राष्ट्रपति कार्यालयले ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने वरिष्ठ अधिवक्ता यादवको जिकिर 

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकार बन्न नदिएको जिकिर गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले बहुमतको प्रस्ट आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपति कार्यालयले जबरजस्ती अर्को अर्थ लगाएर केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने खेल भएको दाबी गरे। 

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहितका १४६ जना सांसदको तर्फबाट बहस गरेका उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षर दोहोरो नभएको बताए। 

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने बताए। ‘यो अवस्थामा १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित दाबी प्रस्तुत गर्न देउवा पुगेका छन्। त्यो भएपछि नियुक्ति हुनुपर्छ,’बहसमा उनले भने,‘सरकार बन्नै नसकेको अवस्था होइन, राष्ट्रपतिले बनाउन नदिएको हो। ओली बाहेक अरू कसैलाई पनि प्रम बन्नै नदिने तयारी गरेको देखियो।’

उनले इजलासमा रहेका न्यायाधीशलाई कसैले दाबी गरेकै आधारमा दोहोरो हस्ताक्षर भन्न मिल्दैन भनेका छन्। 

२६ जेठ, २०७८, १२:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।