१८ महिनाभित्र मुद्दा फर्स्यौट गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको योजना, न्यायालयलाई ‘प्रविधिमैत्री’ बनाउने संकल्प

काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले न्यायालयमा लामो समयदेखि थन्किएका मुद्दाहरूलाई छिटोछरितो ढङ्गले टुङ्ग्याउने र न्याय सम्पादनलाई आधुनिक प्रविधिमा आबद्ध गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

मंगलबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो १९ पृष्ठ लामो अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्दै उनले सुस्त न्याय प्रक्रियालाई गति दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले कार्ययोजनामा १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको फर्स्योट हुने सुनिश्चितता गर्ने बताएका छन्।

रणनीतिक योजनाले तोकेको समयसीमा भित्रै मुद्दाको फैसला गर्ने वातावरण मिलाउन कार्यविधिगत सरलीकरण, अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकन र मुद्दाको प्रभावकारी प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने उनको योजना छ।

‘बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गरी रणनीतिक योजनाले तोकेबमोजिम अवधिगत रूपमा मुद्दा फर्स्योट हुने स्थितिको सुनिश्चितता गरिनेछ’, कार्ययोजनामा भनिएको छ।

न्यायालयलाई पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमा लैजाने संकल्प गर्दै उनले एक वर्षभित्र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने बताएका छन्। उनको योजनामा म्याद तामेली, बयान, बकपत्र र कानुन व्यवसायीको बहस ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ।

साथै, अदालतमा हुने सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र अदालती कामकारबाहीमा एआईको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समेत उनले बताएका छन्।

अदालतभित्र हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि ‘शून्य सहनशीलता’को नीति लिइने डा. शर्माको कार्ययोजनामा छ।

उनले सबै तहका अदालतलाई ‘डिजिटल सर्भिलेन्स’मा आबद्ध गरी प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने बताएका छन्।

कुनै अनियमितता देखिएमा तत्काल माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन पुग्ने र दोषीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था मिलाइने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने बताएका छन्। योग्यता, क्षमता र न्यायिक निष्ठालाई मुख्य आधार बनाएर समयतालिका अनुसार नै पदपूर्ति गर्ने उनको योजना छ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मुख्यतया उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई र उच्चमा नियुक्त गर्दा जिल्लाका न्यायाधीश र सेवारत अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत लगायतका २३ वटा भवनमा भएको आगजनीले मुद्दा व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको भन्दै उनले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

न्यायपालिकाका लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै उनले वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रगति विवरण प्रत्येक चार महिनामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

उनले संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील र दबाबबाट मुक्त न्यायपालिका निर्माण गर्ने संकल्पका साथ समितिसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।