कठघरामा न्यायालय !

नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको आचरणका बारेमा यति गम्भीर बहस सायद यो पहिलो हो। ‘न्यायिक’ क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिप्रतिको यो अविश्वास र प्रश्नले यतिखेर न्यायालय नै कठघरामा उभिएको छ।

नेपाल बार, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सडक इजलास मात्रै नभएर प्रधानन्यायाधीशकै सहकर्मीबाट उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो र न्यायाधीशहरू 'फुलकोर्ट' नै बहिष्कार गर्ने पुगे। इजलास बहिष्कारको असर जनता र राज्य दुवैलाई पर्छ। 

हिजो न्यायालयमाथिको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप र पार्टीको कोटामा त्यसमा पनि आर्थिक हिसाबले मन खोलेर पार्टीलाई सहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति गराउनेदेखि राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गर्ने गरियो। न्यायलाई हामीले विधिसँग जोडेर हेरेनौं। न्यायलयमा आफ्नालाई पोस्ने काम गरियो। विडम्बना, भागबन्डा गर्ने नेताहरूले नै एकअर्कामाथि ‘सेटिङ’ को आरोपसमेत लगाए। फलस्वरूप, न्यायालयबाट भएका निर्णय एउटाले स्वागत गर्ने र अर्कोले विरोध गर्ने परम्परा बस्यो। लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

न्यायपालिकाको जीवनको आधार हो न्यायालयको स्वतन्त्रता। राजनीतिले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न थालेपछि कार्यपालिकालाई पनि न्यायपालिकाले तर्साउन खोज्यो। यसले न्यायालयमा राजनीतिक बिचौलियाको दबदबा थप बढायो। न्यायालयभित्र पार्टीगत विभाजन भयो। पार्टीबाटै गएका पनि गुटमा विभाजित भए र अन्ततः अदालत न्यायको जगबाट 'सेटिङ'मा घेरियो। 

अर्को विषय, न्यायालयको स्वाभाविक प्रक्रियामाथि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत शक्तिको प्रयोगबाट हुने हस्तक्षेप। यसको सुरुवात भयो, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको एकै जनाले नेतृत्व गरेर। त्यसको परिणाम कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले भाग खोज्ने अवस्थासम्म भयो। यसको विस्तार संसदीय सुनुवाइ समितिदेखि न्याय परिषद्सम्ममा वरिष्ठता, योग्यताभन्दा आफ्नालाई नियुक्ति दिने परम्परा सुरु गरियो। यो क्रम हिजोदेखि आजसम्म कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको छ।

न्यायालयको यो संकट व्यक्ति विशेषमात्र भने होइन। भलै, यसको परिणामले न्यायालयको नेतृत्वलाई कठघरामा उभ्याएको छ। समग्रमा सबै क्षेत्रमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप,  निरन्तर न्यायालयमाथि सबै राज्यसत्ताको प्रहार र निहित स्वार्थका लागि न्यायालयको प्रयोगले उब्जाएको परिणाम जो हो आजको यो संकट। 

फलस्वरुप, अदालत न्यायमा निरीह हुन पुग्यो। तथ्य, प्रमाण र कानुनभन्दा बलियो आधार पहुँच भयो। विद्वानभन्दा पहुँचवाला वकिलको बिगबिगी पनि देखियो। यहाँ पनि रोपेको जे हो फल्यो त्यही।

त्यस्तै अर्को गम्भीर प्रश्न नेपाल बारप्रति पनि रह्यो। बारको सिफारिसमा नियुक्त हुनेहरू पनि पार्टीको लेटरप्याडबाट तोकिन थालियो। बार पनि त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप, बारको अधिकारमाथिकै ठाडो हस्तक्षेपको मुकदर्शकमात्र नभएर मतियार नै रह्यो। अझै धेरैले बिर्सेका छैनौं, न्यायाधीश नियुक्त हुनेबित्तिकै न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमा नेताहरूको आर्शिवाद लिन गएको। न्यायाधीशहरू पनि हिजो होस् वा आज गुटमा रमाइरहेका छन्। कोही प्रधानन्यायाधीशको नजिक भएर, कोही कानुन मन्त्रीको नजिक बनेर त कोही न्यायपरिषदको नजिक भएर। यहाँ पनि फल्यो त रोपेकै फल। 

यस्ता धेरै कारणले न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्नबाट रोक्यो। न्याय कानुनले आफैँ त दिँदैन। कानुनको निहित उद्देश्यलाई विवेक र निष्पक्षताले मात्र खुट्याउन सक्छ। विवेकको प्रयोग स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ न कि आजका भ्रष्टबाट। स्वतन्त्र व्यक्ति त्योमात्र हुनसक्छ जो कसैको आर्शिवादबाट होइन, क्षमता र योग्यताले पदमा पुगेको हुन्छ।

न्यायपालिकाभित्र जो इमान्दार छन्, ती योग्य छैनन्। जो इमान्दार छैनन्, ती योग्य छन्। र, जो इमान्दार पनि छन्, योग्य पनि छन्, ती धेरै कम छन्। तिनै मुठ्ठीभरबाट मात्र न्यायपालिकाको साख बाँचिरहेको छ।

हिजो निहित स्वार्थका लागि गरिएको न्यायालयमाथिको प्रहार र त्यसले उब्जाएको विकृतिलाई पन्छाउँदा निष्कर्ष पनि पूर्ण हुन सक्दैन। यो प्रश्न व्यक्ति विशेषसँग जोडिएको विषयमात्र होइन। पात्रहरू त आउँछन्, जान्छन्। हामीले पद्धतिलाई बलियो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन जरुरी हुन्छ। नत्र, पात्र फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहने भइरहन्छ।

न्यायालयको यो संकट व्यक्ति विशेषमात्र भने होइन। भलै, यसको परिणामले न्यायालयको नेतृत्वलाई कठघरामा उभ्याएको छ। समग्रमा सबै क्षेत्रमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप,  निरन्तर न्यायालयमाथि सबै राज्यसत्ताको प्रहार र निहित स्वार्थका लागि न्यायालयको प्रयोगले उब्जाएको परिणाम जो हो आजको यो संकट। 

१० कात्तिक, २०७८, २०:१९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।