प्रदेशको अधिकारमा संघ सरकारको हस्तक्षेप, नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्न निर्देशन

काठमाडौं : प्रदेशको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया रोकेको छ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र कर उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। 

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ दर्ता नगर्न निर्देशन दियो।

पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको, वायु प्रदूषण बढेको, सवारीको चाप र ट्राफिक जामले आवागमनमा कठिनाइ भएको उल्लेख छ।

साथै, इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनमा देखिएको असहजतालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको विभागको दाबी छ।

विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) लाई उद्धृत गर्दै यस्तो निर्णय लिएको पत्रमा उल्लेख छ। उक्त दफाले सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि सवारीको दर्ता रोक्का गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिएको विभागले भनेको छ।

विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा समेत यो व्यवस्था लागू हुने भनिएको छ।