उकेरा सम्पादकीय : विद्यालय सञ्चालकलाई भनौँ ‘म सन्तान पठाउँदिन’

बजारमा बाक्लो चहलपहल छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने कोरोना संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या भने उकालो लागिरहेको छ।

युके भेरियन्टको रूपमा परिचित कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर छिटो फैलने र यसले १८ वर्ष मुनिकालाई बढी प्रभाव पारिरहेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहँदा सरकार भने तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरोकारवाला पक्षसँग छलफलपछि मात्रै विद्यालय बन्द गर्ने–नगर्नेबारे निर्णय गर्ने भन्दै तीन साता विद्यालय बन्द गर्ने प्रस्तावलाई पन्छाएको छ। उता सोमबारै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ भने मृतकको संख्या समेत २४ घण्टामा १३ पुगेको छ। यसले समुदाय तहमा पुन कोरोना भाइरस फैलिइसकेको देखिन्छ।

तर कोरोना भाइरसको पहिलो लहर बल्ल बल्ल पार गरेको सरकार अझै चेतेको छैन भन्ने उसको व्यवहारबाटै देखिन्छ। सरकार केवल कोरोना भाइरस फैलन नदिन सचेत हुन आव्हान गरेकै आधारमा आफ्नो दायित्व पुरा हुने निष्कर्षमा पुगेको छ।

कुनै पनि हालतमा विद्यालय बन्द गर्न नदिने पक्षमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संगठन लबिङमा सक्रिय भइसकेका छन्। यसले उनीहरूका लागि कलिला बालबालिकाको स्वास्थ्यभन्दा पनि आर्थिक पाटो नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पुष्टि गर्छ। विद्यालय सञ्चालकहरूको यो द्रब्यमोह खेदजनक छ।

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर र त्यसबाट संक्रमित उमेर समूहका आधारमा विद्यालय सञ्चालकहरू आफैँले सरकारलाई विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिको विकल्पमा अनलाइन कक्षा लगायतका विकल्प अपनाउन सुझाव दिनुको साटो सबैमा अनलाइन कक्षाको पहुँच नभएको बहानामा विद्यालय बन्द नगर्न दबाब दिनु मानवीय मन हुनेले चाल्ने कदम हुन सक्दैन।

भारतमा तीव्र रूपमा फैलिइरहेको कोरोना संक्रमणले नेपाललाई उच्च जोखिम क्षेत्रको सूचीमा पारिसकेको छ। नेपाल–भारत सीमामा कुन तहको सतर्कता अपनाइन्छ भन्ने त पहिलो लहर रोक्न सरकारले अपनाएको असफल संयन्त्रबाटै पुष्टि भइसकेको र मुख्य गरी बागमती प्रदेश त्यसमा पनि काठमाडौँमा कोरोना संक्रमणको गति उच्च रहेकाले सरकारको मुख ताक्नुभन्दा आफैँ सचेत हुनु नै यो जोखिमबाट जोगिने एक मात्र उपाय हो भन्नेमा दुईमत देखिन्न।

आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गर्दै सरकार तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्ने देखिँदैन। अर्कातिर विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्ना सन्तान कोरोना संक्रमित भए त्यसको सबै जिम्मेवारी अभिभावकको हुने कागजमा हस्ताक्षर गराउँदै, चलिरहेको अनलाइन कक्षा बन्द गराउँदै विद्यार्थीलाई जर्वजस्ती विद्यालय पठाउन बाध्य बनाउन लागेका छन्।

यो घातक अभ्यास हो। ज्यान रहे शिक्षा। सरकारले पहिल्यै भुक्तानी गरिसकेको भ्याक्सिन समेत भारतबाट ल्याउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डमा निक्कै कमजोर देखिएको विद्यालयमा विद्यार्थीको भिड बढाएर बालबालिका र किशोर हुँदै घर–परिवारमा रहेका पाका उमेरका अभिभावकलाई जोखिममा पार्नुको साटो शैक्षिक सत्रको समय लम्ब्याउँदै पुन अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिनुको दोस्रो विकल्प देखिन्न।

शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालय सञ्चालकहरूको रणनीति हेर्दा उनीहरू आफ्नो आर्थिक पाटोलाई हेरेर तत्काल विद्यालय बन्द गर्न सहज रूपमा सहमत हुने देखिँदैन। निजी शैक्षिक माफियाहरूको चंगुलमा फसेको सरकारले उनीहरूलाई चिढ्याउँदै तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्ने सम्भावना पनि देखिन्न।

यो अवस्थामा अभिभावक आफैँ सचेत हुनुको अर्को विकल्प देखिन्न। आफ्ना बालबालिका र परिवारका जोखिम समूहलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन कमजोर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइरहेका विद्यालय पठाउनुको साटो वैकल्पिक शिक्षण विधिमा जोड दिनु नै उत्तम हो। तत्काल भिडभाड हुने विद्यालयबाट टाढै राख्नुको विकल्प देखिन्न। त्यसैले बेलैमा विद्यालय सञ्चालकहरूलाई भनौँ‘तिम्रो द्रव्य मोहमा म मेरो सन्तानको ज्यान जोखिममा पार्न सक्दिन। यो वर्ष नभए अर्को वर्ष पढ्लान्। तर यो जोखिमको समयमा म  मेरो सन्तानलाई विद्यालय पठाउन सक्दिन।’

३१ चैत, २०७७, ०८:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।