राजश्व असुलीमा कर्मचारीको लापरबाही, झुटा प्रमाणपत्र पेस गर्नेमा महिला धेरै

काठमाडौँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्धाको सङ्ख्या बढेको जनाएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म ४ सय ४१ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो। ३ सय ४५ वटा मुद्दामा बिगो रकम माग गरिएको अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

सबै भन्दा बढी १ सय २ वटा मुद्दामा १० हजारदेखि १ लाखसम्मको बिगो रकम माग गरिएको छ भने २९ वटा मुद्दामा १ करोड भन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ।

अख्तियारको प्रतिवेदनमा १८ वटा मुद्दा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरका रहेको उल्लेख छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दायर गरेका मुद्धाहरुमा २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार माग दाबी रकम लिएको छ।

आयोगले प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन नसकेको स्वीकार गरेको देखिन्छ। 

घुस लिनेमा सरकारी कर्मचारी धेरै 

आयोगले घुसका २ सय ५ मुद्धामा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २ सय ५८ जना सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। १६ जना जनप्रतिनिधि र अन्य बिचौलिया, मतियार, घुस दिने व्यक्ति ६७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

घुस लिने २ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, २३ जना उपसचिव वा सो सरह, ७८ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी गरी १ सय ३ जना अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारी रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी भन्दा घुस लिने काममा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी धेरै रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भएको भन्दै प्रतिवेदनमा ‘घुस दिन खोज्ने व्यक्ति समेत रंगेहात कारबाहीमा परी निजहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हुँदा समाजमा घुस दिन खोज्ने प्रवृत्तिसमेत विद्यामान देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

यो घुस रकमको बिगो कम्तीमा १ हजार रुपैयाँदेखि धेरैमा १ करोड २८ लाखसम्म रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १० हजारभन्दा कम बिगो भएका मुद्दा ५१ वटा, १० हजारदेखि १ लाखसम्मका ८६ वटा, १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका ४२ वटा, ५ लाखदेखि १० लाखसम्मका १२ वटा मुद्दा रहेका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा १० लाखदेखि ५० लाखसम्मका ११ वटा, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मका २ वटा र १ करोड २८ लाखको एउटा मुद्दा रहेको छ। 

२०७६ साउन १९ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियार र डाक्टर रामहरी रौनियार विरुद्ध दायर गरेको आरोप पत्रमा १ करोड २८ लाख बिगो माग गरिएको घुसको एउटा मुद्दा हो। 

घुस लिने-दिने सम्बन्धी मुद्धामा गृह प्रशासन, स्थानीय तह र भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित मुद्धाहरु धेरै रहेका छन्। अख्तियारको प्रतिवेदनमा राजश्व असुली गरी राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका कर्मचारीबाट नै राजश्व असुलीमा लापरबाही भएको समेत उल्लेख छ।

राजश्व चुहावटसम्बन्धी १२ वटा मुद्दा बिशेषअदलातमा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। 

राजश्वसम्बन्धी मुद्दामा एक वडाध्यक्ष, ६  उपसचिव वा सो सरह, २१  शाखा अधिकृत वा सो सरह, २१  नायव सुब्बा वा सो सरह, १० जना खरिदार वा सो सरह, सहायक कर्मचारी १५ जना र १२ जना मतियार रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

राजश्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति सहायक स्तरका कर्मचारीमा बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै शैक्षिक योग्यताको झुटा प्रमाणपत्र पेस गर्नेमा महिलाको सङ्ख्या धेरै रहेको अख्तियारले जनाएको छ। 

उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबाटै बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्। स्थानीय तहसम्बन्धी सर्वेक्षणमा ३० दशमलव ३ प्रतिशत नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको औँल्याइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले चालु आर्थिक वर्षमा नियमित जस्तै आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धाहरुको अनुसन्धान गरिरहेको बताए। 

३० माघ, २०७७, १२:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।