संसद् विघटन मुद्दामा प्रतिरक्षा बहस फितलो     

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्ष तर्फको प्रतिरक्षा बहस सोमबार सुरु भयो।

त्यसयता सरकारी पक्ष तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र पूर्वमहान्यायधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन्। तर, अहिलेसम्मको प्रतिरक्षा बहस सशक्त देखिएको छैन। 

महान्यायधिवक्ता खरेलको बहस कानुनी तर्कभन्दा रिट निवेदकतर्फका बहसकर्ताको अभिव्यक्ति खण्डनमै सीमित देखियो। 

त्यसो त खरेलले बहसका क्रममा इजलासबाट सोधिएका प्रश्नको ‘गतिलो’ जवाफ पनि दिन सकेनन्। 

उनले इजलासबाट सोधिएका कतिपय प्रश्नको जवाफ नै दिन सकेनन्। जति प्रश्नको जवाफ दिए, त्यसबाट इजलास सन्तुष्ट देखिएन। 

खरेलको बहस कानुनी तथ्यभन्दा पनि राजनीतिक बहसकर्ताको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गर्नेतिरै बढी केन्द्रित थियो। उनले बहसको सुरुवातमा नै प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्नु महान्यायधिवक्ताको दायित्व भएको भन्दै लाचारीपन देखाएका थिए। 

विशेषगरी उनलाई विघटनमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको अधिकार, राजपत्रको सूचना, सरकार कुन धाराअन्र्तगतको लगायतका प्रश्नलाई समेत उनले संवैधानिकरूपमा कसरी संवैधानिक थियो भन्ने स्पष्ट जवाफ पेस गर्न सकेका थिएनन्।

‘गीतको जवाफ आयो, सायरीको त आएन नि ?’   

महान्यायधिवक्ता खरेलले बहसका क्रममा रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ता गोपाल घिमिरेले इजलासमा सुनाएको ‘न बिर्सें तिमिलाई न पाएँ तिमीलाई...’ बोलको गीतको प्रसंग नमिलेको तर्क गरे। 

‘विद्वानज्यूहरूले ‘न बिर्से तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई’ भन्नुभयो। तर, त्यहाँ अर्कै गीत हुनु पथ्र्यो– मलाइ त्यही केटी चाहिन्छ, मलाइ त्यही विघटन भएको संसद् चाहिन्छ। जनतामा जान मलाई त्यही संसद् चाहिन्छ।’ 

गीतको जवाफ आएपछि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू र महान्यायाधिवक्ताहरू हासे। 

इजलासबाट न्यायाधीशहरूले व्यंग्य गरे– ‘गीतको जवाफ आयो, सायरीको त आएन नि ?’ 

इजलासमा यसअघि रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा सायरी प्रस्तुत गरेका थिए। 

‘बहुमतको सरकार चलेन, अर्को सरकार कसरी बन्छ ?’ 

खरेलले सरकार गठनको विषयमा जवाफ दिँदै भने, ‘बहुमतको सरकार त चल्न सकेन, अर्को सरकार कसरी बन्छ ?’ 

मंगलबार उनी इजलाससामु आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले चुनाव नभई अर्को सरकारको विकल्प नभएको जिकिर गरे। ‘सरकारले बहुमत पनि नगुमाएको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नगुमाएको र अर्को सरकारसमेत बन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने। 

खरेलले विघटनको प्रस्ताव संवैधानिक भएको तर्क गरे। संवैधानिक सिफारिस भएकाले राष्ट्रपतिले यसमा राय आवश्यक नठानेको उनको दाबी थियो। 

उनले भने, ‘संवैधानिक सिफारिस भएकाले राष्ट्रपतिले राय लिनु आवश्यक परेन, राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थाविपरीत जाने अधिकार हुँदैन।’

उनले संसद्ले नै सरकारलाई असहयोग गरेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको बताए। एमससी सम्झौता अनुमोदन नगरेको, गाँजा खेती खुला गर्नेसम्बन्धीलगायत विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारलाई संसद्बाट सहयोग नहुँदा विघटनको अवस्था आएको उनले जिकिर गरे।

संसद्कै असहयोगले कारागारसम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, संघीय निजामती सेवा, लोक सेवासम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयक एकदेखि दुई वर्षसम्म संसद्मा अल्झिएर बसेको उनको भनाइ थियो। 

‘संसद्मा ती विधेयक फेल हुन्थे वा पारित हुन्थे, त्यो अलग विषय हो। तर, संसद्मा छलफलको वातावरण नै बनेन,’ उनले भने।  

खरेलले सोमबार दिनभर र मंगलबार टि ब्रेकसम्मको समय बहसमा खर्चिए। 

राजतन्त्रका महान्यायाधिवक्ताको गणतान्त्रिक बहस !

महान्यायधिवक्ता खरेलको बहसपछि मंगलबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता  पन्त इजलासमा उभिए। पन्त राजतन्त्रकालमा (सूर्यबहादुर थापाको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा) महान्यायधिवक्ता थिए। 

उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको ‘नैसर्गिक’ अधिकार निहित हुने बताए। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा ‘अचम्म’को र ‘स्वविवेकीय’ अधिकार हुने तर्क गरेका थिए। उनले भने, ‘विघटन हरेक संसदीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ।’

उनले स्विडेनको संविधानले निर्वाचनको मिति नै तय गरेकाले त्यो समयबाहेक अन्य अवस्थामा निर्वाचन गर्न नपाइने व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै नेपालमा त्यस्तो अवस्था नरहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले जनभावनाको कदर नगरेको लागेमा संसद् विघटन गर्न पाउने तर्क गरे। 

अहिलेको संविधानमा विघटनलाई स्वीकार गरिएको उनले जिकिर गरे। ‘अर्को सरकार बन्न सक्छ÷सक्दैन भन्दा पनि संसद् विघटन आवश्यकता हो÷होइन भन्नेलाई प्राथमिकता दिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई लागेपछि किन लाग्यो ? कसरी लाग्यो ? भन्ने प्रश्न हुँदैन।’

संसदीय शासन प्रणालीमा स्वीकृत मूल्य मान्यतामा स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा रहेको उनको भनाइ छ। 

उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई भंग र विघटनको अचम्मको अधिकार रहने बताए। 

‘२०५२ मा फर्केर जवाफ पाइँदैन’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५२ सालको संसद् विघटनको उदाहरण दिए। उनले तत्कालीन समयमा बहुमत हुँदाहुँदै कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको प्रसंग निकालेका थिए। 

इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले हरेक कुराको जवाफ २०५२ सालमा फर्केर नपाइने भन्दै उनलाई प्रश्न गरे, ‘यो २०५२ सालले पनि स्थायित्व नदिएर जनाताले दुःख पाए भनेर यत्रो संघर्ष भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो। अर्बाैं खर्च गरियो। त्यही अनुभवका आधारमा २०५२ सम्झनै नपरोस्। हामी एउटा संविधान बनाऊ भनेर अहिलेको संविधान बन्यो,’ न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न थियो, ‘अहिलेको संसद्मा पनि त्यही २०५२ सालकै प्रक्रियाबमोजिम सबै भइरहेको हो त?’

त्यसपश्चात न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘सरकार बन्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री आफैँले भन्ने हो कि संसद्मा गएर प्रमाणित गर्ने ?’ 

जसको जवाफमा उनले विश्वास गुमिनसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठाने मात्र लिन सकिने तर्क गरेका थिए। 

न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘सरकार बन्न सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले आफैं भन्ने हो कि संसद्को अधिवेशन बोलाएर संसदभित्रबाट त्यसको विकल्प खोज्ने हो ?’

संसद् विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फको बहस आइतबार सकिएको थियो। रिट निवेदकतर्फबाट ७२ जनाले बहस गरेका थिए। 

२० माघ, २०७७, २१:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।