जिवी राईलाई नेपाल पठाउन मलेसियन गृहमन्त्री सकारात्मक तर ढुक्क छैनन् गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं : मलेसियाका गृहमन्त्री सैफिद्दिन नासुसनले सहकारीको रकम अपचलनको अभियोगमा नेपालमा फरार सूचीमा रहेका जिवी राईलाई नेपाल डिपोर्ट गर्न सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग केही दिन अगाडि भएको टेलिफोन संवादमा उनले सहयोगको वाचा गरेको जानकार स्रोतले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा भएको टेलिफोन कुराकानीमा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा लगायतका विषयसँगै जीवीलाई नेपालमा डिपोर्ट गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

सुर्यदर्शन सहकारी, सुप्रिम, सानोपाइला, स्वर्णलक्ष्मी र सहारा सहकारी लगायतमा रहेको बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरे लगत्तै फरार भएका जिवी मलेसियामा रहेको जानकारीको आधारमा नेपालले इन्टरपोल मार्फत नोटिस जारी गराएर नेपाल ल्याउन प्रयास गरेको थियो।

इन्टरपोलको नोटिसको आधारमा मात्र मलेसियाको सरकारले जिवीलाई नेपाल पठाउन अस्विकार गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहहुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जीवीको अभियोगको विवरण र अदालतको आदेशसहितका कानुनी विवरण पठाएको थियो। तर, पनि मलेसियाले जीवीलाई नेपाल फिर्ता पठाउन चासो दिएको छैन।

नेपालले खोजेको अवस्थामा अन्य नेपालीको हकमा सहजै डिपोर्ट गर्ने गरेको मलेसियाले जीवीको हकमा भने नेपाल मलेसियाबीच सुपुर्दगी सन्धी नभएको भन्दै जीवीलाई नेपाल फिर्ता पठाउन आनाकानी गर्दै आएको छ।

इन्टरपोलको नोटिसको आधारमा अभियुक्तलाई सुपुर्दगी नगरे पनि मलेसिया लगायतका देशको सुरक्षा निकायले आफ्नो देशमा बस्न पाएको भिषा खारेज गराएर देश निकाला गर्ने गरेका छन्। नेपालले जीवीलाई सोही प्रक्रियाबाट नेपाल ल्याउन खोजे पनि सफल भएको छैन।

'मलेसियाको गृहमन्त्रीले जीवीलाई नेपाल फिर्ता पठाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्, 'जानकार स्रोतले भन्यो, 'कानुनी प्रश्न उठेकाले आशावादी भए पनि भर पर्नसक्ने अवस्था भने छैन।'

छलफल भएको एक साता बढिहुँदा पनि उताबाट सकारात्मक पहल भने भएको देखिएन।

प्रतिपक्षमा रहँदा रविले सरकारले जानाजान जीवीलाई नसमातेको दाबी गर्ने गरेका थिए। गठबन्धन बदलिएर उनी नै गृहमन्त्री भएपछि उनीमाथि नै जीवीलाई जानजान पक्राउ नगरेको आरोप लागिरहेको छ।

जीवी ठगीमा जोडिएको सहकारीहरूमा रवि समेत जोडिएका छन्। ती सहकारीबाट जीवीसँगै रवि पनि सन्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालीमा ८० करोड बढि रकम अवैध प्रक्रियाले ऋणको आवरणमा पैसा लगेको अनुसन्धानमै खुलिसकेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। सरकारले बजेट अधिवेशनको मिति तय गरिसकेको र कांग्रेसको माग पूरा नभए संसद अवरोध हुनसक्ने देखिन्छ। 

यही अवस्था देखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै व्यक्ति नतोकी समग्र सहकारीबारे छानबिन गराउन संसदीय समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मनाउन गृहकार्य अगाडि बढाएका छन्। 

२३ बैशाख, २०८१, १२:००:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।