प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन ३९ बुँदे मागसहित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। 

बारका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रसहित टोलीले शुक्रबार अदालतमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन आग्रह गरेको हो। भेटमा बारका अध्यक्ष तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अदालत सुधारका लागि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेको छ। 

बारले दर्ता हुन आएका निवेदनहरू सोही दिन वा भोलि पल्टसम्ममा दर्ता वा दरपिठ अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन बारले माग गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा दरपिठ भएको निवेदन उपर सात दिनभित्रमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

साथै, एकीकृत इलेक्ट्रोनिक केस म्यानेजमेन्ट प्रणाली लागू गर्न, भिडियो कन्फरेन्समार्फत बहसको व्यवस्था मिलाउन र फैसला भएकै दिन विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्न र न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन, आचरण र निर्णयको गुणस्तरका आधारमा समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको दूरी व्यवस्थित हुनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ।

मुद्दाको चाप कम गर्न जिल्ला र उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउन, मुल्तबी रहेका मुद्दाको फर्स्योटका लागि योजना बनाउन र तारेखका लागि अनलाइन प्रणाली (बायोमेट्रिक) लागू गरी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति कम गर्न सुझाव दिइएको छ।

संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरूको नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने, एउटै प्रकृतिका मुद्दामा फैसलामा एकरूपता ल्याइनुपर्ने र निःशुल्क कानुनी सहायतालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्ने बारको माग छ।