लुम्बिनी प्रदेशसभा:  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकियो, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ। 

शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भाग लिएका सदस्यहरुले कृषि, स्थानीय उत्पादन, उद्यम विकास, बजारीकरण र आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सदस्यहरूले नागरिकमा आशा जगाउने र कार्यान्वयन गर्न सकिने परिणाममुखी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। युवाहरुलाई लक्षित गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिए।

लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (३) बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल सञ्चालन गरिएको थियो। सभामुखले छलफलका लागि तीन घण्टा अर्थात १८० मिनेटको समय निर्धारण गरेका थिए। 

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु दिपेन्द्र कुमार पुन, यमुना रोका तामाङ, तुल्सीराम शर्मा, कृष्णा कुश्मा थारु, रेखा शर्मा, धन बहादुर केसी, इन्द्रा कुमारी गहतराज, नवराज लामिछाने, राजकुमार चौधरी र तुलसी प्रसाद चौधरीले सहभागिता जनाएका थिए।

बैठकको प्रारम्भमा शून्य समयमा सदस्यहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। शून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्ठ, तारा थापा, मालती सोडारी, भगवती अधिकारी, बसन्ती न्यौपाने, नरमाया ढकाल, शुसिला बादी र मिना कुमारी श्रेष्ठले बोलेका थिए।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ १० गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय गरिएको छ।