गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, खगराज कामचलाऊ मुख्यमन्त्री

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजालसले गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो। सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारी चार दिनमै कामचलाऊ भएका छन्। 

अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न/नगराउन भनिएको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रथम दृष्टिमै नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भन्दै सरकार विहीनताको अवस्था आउन नदिन मात्र अधिकारीलाई कामचलाऊ भूमिका तोकेको छ। 

'प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशबाट मिति २०८०/१२/२१ मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट साविक मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिनु भएको कारण नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मिति २०८०/१२/ २७ गते मंलगबार दिउँसो ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नु भएको भन्ने देखिएकोमा सो अवधिसम्म नपर्खी मिति २०८०/१२/२५ मै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित माननीय कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आवद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्या समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दाबीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त लगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको...,' आदेशको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ। 

सर्वोच्चले यो विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिएर १० वैशाखमा पेशी तोकेको छ। सर्वोच्चले आगामी वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल कागज पेस गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ।

गत २५ गते अधिकारीले  सरकार बनाउन सभामुख समेत जोडेर एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। उनलाई सोही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिए। 

२८ चैत, २०८०, १८:४४:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।