रिट निवेदकतर्फका बहसकर्ताको आरोप– प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले बहसलाई ट्रयाकबाहिर लैजान खोजे 

काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा जारी संसद् विघटन मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीका तर्फका वकिलहरूले अप्रासंगिक धारा उल्लेख गरेर बहसलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन्। 

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ र ८५ मा संसद् विघटनको आधार नभेटिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले बहसलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर लैजान खोजेको आरोप लगाएका हुन्। साथै उनले संविधानको धारा ७४, ७५, ५७, ५८ लगायतले पनि संसद् विघटनबारे नबोलेको दाबी गरेका हुन्। 

‘उहाँहरू (प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल)ले विभिन्न धारा, अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गरेर बहसलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर लैजान खोज्नुभयो,’ उनले भने। 

साथै उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार नदिएको दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीलाई उनका वकिलले भनेजस्तो असीमित अधिकार दिएको छैन। कोरा कल्पना मात्रै हो,’ उनले भने। 

यसअघि प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले बहसका क्रममा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिएको बताएका थिए। 

२ फागुन, २०७७, १६:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।