प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे नियमावली र संविधानको धारा देखाएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको चर्काचर्की

काठमाडौं : सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध र अवरोध गरे।

प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुम्पिएपछि विपक्षी सांसदहरूले संसद्को हुर्मत लिएको र प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद् नियमावलीको धारा ३८ लाई देखाएर प्रधानमन्त्री सधैँ संसद्बाट भाग्न नमिल्ने तर्क गरे।

‘के पाँच वर्षसम्म नियमावली देखाएर प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज संसद्मा सुन्न नपाउने हो?’, उनले प्रश्न गरे। संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उनले जनताले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजिरहेको बताए।

एमालेका सचेतक ऐन महर र सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी नगराई मन्त्री परिवर्तन गर्नु संविधान र नियमावलीको बर्खिलाप भएको बताए। सांसद बरालले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन केले रोकेको छ? कहाँ हुनुहुन्छ? हाउसले थाहा पाउनुपर्यो।’

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विरोधमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका छन्। संसद्बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साम्पाङले कडा टिप्पणी गरे, ‘देशमा प्रधानमन्त्री नै छैन, भए त आउनुपर्ने। सत्तारुढ दलले आफूखुसी संसद् चलाइरहेको छ।’

उनले सांसदहरूलाई पर्याप्त समय नदिई ‘ठेलीका ठेली’ किताब दिएर अध्ययन गर्न लगाइएको भन्दै कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।

राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित सदस्य हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा कालो चस्मा लगाएर बसिराख्नुभएको छ, यहाँ संसद्मा हामीले जवाफ खोजिरहेका छौँ।’ नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रमुखले नै सुन्ने र जवाफ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उनले स्मरण गराए।

विपक्षीको अवरोधका बीच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे।

उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा अन्य मन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोक्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको जिकिर गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोक्नुभएको छ, त्यसैअनुसार सदन चलाऔँ’, उनले भने।

यी सबैका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको संसदको बैठक अझै सुरू हुन सकेको छैन।