माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निष्कर्ष : बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत माग्नु नपर्ने
सुर्खेत : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारमा आफूहरूको बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज (शनिबार) बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारको बहुमत नगुमेको भन्दै तत्काल विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले जानकारी दिइन्।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नाममा १० जना सांसद्ले चैत ४ गते प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी हामीले पाएका थियौं। तर, अहिलेसम्म एमालेका तीन जना सांसद् मन्त्रीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अहिलेसम्म हामी बहुमतमै छौं र तत्कालै विश्वासको मत लिनुपर्ने र राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता नभएको दलकोे निष्कर्ष छ।’
प्रमुख सचेतक नेपालीले पछिल्लो समय आएको राजनीतिक संकटका विषयमा प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न दलसँग छलफल र परामर्श भइरहेको जानकारी दिइन्। साथै उनले भोलि बस्ने एमालेको संसदीय दलको बैठकको निर्णयलाई मध्यनजर गरेर आवश्यक कदम चाल्ने बताइन्।
माओवादी केन्द्रको आरोप– प्रदेश प्रमुखले कार्यकारी भूमिका देखाउन खोजे
माओवादी संसदीय दलको बैठकले प्रदेश प्रमुखले संविधानबाहिर गएर कार्यकारी भूमिका देखाउन खोजेको आरोप लगाएको छ।
१० जना सांसद्ले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा समय हुँदाहुँदै पनि बारम्बार पत्र पठाउनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताइन्।
‘सरकारले आवश्यक समयमा के गर्नुपर्छ भनेर कसैले सिकाउन जरुरी छैन,’ उनले भनिन्।
संसद् अन्त्य भएको ६ महिनापछि मात्र अभिवेशन हुने भएकाले नियम अनुसार आगामी वैशाख ८ गतेभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिने नेपालीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार आजको बैठकले संसदीय दलको विधान परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। बैठकले पार्टीलाई दिने १० प्रतिशत लेबीमध्ये दुई प्रतिशत संसदीय दलमा राख्ने र आठ प्रतिशत पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
२१ चैत, २०७७, १७:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
