प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री पौडेल : 'प्रचण्डले फत्तुर आरोप लगाए, प्रमाणित गर्नु'
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाए।
मुख्यतः भाटभटेनीका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री र एमालेलाई जोड्दै सरकारी जग्गा अपचलनको अभियुक्त अनि कर छलीका दोषीसँग काँधमा काँध मिलाएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए।
प्रचण्डले आरोप लगाइरहँदा सदनमा प्रधानमन्त्री ओली थिएनन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका मन्त्रीहरू भने थिए। बिहीबारै पौडेलले समेत संसद्मा सम्बोधन गर्न समय पाए।
संसद्मा बोल्दा उनले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै फत्तुर आरोप लगाएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिए।
उनले प्रमाणै पेस नगरी संसद्मा आरोपको लगाउने गरेको, जग्गा माफिया भनेको भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरे ‘आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जे-जे गरेको हो त्यही अनुभवमा भनेको हो?’
‘उहाँले जनतातिर फर्किएको बताउनुभयो। तर हैन, उहाँ सत्तातिरै फर्कनुभएको छ। तर सत्ता कोसौँ टाढा पुगेको छ। अब त्यो आसन पाउन सम्भव छैन’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
उनले प्रचण्डले अनुचित र फत्तुर आरोप लगाएको भन्दै ती आरोप कि पुष्टि गर्न कि रोस्टममा उभिएर माफी माग्नु चेतावनी दिँदै भने ‘आरोप पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न’
धन्यवाद दिनुपर्ने उल्टो आलोचना ?
अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको बजेट तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै बजेट भएको भन्दै आफूले कामै नलाग्ने बजेटलाई पनि सम्हालेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे।
उनले पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको कमजोर बजेटको विकल्पमा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने प्रावधान भए पनि सम्हाल्दै, सुधार गर्दै लगेको दाबी गरे।
कामै नलाग्ने बजेट भए पनि सम्हालेर अगाडि बढाउँदा आफूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) र पूर्व अर्थमन्त्री (वर्षमान पुन) ले प्रशंसा गर्लान् भनेको त आलोचना पो भयो भन्दै चित्त दुखाएका थिए।
उनले प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा तीन लाखभन्दा तलको योजना बजेटमा नराख्ने सहमति भएको तर तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले ७५ हजारका समेत योजना राखेको खुलाउँदै प्रश्न गरे ‘आफैँ निर्णयमा सहभागी भएको निर्णय किन नमानेको?’
उनले सात हजार योजना रहेकोमा विना योजना ११ हजार योजना थपेको, सरकारले बेहोर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वका विषयमा बजेटै नराखेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
पुनले ल्याएको बजेट हो कि तमासा हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने ‘ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३० अर्ब तिर्नुपर्ने छ। तर बजेटमा व्यवस्था नै छैन। अनिवार्य दायित्वबारे बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दैन?’
माघ २४, २०८१ बिहीबार १८:३८:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
