घर ऐलानीमा रहेको विवादपछि संसद्‌बाटै खनालको प्रतिरक्षा : 'तराईंका ठूला सहर नै ऐलानीमा छन्'

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले तराई-मधेसका ठुला सहरहरू नै ऐलानी जग्गामा बनेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

सरकारले नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरु गरेसँगै रास्वपाका सांसदहरूको निजी निवास पनि ऐलानी जग्गामा रहेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहँदा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा खनालले यस्तो माग गरेका हुन्।

उनले भनेका छन्, "कसैको पनि भोगाधिकार वा स्वामित्व नभएको, सरकारको नाममा समेत जग्गाधनी पुर्जा वा रेकर्ड नभएको ऐलानी वा प्रति जग्गा र त्यसको उपयोग कसैले गरिरहेको छ भने त्यो लगत संकलन गरिनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार यस्तो जग्गाको उपयोग गरिरहेकालाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनुपर्छ।"

उनले ऐलानी जग्गाको विषयलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुको सट्टा कानुनी रूपमै व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निर्वाचनका बेला आफूलाई भूमिहीन परिवारको सदस्य दाबी गरेका खनालको कैलालीमा रहेको घर ऐलानी जग्गामा रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो।

संसद्‌मा उनीले भन्छन्, “तराई मधेसका धेरै ठूला सहरहरू यस्तै ऐलानी जग्गामा बसेका छन्। बाराको पथलैया, दाङको देउखुरी, दाङको भालुवाङ बजार, बुटवल सहरको कतिपय भाग र कैलालीको मेरै क्षेत्र नम्बर २ अथवा लम्की क्षेत्र, कैलाली-कञ्चनपुरमा ऐलानीमै पर्दछ।”

सरकारले सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान चलाएपछि रास्वपाका सांसदहरूको जग्गा विवरण चर्चाको विषय बनेको छ। खनालले निर्वाचनको समयमा आफू सुकुमबासीको छोरो भएको भनेर भोट मागेका थिए। आफू निर्वाचित भएर गए ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई लालपुर्जा दिलाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। उनी मात्र होइन, रास्वपाका करिब दर्जन सांसद र मन्त्रीसमेत ऐलानी, सार्वजनिक जग्गा उपभोगको विवादमा जोडिएका छन्।

सुकुमबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना उठाउने तर आफ्नै सांसदहरू ऐलानीमा बस्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि खनालले संसद्‌बाटै यसको नीतिगत समाधानको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले सुकुमबासी र ऐलानी जग्गाको समस्या समाधानका लागि खोला किनार वा प्राकृतिक विपत्‌को जोखिममा रहेका नागरिकलाई पहिलो चरणमा सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने र वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूको लगत संकलन गरी एउटा बलियो संयन्त्रमार्फत नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणको विषय उठाएका छन्। 

जग्गालाई केवल सम्पत्तिका रूपमा मात्र नभई 'सम्मान र प्रतिष्ठा'को आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई पुस्तौंसम्म सुकुमबासी बनाइराख्ने खेल अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे। खनालले भने, " हाम्रो समाजमा जग्गा भनेको सम्पत्ति मात्र होइन, यो त सम्मान र प्रतिष्ठाको आधार पनि हो। त्यस कारणले हरेक नागरिकले जग्गाको स्वामित्व सहित सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। नागरिकलाई पुस्तौं पुस्ता सम्म सुकुमबासी बनाइराख्ने यो घृणित खेल अबको रास्वपा सरकारले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ।"

विगतमा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि बनेका २० वटा आयोगहरूले समस्या सुल्झाउनुको सट्टा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राजनीति गर्ने केन्द्र मात्र बनेको खनालको आरोप छ। उनले सुकुमबासीको नाममा राजनीति गरेर करियर बनाउने दिन गएको भन्दै अब फेसबुक स्टाटस होइन, वास्तविक सोच बदल्न अन्य राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे।