बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ ‘रोडम्याप’ : बजेटअघि नै डीपीआर र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य, 'शून्य दिन खरिद नीति' लागू हुने

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास खर्चको विकृतिलाई अन्त्य गर्न र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा आमूल सुधारको घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले विकास निर्माणमा ‘पूर्व-तयारी’लाई अनिवार्य बनाउने नीति अघि सारेको हो।

अबदेखि कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु अगावै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति र जग्गा प्राप्तिको कार्य अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

विकास बजेट असार महिनामा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले 'शून्य दिन खरिद नीति' को अवधारणा ल्याएको छ। यसअनुसार अब साउन महिना सुरु हुनासाथ खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) थालिनेछ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा वर्षभरि नै बजेट खर्च हुने र निर्माण कार्यले गति लिने सरकारको विश्वास छ।

त्यस्तै, सरकारले ठूला आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन 'खुला सार्वजनिक खरिद नीति' लागू गर्ने भएको छ।