स्वास्थ्यमा चरम बेथिति : अर्बौंका औषधि र उपकरण अलपत्र, हाकिमलाई मस्ती, बिरामीलाई सास्ती

काठमाडौं : देशको स्वास्थ्य सेवा सुधार्न लिइएको अर्बौंको वैदेशिक सहायता र सरकारी बजेटको परिचालनमार्फत नागरिकको उपचारमा सहजता ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जिम्मेवार निकायहरू नै खरिद प्रक्रियामा हुने आर्थिक अनियमितता र स्रोतको दुरुपयोगमा लिप्त भएको पाइएको छ। 

महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय (तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) र मातहतका विभागहरूमा रहेको बेथिति उजागर गर्दै अर्बौंका उपकरण र औषधि अलपत्र पारेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

बिरामीले महिनौंसम्म पालो कुर्न बाध्य रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा करोडौंका मेसिनहरू मर्मत अभावमा कवाडी बन्नु र अर्बौंका औषधि म्याद गुजारेर फालिनुले स्वास्थ्य प्रशासनको लापरबाहीलाई उजागर गरिएको छ। वैदेशिक अनुदान बजेटमा समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धाबिना करोडौंको खरिद गरेको र करोडौं मूल्यका खोप तथा औषधिहरूको म्याद गुजारेको जस्ता गम्भीर आर्थिक र नीतिगत बेथिति रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा अनियमितता नै अनियमितता
स्वास्थ्य सेवा विभागले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम-१७ प्रतिकूल कार्य गरेको पाइएको छ। उक्त नियममा बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने नगद तथा वस्तुगत सहायतालाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विभागले त्यसको पालना नगरेको देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष विभागले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट १२ करोड ८ लाख २० हजार, युनिसेफबाट १२ करोड ८२ लाख ८७ हजार, यूएनएफपीएबाट ३ लाख ३५ हजार र युरोपियन युनियनबाट दुई करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको थियो। उक्त सहायता रकम परामर्श सेवा र तालिम कार्यक्रममा खर्च गरिए पनि बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाले यस्तो सहायता रकम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मात्र खर्च गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्वास्थ्य सेवामा एकद्वार प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विभागकै विवरण अनुसार १० प्रकारका खोपको उपयोग र खेर जाने दर परीक्षण गर्दा ५४ लाख ६८ हजार २ सय ९५ जनालाई खोप लगाउने क्रममा ४१ करोड ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको खोप खेर गएको पाइएको छ। महालेखाले खोपको उपयोग प्रभावकारी बनाउँदै खेर जाने दर न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।

विभागले आपूर्तिकर्ताबाट दुई करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरका सात प्रकारका १३३ थान उपकरण खरिद गरी प्रयोग नगरी मौज्दातमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मेसिन तथा उपकरणहरूको वारेन्टी अवधि निश्चित हुने भएकाले खरिद गरिएका सामान तत्काल प्रयोगमा ल्याउन महालेखाको सुझाव छ।

विभागले ११ करोड २८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका इम्प्लान्ट, हाइट बोर्ड र वेट स्केल खरिद गरेर भण्डारणमा राखेको खुलेको छ। पाँच वर्षको सेल्फ लाइफ रहने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा चार करोड ७४ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरी २०८१ भदौ १३ मा तीन वर्ष मात्र अवधि बाँकी रहेका ४५ हजार पाँच सय सेट इम्प्लान्ट आपूर्ति गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

खरिदको काम गर्दा आवश्यकता र प्रयोगको पर्याप्त विश्लेषण नगरी दुई करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मूल्यका २१ हजार चार सय ८० सेट इम्प्लान्ट पहिले नै मौज्दात रहेको अवस्थामा थप खरिद गरिएको औँल्याइएको छ। प्रयोगकर्ताको माग र आवश्यकताको विश्लेषण गरेर मात्र यस्ता सामग्री खरिद गर्न महालेखाको सुझाव छ।

विभागले यस वर्ष ९६५ थान हाइट बोर्ड र सोही संख्यामा इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा छ करोड ७३ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। विभागको अभिलेखअनुसार खरिद गरिएकामध्ये छ करोड ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरका एक हजार ३ सय ३६ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल अझै मौज्दात छन्।

यस्तै, चार करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्यका २८ प्रकारका औषधिजन्य सामग्री र कीटहरूको म्याद समाप्त भई प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ। महालेखाले ती सामग्री सम्झौता बमोजिम प्रतिस्थापन गर्न विभागलाई सुझाव दिएको छ।

औषधि विभागको उस्तै बेथिति
औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले सरकारको स्वीकृतिमा औषधिको मूल्य निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विभागले ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरे पनि ९६ प्रकारका औषधिको मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको र बाँकी २१ प्रकारका औषधिको मूल्य प्रकाशन नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मूल्य निर्धारण भएका सबै औषधिको मूल्य राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

त्यस्तै, नवीकरण नभएका वा रद्द भएका फार्मेसीबाट औषधि बिक्री-वितरण हुनसक्ने जोखिम रहेकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। राष्ट्रिय कुशल उत्पादन अभ्यास प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बाँकी औषधि उत्पादकहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।

कतिपय औषधिको आयात परिमाण यकिन गर्दा पर्याप्त प्राविधिक विश्लेषण नभएको देखिएकाले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने औषधिको हकमा वार्षिक खपतको विश्लेषण गरेर मात्र आयात अनुमति दिनुपर्ने भनेको छ।

साथै, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई दिइने औषधि अनुदानको उपयोग स्थितिको अनुगमन नभएको पाइएकाले स्वीकृत सर्त पालना भए-नभएको बारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

ट्रमा सेन्टरका २९ करोडभन्दा बढी मूल्यका उपकरण प्रयोगविहीन
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मेसिन तथा उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त पाँच करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्याथल्याब मेसिन मुटु रोगको उपचारका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा २०७२ सालदेखि नै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

त्यसैगरी, २०७९ सालमा भित्र्याइएको २० करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्यको सीटी स्क्यान मेसिन पनि हाल प्रयोगविहीन छ। मर्मतसम्भारको अभावमा दुई करोड ५१ लाख ३२ हजार मूल्यका १४ थान भेन्टिलेटर, ८६ लाख ११ हजार मूल्यका पाँच थान सी-आर्म मेसिन र ९९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पर्ने ब्याकम्यान काउन्टरमेसिन समेत थन्किएका छन्।

गजेन्द्र नारायणमा चार करोड ९० लाखका मेसिन प्रयोगविहीन
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा चार करोड ९० लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हस्तान्तरण भएको एक्स-रे मेसिनका साथै अस्पताल आफैँले खरिद गरेका इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन र इलेक्ट्रोकार्डियोलोजी लगायतका उपकरणहरू हाल प्रयोगमा आएका छैनन्।

वैद्यखानामा ६० प्रकारका मेसिन प्रयोगविहीन
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा ८४ किसिमका मेसिनमध्ये सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ मेसिन, एयर कम्प्रेसर इन्कोजेट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेबलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड निल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, रोटरी रनर खल, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन तथा पाउडर फिलिङ्ग मेसिनलगायतका ६० प्रकारका मेसिन सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पोखरा प्रतिष्ठानमा साढे १८ करोडका मेसिन थन्क्याइयो
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भेन्टिलेटर ६५ वटा, एनेस्थेसिया मेसिन १६ वटा, इन्डोस्कोपी १४ वटा, हेमोडाइलासिस ३० र सीटी स्क्यान मेसिन दुई वटा गरी १८ करोड २९ लाख १० हजारको मेसिन तथा उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। यति महँगो रकमका मेसिन तथा उपकरण प्रयोगमा नल्याउँदा समेत सरोकारवाला निकायले ठोस रूपमा चासो दिएर छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु दुखद विषय हो।

कर्णाली प्रतिष्ठानमा पाँच करोडको औषधि र सामग्री प्रतिष्पर्धाबिनै खरिद
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत वर्ष प्रतिष्पर्धाबिनै पटक-पटक गरी पाँच करोड १६ लाख १८ हजारको औषधि, प्रयोगशाला र सर्जिकलका सामग्री सोझे खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धा हुने गरी खरिद कार्य गर्न सुझाव दिएको छ। यसबाट समेत कर्णाली  प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित कर्मचारीको खरिद कमिसनको जालो कस्तो छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

प्रतिष्ठानमा एमआरआई, मुटु रोगको उपचारमा आवश्यक क्याथ ल्याब मेसिन छैनन्। प्रतिष्ठानमा भएका भेन्टिलेटर, यूएसजी लगायत १६ प्रकारका मेसिन बिग्रिएपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। तर, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भने सप्लायर्सको चाहना अनुसारका नयाँ मेसिन खरिदमा नै केन्द्रित हुनु स्वाभाविक देखिँदैन।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कर्णालीको कुल आम्दानी बढेको भए पनि खर्चसमेत सोही अनुपातमा बढेकाले पाँच करोड ३५ लाख ९१ हजार घाटामा रहेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा सामान्य र जटिल किसिमका शल्यक्रिया बढे पनि अन्य स्वास्थ्य सेवा लिने सेवाग्राही भने घटेका छन्।

त्यसैगरी पाटन र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रभावमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

क्षयरोगले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्यो, औषधि किनेर म्याद गुजार्दै केन्द्र
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष क्षयरोगीको पहिचान ३.९८ प्रतिशतले घटेको र मृत्यु हुनेको संख्या ४.८१ प्रतिशतले बढेर एक हजार दुई सय ८५ पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

क्षयरोग केन्द्रले खरिद गरेको ४७ लाख ७० हजार मूल्यका ६ प्रकारका औषधी र औषधीजन्य सामग्रीको म्याद समाप्त भएकाले आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न सुझाव दिइएको छ।

केन्द्रले काट्रिज खरिद गर्दा साबिक मूल्यप्रति कार्टिज अमेरिकी डलर ९.९८ रहेकोमा (कर) छुटपछि अमेरिकी डलर ७.९७ हुनुपर्नेमा एक अमेरिकी कम्पनीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेतासँग आठ करोड ७२ लाख २५ हजारमा खरिद गर्दा दुई २ करोड १९ लाख ९८ हजार बढी व्ययभार परेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

विपी प्रतिष्ठानमा म्याद गुज्रिए औषधि, एमआरआई छैन
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान तथा बायोप्सीका लागि बिरामीले लामो समय कुर्नुपर्ने र एमआरआई तथा आईभीयू जस्ता सेवाहरू उपलब्ध हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिष्ठानले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको व्यवस्थापन नगरेको पाइएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ।

फार्मेसीका लागि आवश्यक औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्झौतामा म्याद सकिन लागेका औषधि प्रतिष्ठानले फिर्ता गर्ने र आपूर्तिकर्ताले सात दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रतिष्ठानको फार्मेसीले खरिद गरेकामध्ये एक करोड १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरका औषधिको म्याद गुज्रेको देखिएको छ। सम्झौता अनुसार म्याद गुज्रेका औषधिहरू आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गराउन प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ। साथै, प्रतिष्ठानले शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकेको समेत औँल्याइएको छ।

वीर अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि आठ महिनासम्मको प्रतीक्षा
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) मा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि तीनदेखि आठ महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको अवस्था औँल्याइएको छ। अस्पतालमा रहेका कुल ८१ आइसियु शय्यामध्ये ७२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। महालेखाले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य उपकरणहरू सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन सुझाव दिएको छ।

यस्तै, अस्पतालले विभिन्न १६ पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखी तलब-भत्ताबापत ९७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।

अस्पतालमा म्याद गुज्रेका औषधिको व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको छ। बिक्री हुन नसकेका औषधि तथा सर्जिकल सामग्रीको म्याद समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी प्रतिस्थापन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि अस्पतालले उक्त प्रक्रिया अपनाएको छैन। विगत ४ वर्षदेखि विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिएका करिब एक करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरका ६०१ प्रकारका औषधि तथा सर्जिकल सामग्रीहरू फिर्ता वा प्रतिस्थापन नगरिएको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनले सम्झौता बमोजिम त्यस्ता सामग्री तत्काल प्रतिस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ।

टेकु अस्पतालमा एक करोड २३ लाखका औषधिको म्याद सकियो
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एक करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका एक लाख १५ हजार थान एनएडीसीसी ट्याबलेट म्याद सकिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। प्रतिवेदनले म्याद समाप्त भई मौज्दातमा रहेका ती औषधिहरू सम्झौता बमोजिम आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गराउन सुझाव दिएको छ। साथै, अस्पतालले विभिन्न औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरी मौज्दात राखेको समेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

भेरी अस्पतालमा आम्दानी र शल्यक्रिया घट्यो
भेरी अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। प्रतिवेदनअनुसार अस्पतालको मौज्दातमा रहेको एक करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ९३ लाख ३१ हजार मात्रै जिम्मेवारी सारिएको र बाँकी ८८ लाख १९ हजारको हिसाब फरक देखिएकाले यसबारे यकिन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा आकस्मिक, बहिरङ्ग, प्याथोलोजी र अल्ट्रासाउण्ड सेवा लिने बिरामीको संख्या बढे पनि शल्यक्रिया (मेजर/माइनर) र विपन्न नागरिक सेवा लिनेको संख्यामा भने कमी आएको छ।

अन्य अस्पतालहरूको अवस्था
महालेखाले सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिएको छ। यस्तै, भरतपुर अस्पतालमा कानुन विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरिएको र ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रतिवेदनले अनियमितता देखाएको छ।

कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामीले सामान्य शल्यक्रियाका लागि तीन महिना र जटिल शल्यक्रियाका लागि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको पनि पाइएको छ।

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रियाबाहेक अन्य सेवा लिने बिरामीको संख्यामा कमी आएको छ। यस्तै, विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका रेडियोधर्मी पदार्थलाई आपूर्तिकर्तामार्फत विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको हकमा भने सेवा विस्तार भएको देखियो।

कोशी र नारायणी अस्पतालको खरिद प्रक्रियामा कैफियत
कोशी अस्पतालले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा अघिल्लो वर्षकै सम्झौता दरमा एक करोड ८५ लाख ३३ हजार रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ। यसका साथै, तीन करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधि प्रतिष्पर्धाबिना सोझै खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, नारायणी अस्पतालले दुई करोड सात लाख २४ हजार रुपैयाँमा 'एक प्रालि'बाट फोर के अर्थोस्कोपी भिजुअलाइजेशन मेसिन खरिद गरेको छ। आपूर्तिकर्ताले प्राविधिक बोलपत्र र क्याटलगमा उल्लेख भएअनुसार दुई वटा लेन्स कप्लर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा एउटा मात्र उपलब्ध गराएको पाइएको छ। महालेखाले सम्झौता बमोजिम बाँकी सामग्री पनि आपूर्ति गराउन सुझाव दिएको छ।

प्रसूतिमा १३ हजारले लिए आइभीएफ सेवा
परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सिजरियन सेक्सन (शल्यक्रियाबाट प्रसूति) गर्ने दरमा कमी आएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनले मातृशिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको सिजरियन दरलाई आदर्श मान्ने गरेको छ। सोभन्दा बढी दरमा शल्यक्रिया हुँदा आमा र बच्चामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने अध्ययनले औँल्याएको छ। यस्तै, अस्पतालले गत वर्ष १३ हजार ३ जनालाई आईभीएफ लगायतका निःसन्तान सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ।

लक्ष्य अनुसारको प्रगति न्यून
मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर, पुड्कोपनको अवस्था र परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ताको दर जस्ता महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यस्तै, ३० देखि ४९ वर्ष उमेरका महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परीक्षण र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवारको संख्या जस्ता सूचकमा पनि उपलब्धि कमजोर देखिएको छ।

मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएका नीतिहरूको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्दै संविधानको अधिकार सूची र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र किटान हुने गरी नीतिहरूमा समसामयिक पुनरावलोकन गर्न महालेखाको सुझाव छ। मन्त्रालयले तीनै तहको अधिकार क्षेत्र किटान हुने गरी नीति, कानुन र मापदण्ड स्वीकृत गरेर नियमन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, मन्त्रालयले नेपाल आँखा अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र र नेपाल नेत्रज्योति संघलाई उपलब्ध गराएको अनुदानको वित्तीय विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आर्थिक अभिलेखमा कमजोरी
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा शुल्क संकलनका लागि दर्ता सहयोगीहरूलाई उपलब्ध गराएका नगदी रसिदहरूको (प्रयोग भएका, रद्द भएका र बाँकी रहेका) अभिलेख अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ। सहयोगीहरूले संकलन गरेको सबै रकम बोर्डको खातामा जम्मा भए-नभएको यकिन गर्ने अवस्था नरहेको महालेखाले जनाएको छ। आर्थिक अभिलेख अद्यावधिक गरी बीमा शुल्क यकिन गर्न र बीमा कार्यक्रममा देखिएका अन्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरीहरूमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।