सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट रवि त जोगिए, तर नेपाल ब्ल्याक लिस्टबाट जोगिएला ?

काठमाडौँ : सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को त्रिपक्षीय घेरामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका हाइप्रोफाइल प्रतिवादीहरूले शुक्रवार ठूलो कानुनी राहत पाए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गराउन उनी लामो समयदेखि सक्रिय थिए। अन्ततः उनकै इच्छाअनुसार जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो।

सोही निर्णयअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत रविसहित सहकारी ठगीको सबैभन्दा ठूलो जालोमा संलग्न अन्य अभियुक्त- जीवी राई, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेलसहित ५० जनाभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयलाई कास्की जिल्ला अदालतले सदर गर्यो।

अदालतको यस आदेशसँगै अब उनीहरूमाथिको मुद्दा विशुद्ध सहकारी ठगीमा मात्र सीमित भएको छ।

तर यो निर्णयले वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनमा थुप्रै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। एउटै कसुरमा बाँकी प्रतिवादीहरूको हैसियत के हुने? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा 'ग्रे लिस्ट'को जोखिम झेलिरहेको नेपालमा यो निर्णयले सकारात्मक कि नकारात्मक प्रभाव पार्ला? केही महिनामै यसको असर देखिनेछ।

प्रतिबन्ध छल्न संशोधनको बाटो

कालोधन शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल एफएटिएफको कडा निगरानीमा छ। अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको छ र यसबाट निस्कन कठिन संघर्ष जारी छ। यही सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो। रविको मुद्दा फिर्ता लिन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको थियो, तर त्यसो गर्दा ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने जोखिम थियो। अन्ततः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअन्तर्गत अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने प्रावधानको आश्रय लिइयो।

संहिताको दफा ३२ मा स्पष्ट उल्लेख छ-अदालतमा अभियोगपत्र दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्वीकृति लिएर अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिन्छ।

यो प्रावधान अभियुक्तविरुद्ध थप प्रमाण फेला परेको अवस्थाका लागि हो। तर यसको मूल भावना विपरीत अपव्याख्या गरी अन्य कानुनले फिर्ता लिन रोक लगाएको मुद्दा फिर्ता गर्न संहिताको दुरुपयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। यसले भविष्यमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा यस्तो दुरुपयोग पुनः हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ।

संगठित अपराध होस् वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग, यी प्रायः एकल अपराधभन्दा पनि अन्य अपराध वा वित्तीय गतिविधिसँग जोडिएर आउने अभियोग हुन्। कसैले अपराध गर्यो, त्यसको प्रकृति संगठित देखियो र त्यसमा आर्थिक कारोबार भई रकमलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भएको देखिएमा मूल अभियोगसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग थपिन्छ।

रवि र जीवीको हकमा ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम अनधिकृत रूपमा दुरुपयोग गर्नु प्रारम्भिक कसुर हो। यसमा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न देखिएपछि संगठित अपराधको अभियोग थपियो। त्यो रकम रविले आफ्नो सेयर खरिदलगायत गतिविधिमा र जीवीको समूहले जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको खुलेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत जोडियो।

एउटाको निवेदनमा सबैलाई उन्मुक्ति

अभियोगपत्र संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिएको मुख्य आधार रवि लामिछानेले २०८२ मंसिर २३ मा दिएको निवेदन हो। उनले त्यसमा प्रतिशोधको नियतले प्रायोजित जाहेरीका आधारमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको माग गरेका थिए।

निवेदन दिने रवि मात्र थिए। जीवी राई अनुसन्धान सुरु भएदेखि नै फरार छन्, अदालतमा हाजिर हुन तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नभएका अभियुक्त। कास्कीलगायत कारागारमा रहेका अन्य प्रतिवादीहरूले पनि संशोधनको निवेदन दिएको खुलेको छैन। तथापि रविको हकमा मात्र नभई यस मुद्दामा संलग्न सबै प्रतिवादीको अभियोग एकैसाथ संशोधन गरियो।

जीवी सुर्यदर्शन सहकारीसँग मात्र जोडिएका पात्र होइनन्। युनिटी लाइफदेखि हर्बोसहितको पिरामिड कारोबारसम्म उनको संलग्नता देखिन्छ। दायर भएको अभियोग पत्रमा उल्लिखित विवरणले नै उनको आर्थिक स्रोत स्वाभाविक देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा उनको सम्पत्तिको स्रोत खोजी हुनु स्वाभाविक थियो।

प्रारम्भमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रविको मात्र अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर रवि र जीवीसहित सबैको एकै अभियोगपत्र रहेकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार एक जनाको मात्र अभियोग संशोधन हुन नसक्ने कानुनी बाध्यता देखिएपछि जीवीसहित सुर्यदर्शन सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका सबै अभियुक्तको अभियोग एकसाथ संशोधन गरियो।

बचतकर्ताको भावना देखाएर उन्मुक्ति

महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग रहँदा मेलमिलाप हुन नसकेको र पीडितको रकम फिर्ताको प्रक्रिया जटिल बनेको तर्क गरिएको थियो। शुक्रवार कास्की जिल्ला अदालतले पनि यही तर्कलाई आधार मान्यो— ठगी मात्र अभियोग रहँदा मेलमिलापको बाटो खुल्ने, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यो सम्भव नहुने भन्दै अभियोगपत्र संशोधन जायज ठहर गर्यो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा रहँदा राज्य सेवकका रूपमा रविको सांसद पद स्वतः निलम्बित हुनुपर्ने थियो। तर संसद् नियमावलीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनभन्दा बलियो बनाउँदै स्वतः निलम्बन नहुने प्रावधान राखिएको छ, यद्यपि यस विषयमा विवाद जारी छ।

रवि पार्टीका सभापति हुन्। भोलि पार्टीभित्रबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त अभियोगका कारण उनी अयोग्य हुने भएकाले उनी र उनको समूह यो कानुनी तरबार हटाउन सक्रिय थियो।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट टुंगो नलागी बृहत् इजलासमा गएपछि उच्च अदालत कास्कीबाट बाटो खोल्ने प्रयास सफल भयो। उच्च अदालतले सर्वोच्चले अभियोग फिर्ताबारे केही नबोलेकाले भोलि आउने आदेशअनुसार काम हुने भन्दै अहिलेको सुनुवाइ नरोक्न आदेश दिएपछि जिल्ला अदालतले सुनुवाइ अघि बढाएर महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गर्यो।

सर्वोच्चले जटिल देखेको विषय जिल्लाले कसरी जायज देख्यो ?

यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष नै ऐनले उल्लेख गरेको 'थप प्रमाण देखिएमा' भन्ने सर्त हो। रविसहितको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने आधारका रूपमा रविको निवेदनबाहेक थप के प्रमाण छ, त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउँदा दिएको आदेशमा स्पष्ट उल्लेख थियो "अभियोग संशोधन र परिमार्जनका लागि कागजातसहित निवेदन दिएअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट निर्देशनका लागि प्राप्त भएकोमा निवेदन तथा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्राप्त कागजात हेर्दा थप प्रमाणका रूपमा कागजात वा प्रमाण संलग्न देखिँदैन।"

सबै पक्षको विश्लेषण गरेपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसमा जटिल कानुनी प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकालेको थियो। भविष्यमा समेत मार्गदर्शन हुने गरी व्याख्या र सिद्धान्त प्रतिपादन भई फौजदारी न्याय तथा विधिशास्त्रको मानक स्थापित हुन उपयुक्त देखिएको भन्दै बृहत् इजलासमा पठाएको यही विषयलाई जिल्ला अदालतको एकल इजलासले सहजै जायज ठहर्याउनुले थप गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

'लाउन्डरिङ'को फन्दामा परेका अन्यमाथि के हुन्छ?

रवि लामिछाने र जीवी राईको समूहले कानुनी छिद्रको फाइदा पाए पनि सहकारीको रकम अन्य व्यवसायमा लाउन्डरिङ गरेको अभियोगमा दर्जनौँ हाइप्रोफाइल व्यक्ति अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा र छानबिनको घेरामा छन्।

• इच्छाराज तामाङ - सिभिल सहकारी प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर भइसकेका पूर्व एमाले सांसद। परिवारसहित ८ अर्बभन्दा बढी रकम निजी हाउजिङ र कम्पनीहरूमा अवैध रूपमा डाइभर्ट गरेको अभियोग। हाल कारागारमा।
• केदारनाथ शर्मा - शिवशिखर र तुलसी सहकारीका सञ्चालक। इच्छाराजपछिको सबैभन्दा ठूलो र संगठित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा। बचतकर्ताको रकम आफ्नै ३३ वटा निजी मार्ट, खाद्यान्न उद्योग र चिया बगानमा सारेको अभियोग। विशेष अदालतमा २ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो र १० वर्ष कैद सजायको माग।
• देवकुमार नेपाली- इमेज सहकारीका पूर्वमेयर। १ अर्ब ५८ करोडभन्दा बढीको हिनामिना। अवैध सम्पत्ति जफतको मागसहित मुद्दा विचाराधीन।
• रामबहादुर गौतम -गौतम श्री सहकारीका सञ्चालक। काठमाडौँको कुलेश्वरमा व्यापारिक साम्राज्य खडा गर्न सहकारीको करिब ७ अर्ब दुरुपयोग गरी 'गौतम श्री इन्टरनेसनल' (मार्बल/टायल व्यवसाय) र विभिन्न जिल्लामा जग्गा प्लटिङ गरेको अभियोग।
• सीबी लामा- कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी। झन्डै ६–७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरी आफ्नै मेडिकल कलेज, शैक्षिक संस्था र हाउजिङमा अवैध रूपमा रकम स्थानान्तरण गरेको अभियोग।
• सुरेन्द्र भण्डारी-लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी। ६ अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरी आफ्नै अस्पताल, कलेज र हाउजिङ कम्पनीमा रकम सारेको अभियोग।

यसका अतिरिक्त सुमेरु सहकारी, मित्रमिलन सहकारी, आइडियल यमुना र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका मुद्दा पनि विचाराधीन छन्।

ब्ल्याक लिस्टतर्फ धकेलिँदै अर्थतन्त्र

यो निर्णय अत्यन्त संवेदनशील समयमा आएको छ जतिबेला नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा संघर्ष गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र सन्तुष्ट देखिन्न।

सत्तारूढ दलकै मुख्य नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री संलग्न यति ठूलो वित्तीय अपराधको मुद्दामा राज्य आफैँले लाउन्डरिङको अभियोग फिर्ता लिनुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ।

सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति जोडिएकै कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग सच्याउने निर्णय गर्नु र अदालतले त्यसलाई सदर गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरूले 'राजनीतिक संरक्षण'का रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन्। एफएटिएफले वित्तीय अपराधमा निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजनको माग गर्छ जहाँ राजनीतिक पहुँचले मुद्दालाई प्रभावित पार्न नपाओस्।

ग्रे लिस्टबाट हट्न नेपालले भर्खरै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही कानुन परिमार्जन गरे पनि व्यवहारमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानुन नलाग्ने नजिर स्थापित हुँदा नेपालको 'कम्प्लायन्स स्कोर' घट्न सक्छ।

यदि नेपाल एफएटिएफको खैरो सूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार (एलसी खोल्ने), वैदेशिक अनुदान, ऋण र वैदेशिक लगानीमा गम्भीर संकुचन आउनेछ,जसको प्रत्यक्ष मार नेपालको पहिले नै धरमराइरहेको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।