्यमा आधारित बनाउने अर्थमन्त्रीको योजना छ।
प्रदेशमा दर्ता र नवीकरण भएका वर्कसप तथा मर्मत केन्द्रमा सरकारी सवारी मर्मत गर्ने अर्को योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रै भएका केही कार्यालय, सम्पदाको आम्दानी माग्नु स्वभाविक भए पनि प्रदेशका अन्य स्रोत-साधनको पहिचान गरेर दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन। संघ सरकारको आम्दानीको स्रोत आफू मातहत ल्याउने पहललाई विशेष महत्व दिइएको छ।
विना योजना आम्दानी गर्ने सपना
प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड ५ लाख आम्दानी गर्ने उल्लेख गरेको छ। गण्डकीले संघ सरकारको विभिन्न शीर्षकको अनुदानबाट १६ अर्ब ३२ करोड मात्र रकम पाउँछ। जसमध्ये समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड करोड रुपैयाँ रहेको छ।
राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड, रोयल्टीबाट प्राप्त हुने ३० करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड उठ्ने अनुमान रहेको छ। यो बाहेक बजेटमा २ अर्ब रकम अपुग हुनेछ। त्यही २ अर्बमध्ये एक अर्ब नेपाल सरकार र एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट लिइने अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले उल्लेख गरेका छन्।
अर्थमन्त्री बरालबाट प्रस्तुत गरेको बजेटमा ठूलो हिस्सा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमै निर्भर छ। उनले आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ९ करोड उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो सम्भावना कम छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ६० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर वैशाख मसान्तसम्म ५३.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५९ हजार मात्रै संकलन भएको छ।
प्रदेश सरकार चार वर्षसम्म राजस्वको आन्तरिक लक्ष्य भेटाउन असफल बन्दै आएको छ। सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुने क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँगै ठूला योजना सञ्चालनको लागि संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ।
३ असार, २०७९, १२:१५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
