सहकारी वचतकर्ताको रकममा सञ्चालकको मस्ती : अर्बपति सञ्चालक, बिचल्लीमा वचतकर्ता 

बढी ब्याजको प्रलोभनमा पारेर सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीमा वचतकर्ताहरुलाई रकम जम्मा गर्न लगाएर वचतको ९० प्रतिशतसम्म उनले आफ्नो लगानीका प्रालिहरुमा खन्याए। सहकारीको वचतमध्ये ७ अर्ब बढी निक्षेप उनकै कम्पनीहरुले चलाए।

घर–जग्गा कारोबार ओरालो लाग्यो। अनधिकृत रुपमा लिएको ऋणको सावाँ–ब्याज आएन सहकारीमा। बढी ब्याज पाउने लोभमा रकम जम्मा गरेका वचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा पर्यो।

सहकारीले बदमासी गरेको चाल पाएपछि वचतकर्ताहरु आफ्नो रकम निकाल्न गए तर पाएनन्। आफू फस्दै गएको चाल पाएपछि उनले सहकारीको अध्यक्ष पद छाडेर आफन्त अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाए।

सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमिका उनका कारण सहकारी संकटमा परे पनि उनको आर्थिक अवस्था भने उकासियो। वचतकर्ताले रकम माग्न थालेपछि सरकारी निकायबाट हुनसक्ने कारबाहीबाट जोगिन उनी राजनीतिक संरक्षणमा गएर नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद भए। सांसद भएर कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेपछि उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन आफू अनुकुल बनाउन चलखेल गरेका थिए।

उनी विरुद्ध वचतकर्ताहरुले राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड लगायतका निकायमा उजुरी दिए पनि कारबाही हुन सकेको थिएन। सहकारीको वचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप लाग्दा समेत उनी सिभिल बैँकको अध्यक्ष पदमा कायमै थिए।

वचतकर्ताहरुले आश नमारी कानुनी कारबाहीका लागि ताकेता गरेपछि बल्ल सोमबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तामाङसहित उनको समूहका १२ जनालाई  पक्राउ गरेर ठगी मुद्धामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ। 

सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीका २ हजार ६ सय ९० सदस्य बचतकर्ता रहे पनि मंगलबारसम्म एक सय ३७ जनाले मात्र उजुरी दिएका छन्। उनीहरुले झन्डै ७ अर्ब  बढी निक्षेप दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जाहेरी भने करिब ७० करोडको परेको छ।

ब्युरोका प्रवक्ता एसपी श्याम महतोका अनुसार परेका निवेदनका आधारमा ७० करोड ठगी गरेको देखिएको छ। तर वचतकर्ताको संख्याको आधारमा सो रकम बढ्नसक्ने उनले बताए।

'अहिले ७० करोड खुलेको छ। अनुसन्धानकोक्रममा बिगो रकम बढ्नसक्ने देखिन्छ,' उनले भने।

वचतकर्ताको रकम मनपरी लगानी
वचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्नुको कारण तामाङले सहकारीबाट अनधिकृत रुपमा ऋण लिएर अन्धाधुन्ध घरजग्गामा लगानी गरेको देखिन्छ। सहकारीको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सहकारीबाट आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिएको थियो। त्यसमा तामाङको रियल स्टेट व्यवसायमा मात्र ९० प्रतिशत कर्जा लगानी भएको थियो।

सहकारीका वचतकर्ताको रकम तामाङले सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि र सिभिल इस्टेट प्रालिमा लगानी भएको थियो। घर-जग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै सहकारीको रकम चलाएर फाइदा उठाउने तामाङको योजना असफल भयो।

समयमा सहकारीको सावाँ र ब्याज फिर्ता गर्न सकेनन्। सहकारीले वचतकतर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेन। बैंकको ऋण तिर्न समस्या भएपछि तामाङले सुन्धारामा बनाइरहेको सिभिल होम्स अपार्टमेन्ट बिक्री गरेका थिए। 

सिभिल बैंकमा रहेको श्रीमतीको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि कागजी छोडपत्र गरेर सिभिल बैङ्कमा रहेको १७ करोड ५३ लाखको संस्थापक सेयर बिक्री गरेका थिए। उता सहकारीलाई रकम उठाउन पनि समस्या। तामाङको हाउजिङमा लगानी गरेकाहरु पन समस्यामा पर्दै गए।

तर, सहकारीको सावाँ र व्याज तिर्न नसकेपछि वचतकर्ताहरुले सहकारी बोर्ड लगायतमा उनीविरुद्ध लामो समयदेखि उजुरी गर्दै आए पनि कारबाही हुन सकेको थिएन। पछि तामाङले सहकारीको अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई बनाए। उनी पनि सिभिल होम्समा संलग्न छन्। प्रहरीले श्रेष्ठलाई समेत पक्राउ गरेको छ।

सहकारीको आवरणमा हाउजिङको कारोबार
सहकारीहरुमा समस्या देखिएपछि सरकारले २०७१ मा पूर्वन्यायाशीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने घर–जग्गा कारोबारीहरुले सहकारीको आवरणमा मच्याएको लुट प्रस्ट हुन्छ। आयोगमा तामाङविरुद्ध भने उजुरी परेको थिएन। जे जति सहकारीविरुद्ध उजुरी परे त्यसमा रहेको वचतकर्ताको रकम संकटमा पर्नुको मुख्य कारण सञ्चालकहरुले वचतकर्ताको रकम ब्यक्तिगत फाइदाका लागि अनधिकृत रुपमा घर–जग्गामा लगानी गर्नु नै देखिएको थियो।

आयोगमा १२ हजार ९ सय ६२ वटा उजुरी परेको थियो। १ सय ६२ वटा सहकारी विरुद्ध परेको उजुरीमा सात अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुलेको थियो। ब्याज समेत जोड्दा रकम ठगीएको रकम दश अर्ब ८७ लाख खुलेको थियो। उजुरीको प्रकृति हेर्दा अधिकांशको घर–जग्गामा लगानीका कारण सहकारी समस्याग्रस्त भएको देखिएको थियो।

अहिले तामाङको ठगी रकम र संख्या खुलेझैँ आयोगमा कहिलएका हाउजिङ व्यवसायी सुधीर बस्नेत विरुद्ध उजुरी परेका थिए। बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल ऋण तथा वचत सहकारी संस्था विरुद्ध ब्याज बाहेक मात्र ४ अर्ब २० करोडको दावी परेको थियो। ब्याज समेत जोड्दा रकम ५ अर्ब ५० करोड पुगेको थियो।

हाउजिङमा १ अरब ३६ करोड समेत गरी बस्नेतमाथि ६ अर्ब ८६ करोडको दायित्व भएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बस्नेतले सहकारीको रकम ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्सको ओरियन्टल कोलोनी, कौसलटार होम्स, चक्रपथ हाइट्स, धुम्बाराही अपार्टमेन्ट फेज २, भेगास सिटी इमाडोल ललितपुरमा लगानी गरेको खुलेको थियो।

आयुषा डेभलपर्सको इस्टर्न अपार्टमेन्ट, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको भेगास सिटी, त्यसकै इम्पेरियल अपार्टमेन्ट नक्साल,  नमस्ते कोलोनी, सानेपा हाइट आदि नाममा बुक गराएको देखिएको थियो। आँगन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले इष्टर्न अपार्टमेन्ट बुक गराएको खुलेको थियो।

स्वदेशमा टाटको सूचीमा विदेशमा लगानी
अर्का गुण सहकारीका राजेन्द्र शाक्य विरूद्ध ७१ करोड ५६ लाखको दावी आएको थियो। उनीविरुद्ध हाउजिङमा १ करोड ९८ लाखको दावी आएको थियो। सहकारी र हाउजिङ गरी ७९ करोड ५४ लाखको दायित्वमा देखिएको थियो। 

टाट पल्टिएका भनिएका शाक्यले ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी खोलेर अबैध रुपमा बाहिर लगानी गर्ने गरेको हालै खोज पत्रकारीता केन्द्रले खुलाएको थियो। सिआइजे नेपालका अनुसार ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डको गोल्ड टाइम्स ग्लोबल लिमिटेडमा पुल्चोक ललितपुरका शाक्यको लगानी रहेको भेटिएको थियो। कम्पनीका निर्देशक रहेका उनले कम्पनीमा लगानी गर्ने क्रममा नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरेका छन्। सन् २०१० मा निर्देशकका रूपमा कम्पनीमा भित्रिएका शाक्यको कम्पनीको रजिष्टर्ड एजेन्ट ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डकै ओभरसिज म्यानेजमेन्ट कम्पनी ट्रष्ट हो ।

उनले पनि सहकारीमा रहेको वचतकर्ताको रकम अनधिकृत रुपमा गुण कोलोनीको नाममा लगानी गर्ने गरेका थिए। राजेन्द्र शाक्य अध्यक्ष भएको गुण कोअपरेटिभसँग सम्बन्धित सहकारीमा गुण कोलोनी, आरसी अपार्टमेन्ट सैंबु, गुणकोलोनी, गुण विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स, रिलायवल डेभलपर्स, एलपी अपार्टमेन्ट, जिएन, अपार्टमेन्ट, गुण कोलोनी आदिको नाममा बुक गराएको खुलेको थियो।

यो बीचमा गुडविल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ओम टु गुडविल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनि पाकोल सहकारी संस्थामा वचतकर्ताको रकम अनधिकृत रुपमा जग्गामा लगानी गरेर दुरुपयोग गर्ने गरेको खुल्यो।

गुडविलका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ, ओम टुमा गुडविलका अध्यक्षका भान्जा  रमण श्रेष्ठ अनि पाकोल सहकारीको अध्यक्षमा दिवाकरकै श्रीमती जेनी महर्जन थिए। निवेदनकर्ताबाट खुलेअनुसार गुडविलमा मात्र ७९ करोड रकम ठगी भएको खुलेको छ। ओम ओटु अनुसन्धानकै १७ करोड ७० लाख ठगी भएको खुलेको थियो। 
पाकलबाट ६० लाख कारोबार भएको खुलेको छ। 

यो जालोमा रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठ सहित उपाध्यक्ष दीपेन्द्र कोइराला, कोषाध्यक्ष सपना श्रेष्ठ, सचिव विशाल केसी, सदस्यहरू गोविन्द महर्जन, मोतीमान महर्जन, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ,विवेक खड्गी, किशन गणेश श्रेष्ठ, शैलेन्द्र खड्गी, रविन महर्जन, राजु महर्जन पक्राउ परेका थिए।

उपाध्यक्ष जेनी महर्जन फरार भइन्। सहकारीको रकम हिनामिनामा मास्टरमाइन्ड देखिएका सीताराम रावत अझै फरार छन्। उनी गुडविल सहकारीका महाप्रबन्धक हुन्। उनकी श्रीमती भने अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा रिहा भए पनि रावत अझै फरारै छन्।

प्रतिवेदन आयो तर वास्ता भएन
कार्की आयोगले समस्या ग्रस्त सहकारीहरुको विस्तृत अनुसन्धान गरेर वचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्नुको मुख्य कारण सहकारीका सञ्चालहरुले वचत रकम व्यक्तिगत फाइदाका लागि घर-जग्गा लगायतमा लगानी गर्नु रहेको खुलाएको थियो।

त्यो बेलामा नै तामाङ नेतृत्वको सहकारीमा भएको बदमासी सार्वजनिक भइरहेका थिए। तर सहकारीको अनुगमन कसैले गरेन।

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रदेशस्तरीय सहकारी संस्था भएकाले अनुगमनको दायित्व बागमती प्रदेश अन्तर्गत हो। तर सो कार्यालयले बैलैमा अनुगमन नगर्दा वचतकर्ताहरुको सात अर्ब जोखिममा पर्यो।

कार्की आयोगको सुझाव अनुसार सिभिल सहकारीको किन अनुगमन भएन भन्ने उकेराको जिज्ञासामा बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारी महाशाखा प्रमुख विक्रम प्रसाद पाण्डेय अनुगमन गर्दा पनि नसकेको बताउँछन्। 

‘हामीले सिभिल सहकारीलाई अनुगमन नगरेका होइनौँ,’ पाण्डेयले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पार नलागेपछि प्रहरी मार्फत पक्राउ गर्नु परेको हो।' 

बचतकर्ताको सम्पत्तिमा रजाइँ
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा हाउजिङ कम्पनीहरुमा समस्याको उत्पति वचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्तापछि गरिएको संस्था तथा वचत सञ्चालनको विधिको दुरुपयोगबाट सुरु भएको उल्लेख छ।

वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु (ओरेन्टल, गुण तथा वागमती) ले उच्चदरमा व्याज दिने प्रलोभन देखाएर डाक्टर, इन्जिनियर, उच्चतहका सरकारी अधिकारी, वकिल, न्यायाधीशबाट रकम उठाएका थिए। यो नै सहकारी अवधारणा विपरीत थियो। सहकारी अवधारणामा त साना वचतकर्ताहरुबाट थोरै रकम उठाउने हो।

तर, ब्याजको प्रलोभनमा ठूला वचतकर्ताबाट रकम उठाएर अर्बौंको रकम जम्मा भएपछि सञ्चालकहरुले व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी हाउजिङ्ग प्रोजेक्ट चलाउन, जग्गा खरिद गर्न, रियल स्टेटको कारोबारमा लगानी गरे।

उनीहरुले वचतकर्ताको सावाँ रकम नै पुराना वचतकर्तालाई व्याजका रुपमा दिए। 
वचतको रकमबाट जग्गा खरिद गरेपछि हाउजिङ परियोजना शुरु गर्न कम्पनी खडा गरे। वचतको पैसा हाउजिङमा हालियो। हाउजिङको अपार्टमेन्ट बुक गर्न विज्ञापन गरेर अग्रिम रकम उठाए। तर सो रकम सहकारी तथा हाउजिङ्ग कम्पनीको खातामा राखिएन। अन्त जग्गामा लगानी गरे।

सहकारीको वचतकर्ताका पैसाले जग्गा किने। भवन लगायतका संरचना बनाउन बुकिङबाट उठेको रकम लगानी नगरि बैंकबाट ऋण निकाले। कति सहकारी सञ्चालकले त्यही रकम लगानी गरेर विमान कम्पनी, बस समेत सञ्चालन गरे। सहकारीका सञ्चालकहरु वचतकर्ताको रकम र बुकिङबाट उठेको रकमले रातारात अर्बपति भए।

बित्त बजारमा सानो झड्का आउनासाथ यस्तो लगानी जोखिममा पर्नु स्वभाविक थियो। घर–जग्गा कारोबार ओरालो लाग्यो। भूकम्प र पछि कोरोना महामारीले उनीहरुले सोचेझैँ कारोबार भएन। 

महँगो ब्याजको आशमा रकम दिएकाले ब्याज त के चाहेको बेलामा ब्याज पनि पाउन सकेनन्। उनीहरुसँगै साना वचतकर्ताको रकम समेत जोखिममा पर्यो। र वचतकर्ताहरु कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा गए। तर कानुनी प्रक्रियामा जाँदा पनि समस्या भने उस्तै छ। 

सहकारीको अवधारणाको दुरुपयोग गरेर अर्बपति भएकाहरुबाट सरकारी निकायले पैसा असुलेर साना-ठूला वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सकेका छैनन्। ओरिएन्टल र गुण सहकारीका वचतकर्ताहरुले अझैसम्म आफ्नो पैसा पाउन सकेका छैनन्।

१९ असोज, २०७८, १६:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।