अख्तियारको स्टिङ अपरेसनका सबै मुद्दा खारेज नहुने 

काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका स्टिङ अपरेसनका सबै मुद्दा एकमुष्ट खारेज नहुने भएका छन्।

अख्तियार आफैले घुस रकम उपलब्ध गराएर रंगेहात पक्राउ गर्दै आएको विरुद्ध परेको मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा स्टिङ अपरेसनका सबै मुद्दा एकमुष्ट खारेज नहुने व्याख्या गरेको हो। 

सर्वोच्चले वैशाख ८ मा संक्षिप्त फैसला गर्दै आयोगले आफैँ घुस रकम दिएर गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’ अवैध ठहर गरेको थियो। संक्षिप्त फैसलामा घुस बापत आयोगले नै रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९’ को नियम ३० को व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको थियो।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ मा मुद्दा दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा के हुने भन्ने अन्यौलता देखिएको थियो। 

सर्वोच्चको पूर्ण फैसलासँगै मुद्दाको विषय किनारा लागेको छ। फैसलामा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था खारेज भए पनि सुरुदेखिका काम कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर भने नहुने उल्लेख छ। 

‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने नियमित विधि र पद्धति निर्धारित छन्। नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनु पर्दछ भन्न वा सबै काम कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन,’फैसलामा भनिएको छ,‘केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए गरिएका सबै काम कारबाही बदर हुने होइनन्।’ 

न्यायिक प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको सन्दर्भमा आयोगले नै दिई पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएकोलाई भने प्रमाणको रूपमा अदालतले ग्रहण नगर्ने व्याख्या गरिएको छ। यससँगै अन्य प्रमाणका आधारमा अदालतले फैसला सुनाउन सक्ने भएको छ।

फैसलामा अनुसन्धानकर्ताले प्रमाणको सृजना गरेर कसुरजन्य कार्य गर्ने नभई अन्य विधिबाट प्रमाण सङ्कलन गरी कानुनका उचित प्रक्रियाको अनुसरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। वैशाख ८ बाट कार्यान्वयनमा आएको फैसलामा उल्लेख छ। 

यसरी पक्राउ परेकालाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ परेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरेको थियो। विशेष अदालतका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा मुद्दाको फैसला रोकिएको थियो। विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार यसरी दायर भएका ३ सय ११ थान मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। 

अख्तियारले पनि फैसलाको पूर्ण पाठका आधारमा कार्यविधि, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलाका आधारमा रकम सहित अपरेसनलाई रोकेको बताउँछन्। उनले पूर्ण फैसलासँगै कार्यविधि, नियमावली संशोधन गरिने बताए। 

१ असार, २०७८, १२:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।