भाग्यमानी जीवी : फरार भए पनि साथी रविका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा भयो ‘फिर्ता’

काठमाडौं : देश ग्रेलिस्टबाट निस्कने बल लगाइरहेको बेलामा कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने र जीवी राईसहित सहकारी ठगीका ५० अभियुक्तमाथिको अभियोग पत्रमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग सच्याउन अनुमति दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश  हिमलाल बेल्बासे को एकल इजलासले पीडितको बचत रकम सहज र छिटो फिर्ता गराउनु नै न्यायको मूल मर्म भएको तर्कसहित कार्यविधिलाई प्राविधिक रूपमा जटिल नबनाई सहकारी ठगीको मुद्दा कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउन आदेश दिएको हो।

यो आदेशसँगै रविसहित छविलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु (जीवी)समेत जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन भएर अब सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम भएको छ। यस अगाडि जीवीलाई इन्टरपोलमार्फत नेपाल ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित ठगीको अभियोग देखाइएको थियो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनले रोकेको छ। अभियोग पत्र संशोधन गरेर सो अभियोग हटाउँदा मुद्दा फिर्ता लिए समान हुने हो या हैन गम्भीर पक्षबारे जिल्ला अदालतको इजलासले कानुनी प्रक्रियामा भावनात्मक पक्ष उल्लेख गर्दै यसको मूल उद्देश्य नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता रहेको तर्क गरिएको छ।

यसरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको माग र कानुनी प्रक्रियालाई व्याख्या गर्दै अदालतले सोही मुद्दामा थपिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण को अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको हो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोग पत्र संशोधनको निर्णय गर्दा प्रारम्भमा रविबाट निवेदन आएको कारण देखाएकी थिइन्। त्यसको आधारमा २०८२ पुस ३० मा रविको अभियोग पत्र संशोधन गरेर सहकारी ठगी मात्रै कायम राख्न निर्णय भयो।

तर एकै मुद्दामा एक अभियुक्तको मात्रै अभियोग पत्र संशोधन गर्न कानुनी अड्चन देखिएपछि उनले पुन माघ २ मा रविसँगै जिवीसहित सबैको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पत्र संशोधनको निर्णय गरिन्।

अन्यको हकमा के आधारमा अभियोग पत्र संशोधनको निर्णय गरेको हो त्यो सार्वजनिक भएको छैन। यसका अधिकांश अभियुक्तहरू कोही पुर्पक्षमा र रविसहित धरौटीमा बाहिर छन्। तर यो मुद्दा प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै जीवी राई भने फरार छन्। उनले अहिलेसम्म यो अभियोगको सामना गरेका छैनन्। रवि भने पुर्पक्षसम्मका लागि कारागारसम्म बसेका थिए।

अदालतले जीवी फरारै रहेको अवस्थामा पनि उनको अभियोग पत्र समेत संशोधन गरिदिएको छ। फरार रहेका जीवीको अभियोग पत्र संशोधनलाई पनि एकै डालोमा राखेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता मुख्य विषय बनाइएको छ।

महान्यायाधीवक्ताको निर्णय अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिए पनि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाईहुँदै यो बृहत् इजलासमा पठाउने निर्णय भएको थियो। जिल्लाले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय टुङ्गिएपछि सुनुवाइ गर्ने आदेश दियो।

सर्वोच्चमा यो प्रक्रिया अड्किएपछि उच्च अदालत कास्कीमा रिट दायर भयो। त्यही रिटमा टेकेर उच्चले सर्वोच्चले निर्णयबारे केही नबोलेकाले यसको सुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि जिल्लाले सुनुवाइ सुरु गरेर शुक्रवार संशोधन सदर गर्ने आदेश दियो। 

अदालतले अभियोग पत्र संशोधन गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को (क) लाई व्याख्या गर्दै सरकारी वकिलले माग गरेबमोजिम संशोधन गर्दा कतै उद्योग वा मुद्दा नै फिर्ता लिए सरहको परिणाम त आउँदैन? भन्ने पक्षमा बठ्याइँ गर्दै पीडित बचतकर्ताको हित र न्याय निरूपण भनेको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ "प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको छ। कानुनी कार्यविधिको जटिलताका कारण जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबिच मिलापत्र हुने तथा पीडितले आफ्नो बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जान्दैन।"

अदालतले संशोधनको मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको र जाहेरवाला एवं अभियोजनकर्ता (सरकार) दुवै पक्षको हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएको थप तर्क गरेको छ। यस अगाडि सर्वोच्चको बहसमा पहिला रविको मात्र अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको तर भोलिपल्ट नै बाँकी रहेका जीवीसहितको अभियोग पत्र संशोधनको निर्णयको आधार के हो भनेर सोधेको थियो। त्यसमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गर्नेहरू नाजवाफ भएका थिए।

तर जिल्लाको इजलास फरार रहेका अभियुक्तमाथि समेत लागेको गम्भीर अभियोग किन संशोधन गर्ने भन्ने पक्षमा प्रवेश गरेको देखिँदैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्दै अदालतले मूल, थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राख्ने र अन्य संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग दाबी कायम नरहने गरी आदेश दियो।

उक्त मुद्दामा सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखराका सहन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थी, उपन्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपाने, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु सुजता पौडेल र दीपक अर्यालले बहस गरेका थिए। विपक्षीबाट रोहित राज वास्तोला, प्रीति पाण्डे र रमेश गिरीले बहस गरेका थिए।