६ महिनादेखि पहिलो सुनुवाइ कुरिरहेको प्रधानन्यायाधीश विपक्षी भएको एउटा मुद्दा  

काठमाडौं : ४ असारमा कानुन विषय अध्ययनरत तीन विद्यार्थीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई एउटा पत्र पठाए। पत्रको बोधार्थ सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई गराइएको थियो। पत्रको ब्यहोरा थियो ‘संवैधानिक परिषद्को विवाद शीघ्र सुनुवाइ गरिपाऊँ।’ पत्र पठाउनेमा थिए कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरू संमृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्का।

पत्रमा २०७७ मङ्सिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरेर ल्याएको अध्यादेशबारे परेका रिटमाथि ६ महिना पुग्न लाग्दा पहिलो सुनुवाइ समेत नभएकाले छिटो सुनुवाइ गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो। 

सरकारले संसद् विघटन गरी ल्याएको अध्यादेश मार्फत २ पटक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिसकेको छ। सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति पाइसकेका छन्। दोस्रो पटक सिफारिस भएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइ विनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति गरेकी छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफै संलग्न छन्। रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। 

परिषद्को सिफारिसमा मङ्सिर ३० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो। पछिल्लो समय अध्यादेशमा पहिलो संशोधन गरी २० पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो। अध्यादेशमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था राखिएको छ। यही व्यवस्था अनुसार हालसम्म सिफारिस भएकाहरूको नियुक्त भएको छ।  

तर,ती विद्यार्थीले २०७७ पुस ९ मा संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दे दायर गरेको रिट भने एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। रिटमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम २ नेपालको संविधानको धारा २९२ सँग बाझिएकाले बदर गर्न र असंवैधानिक नियम बमोजिम संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश गरिएको छ। 

रिटको पुस १० मा संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर,इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन। इजलासमा परेका रिटको वैशाख ३ सम्म १७ पटकसम्म पेशी चढेको रिट निवेदकहरू बताउँछन्। वैशाख ३ पछि भने मुद्दाको पेशी तोकिएको छैन। सर्वोच्चमा यसबारेका ९ रिट विचाराधीन छन्। 

०००

६ असारमा रिट निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र अधिवक्ता कीर्तिनिधि शर्मा पौडेलले पनि रिटको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको भन्दै सर्वोच्चमा संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका छन्। निवेदनमा सार्वजनिक सरोकारको रिट भएकाले शीघ्र सुनुवाइको लागि आग्रह गरिएको निवेदक पौडेलले उकेरालाई जानकारी दिए। 

निवेदनमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सहितको सिफारिसमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस भएकाले प्रधानन्यायाधीश स्वार्थ बाझिने भएकाले इजलासमा बस्नु उपयुक्त नरहेको सुझाव दिइएको छ।

‘सिफारिसका क्रममा परिषद्को सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको पनि संलग्नता छ। रिटमा विपक्षी बनाइएको पनि छ। मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकाले प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’पौडेलले उकेरासँग भने,‘संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बिदामा बसेको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्न सक्छन्। यसले स्वच्छ सुनुवाइमाथि प्रश्न उठ्दैन भन्ने सुझाव दिएका छौँ।’

अध्यादेश मार्फत पदाधिकारी सिफारिस गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता विवादित बन्दै आएको छ। सभामुख र विपक्षी दलका नेताहरू सहभागी नभएको अवस्थामा समेत पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो। सिफारिसका क्रममा सभामुख र प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। संसद् छलेर नियुक्ति गरेको भन्दै अध्यादेश विरुद्ध परिषद्का सदस्य समेत रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत मुद्दा हालेका थिए।

अदालतले मुद्दा पालेर बस्न हुँदैन : पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी 

संविधान डिफेक्टिभ भयो। प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा अनिवार्य बनाइयो। बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो। अनि स्वार्थ बाझिने कुरा संविधानमा  हेर्दै हेरिएन। अब मुद्दा पालेर बस्न अदालतले हुँदैन। संविधानमा परिषद्मा ‘प्रधानन्यायाधीश र’ भन्ने व्यवस्था अर्थात् प्रधानन्यायाधीश हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीशलाई अर्को कुरा स्वच्छ सुनुवाइको कुरा हुन आउँछ। स्वच्छ सुनुवाइ भनेको आफूले गरेको मुद्दाको आफू नै त्यो विषयमा कहीँ संलग्न भइसकेको छ भने त्यो मुद्दा फेरी आफूले हेर्न हुँदैन। अव प्रधानन्यायाधीशले दुई वटा कुरा तौलनुपर्ने हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश सहित संवैधानिक इजलास र अर्को कुरा त्यै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा बसिसकेको छ। अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको एक डेढ वर्ष मात्रको पदावधि बाँकी होला भोलि लामो समय प्रधानन्यायाधीश बनेको अवस्थामा अव यो मुद्दा पालेर बस्ने?

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा जतिसक्दो चाँडो फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो कारण जनाएर संविधानमा ‘र’ भए पनि म भन्दा दोस्रो जिम्मेवारीमा रहेकोलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिन्छु भन्नु नै सबैभन्दा कल्याण हुन्छ।

समयमा किनारा नलगाउँदा संविधानमाथि गम्भीर क्षति : वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

अदालतको काम न्याय निरूपण गर्ने हो। आफू समक्ष प्रस्तुत भएका कानुनी र संवैधानिक सवालहरूलाई न्यायिक निरूपण दिनुपर्छ र व्याख्या गर्नुपर्छ। न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, अदालतलाई त्यो स्वतन्त्रता र विलासिताको सुविधा छैन कि आफू समक्ष प्रस्तुत भएका कानुनी, संवैधानिक र न्यायिक विवादहरूको निरूपण समयमा नगर्ने। अदालतलाई आधारभूत कर्तव्य नै संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको विवाद निरूपण गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्ने हो। संविधानको धारा १३७ (१),(२),(३) को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नहरूलाई अदालतले किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ। 

सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू किनारा लगाउने संविधानले असाधारण अधिकार क्षेत्र दिएको छ। यो हाम्रो संविधानको आधारभूत र विशिष्ट व्यवस्था हो। तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्ध मुद्दा परेको ६ महिना नाघिसक्यो। यस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू छन्। समयमा किनारा नलगाउँदा संविधानमाथि गम्भीर क्षति पुगेको छ। संवैधानिक प्रणालीमाथि नै क्षति पुगेको छ।

संविधानको अक्षर र भावनालाई टेकेर गैह्र संवैधानिक नियुक्ति गरिएको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिएको छ। यसको परिणाम भयावह हुनसक्छ। यस्ता नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता देखिएको छ।  एउटा गैह्र संवैधानिक अध्यादेशबाट गरिएको नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो। यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई शपथ ग्रहण समेत गराउनुभयो। जसले गर्दा एउटा गैर संवैधानिक नियुक्तिले प्रधानन्यायाधीशकै सहभागिताले निरन्तरता पायो। यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिहरू जिम्मेवारीमा रहँदा हाम्रो सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रियामा क्षति पुगेको छ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको रक्षा कसले गर्छ? संविधानको अभिभावकको रूपमा न्यायपालिकालाई राखिदिएको छ। संविधानमाथि सबैभन्दा ठुलो खतरा नै न्यायपालिकाबाट नै भएजस्तो देखियो।

११ असार, २०७८, ०८:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।