चुनाव आएपछि धरानमा भजाइने दुई मुद्दा- खानेपानी र सुकुम्बासी
इटहरी : यही चैत ६ गते आइतबार नेकपा एमालेले चारकोशे जंगलस्थित पम्पिङ क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्यो। सो अवलोकनपछि चुनावका मुखमा धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएको छनक दिन एमाले खानेपानीको मुद्दामा केन्द्रित टिप्पणी स्थानीयस्तरमा भयो।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनदेखि २०७६ को उपनिर्वाचनमा समेत एमालेले यसैगरी खानेपानी समस्याबारे अभियान चलाएको थियो। खानेपानी र सुकुम्बासी समस्याबारे सचेत रहेको देखाएको एमाले पुनः निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ।
सन् २०१२ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा खानेपानी परियोजना सुरु भयो। परियोजना सम्पन्न भएपछि २०७७ फागुन १९ गते खानेपानी संस्थानलाई खानेपानी बोर्डमा गाभियो। बोर्डका अध्यक्ष धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई छन्। संस्थान बोर्डमा गाभिएपछि एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सहरको परिचय बनाएको धरान पछिल्लो समय सुकुम्बासी बजारको रुपमा चिनिन थालेको छ। ४५ हजार हाराहारी घरधुरी रहेको धरानमा १५ हजार घरधुरी त सुकुम्बासी नै छन्।
खानेपानी समस्या झेलिरहेको धरानमा दलका नेताहरुले यसैलाई देखाएर भोट मागिरहेका छन्। धारामा पानी नआउँदा धरानवासी स्थानीय ट्यांकरबाट पानी किनेर पिउन बाध्य छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दल र तिनका नेताहरुले खानेपानी र सुकुम्बासी समस्या देख्न थालेका हुन्।
चैत २० गते आइतबार धरानका सुकुम्बासीले ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ भन्दै बजार परिक्रमा गरे। नेताहरुले भोट बैंकमात्र बनाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित बने।
उता २०५२ सालदेखि सेउती खोला किनारमा बस्दै आएकी चन्द्रकला श्रेष्ठ लालपुर्जाको पर्खाइमा छिन्। हरेक निर्वाचनमा नेताहरुले लालपुर्जा दिने आशामात्र देखाएको उनी सुनाउँछिन्। लालपुर्जा दिन्छु भनेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले धुरीकर भन्दै वार्षिक ५ सय रुपैयाँ लिन थालेको उनले बताइन्।
धरान- १७ का सुमन साम्पाङ पनि नेताहरुदेखि दिक्क छन्। धनीपुर्जा दिन्छु भन्दै भोट माग्ने नेताहरुको जितेपछि नाक-मुख देख्न नपाइने उनको भनाइ छ। चुनावको बेला कर घटाउँछु भनेको सम्झिँदै उनी भन्छन्, 'तिलक राईले जिते भने सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउँछ भनेर भोट माग्यौं। चुनावमा उनलाई बोकेरै हिँड्यौं। तर अहिले भेटघाट गर्नै गाह्रो छ। गाउँतिर मलाई कराएरै मार्न लागिसके। सबैले फेरि पनि चुनाव आउला नि! भन्दैछन्।'
सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सहरको परिचय बनाएको धरान पछिल्लो समय सुकुम्बासी बजारको रुपमा चिनिन थालेको छ। ४५ हजार हाराहारी घरधुरी रहेको धरानमा १५ हजार घरधुरी त सुकुम्बासी नै छन्।
बारम्बार कम्युनिष्टले नेतृत्व गरेर विकास नभएको भन्दै कांग्रेसले परिवर्तनको पक्षमा मत मागेको थियो। सुकुम्बासीलाई धरानवासी बनाउने अभियान चलाउने मेयर राईको उद्घोष अहिले फेल खाएको छ।
२०७४ सालमा ७९ हजार २ सय ८२ जना मतदाता रहेको धरानमा यस पटक २१ हजार ४२ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। कुल १ लाख ३ सय २४ मतदाताले मताधिकार पाएका छन्। नयाँ मतदातामा पनि सुकुम्बासी बस्ती हावी भएकाले कांग्रेस-एमालेलाई सुकुम्बासी मत प्रभावित पार्नुपर्ने बाध्यता छ।
२०७४ स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७६ को उपनिर्वाचनमा पनि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समावेश गरियो। २०५२ सालपछिका हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलको मुख्य ऐजेण्डा बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्याको अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
मुख्य बजार क्षेत्रका अधिकांश जनता युरोप, अमेरिका तथा हङकङमा बसोबास गर्ने भएकोले सुकुम्बासी बस्तीको मत बढि देखिन्छ। तथापि, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि अहिलेसम्म गतिलो काम भएको छैन। चुनावमा भोट बैंकको रुपमा रहेका सुकुम्बासीहरु राजनीति गर्ने मुद्दा मात्र भएका छन्। दलहरुले सधैं बोल्ने तर काम नगर्ने भएकोले सुकुम्बासीले अहिले आश मार्न छाडेका छन्।
चुनावी एजेण्डा पूरा गर्ने बचा गरेका मेयर राईको पहलमा माघ १२ गते धरान उपमहानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी अव्यवस्थित बसोबासको आधारमा धनीपुर्जा दिने सहमति भयो। आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक निरौला र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर राईबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दावी मेयर राईको छ।
२०७४ को निर्वाचनमा विजयी मेयर तारा सुब्बाको २०७५ साउन १ गते निधन भयो। सो निर्वाचनमा सुब्बाले २० हजार ९७५ मत पाउँदा कांग्रेसका उम्मेदवार राईले १६ हजार २०२ मत प्राप्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार आइन्द्रविक्रम बेघाले ११ हजार १८० मत पाएका थिए। सुकुम्बासी बस्तीमा बलियो प्रभाव पारेका बेघा पुनः मेयरको तयारीमा छन्।
२०७४ सालमा ७९ हजार २ सय ८२ जना मतदाता रहेको धरानमा यस पटक २१ हजार ४२ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। कुल १ लाख ३ सय २४ मतदाताले मताधिकार पाएका छन्। नयाँ मतदातामा पनि सुकुम्बासी बस्ती हावी भएकाले कांग्रेस-एमालेलाई सुकुम्बासी मत प्रभावित पार्नुपर्ने बाध्यता छ।
२५ चैत, २०७८, १०:४२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
