चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक : त्रिवि उपकुलपतिदेखि रजिस्टारसहित ४२ जना मेडिकल माफियाका मतियार

काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ को प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीले मेडिकल कलेज सम्बन्धदिँदा बदमासी गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको खुलेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पर्व उपकुलपति तीर्थ खनिया,  सदस्य सुधा त्रिपाठी, रजिस्टार डिल्ली उप्रेती सहित ४२ व्यक्तिलाई भविष्यमा सरकारी काममा लगाउन नमिल्ने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ।

डा गोविन्द केसीसँग सरकारले सहमति गरे अनुसार चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिबारे अध्ययन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।

समितिले जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो। तर सरकारले न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो न त प्रतिवेदन अनुसार कारबाही सिफारिसमा परेकाहरूलाई नै कारबाही गर्यो।

प्रतिवेदनमा उपकुलपति डा. खनिया, सदस्य, डा. त्रिपाठी, रेक्टर, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा, सदस्य राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुलीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

उनीहरूमाथि अनधिकृत रूपमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको, तत्कालीन डीन प्रा.डा. प्रकाश सायमीलाई तत्कालीन उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारहरुबाट पटक-पटक सम्बन्धन दिन दबाब दिएर राजीनामा दिन बाध्य बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार खनियासहितले निमित्त डीन प्रा.डा.विमलकुमार सिन्हालाई अनुचित दबाब दिएको, विश्वविद्यालय र सरकारको बदनाम हुनेगरि सम्बन्धन दिएको लगायतका आरोप लगाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा  खनिया, त्रिपाठी, उप्रेतीले देशको जेठो र ठुलो विश्वविद्यालयको नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी एवम् उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेमा सो नगरी उपकुलपति, रेक्टर र

रजिस्ट्रार जस्ता अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेकाले पदमा राखिरहन उचित नभएकाले निजहरूलाई पदबाट अवकाश दिने र भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा त्रिविवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य तथा विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा,  सदस्य, राजेन्द्र पौडेल, सदस्य, हरि पराजुलीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेकाले कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने लेखिएको छ।

कानुन संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाकै गलत रूपमा व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन दिलाउन कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरूसँग संलग्न भएको ठहर गर्दै आयोगले उनलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्य र कानुन संकायको डीनको जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. हिराबहादुर महर्जनले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धन लिन चाहने मेडिकल कलेजहरूबाट दर्खास्त मागेर विद्या परिषद्को अधिकार खोसेको र विद्या परिषद्को निर्णय र डीनका अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा.करबीरनाथ योगीको टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको आरोप लगाएको छ।

उनले कानुनको उलङ्घन गर्ने काम गरेकाले उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके तापनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी अर्धसरकारी निकायमा निजलाई नियुक्ति गर्न नहुने सुझाव दिएको छ।

प्रा.डा. करवीरनाथ योगीको सम्भाव्यता अध्ययन टिममा रहेका योगी, प्रा. डा.ज्योति शर्मा, प्रा. डा.केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा.परशुराम मिश्र, प्रा. डा.रामप्रसाद उप्रेती र  प्रह्लाद पन्तले त्रिविबाट मिति २०७० कात्तिक २४ मा योगीको संयोजकत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय टोली गठन गरेको र टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी उपकुलपतिको पूर्व नियोजित सल्लाह बमोजिम त्रुटिरहित रूपमा प्रतिवेदन दिएको भन्दै उनीहरूमाथि तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउनु पर्ने सिफारिस गरेको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षण गर्ने पदाधिकारी डा.अनिल झा, डा. शशी शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठले गलत र अधुरो प्रतिवेदन दिई मेडिकल कलेज सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उनीहरूलाई सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा दुई वर्ष रोक लगाउन भनिएको छ।

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले कलेज सञ्चालकको दबाब र उक्साहटमा सर्वोच्च अदालत अन्तरगतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेता मात्रको आधारमा निर्देशनालय नै सर्वोच्च अदालत हो भनी गलत व्याख्या गरी कानुन विपरीत राय सल्लाह दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कानुनी राय दिनु पर्दा कारण खुलाएर लिखित राय दिनु पर्नेमा प्रशासक जस्तो गरी मौखिक राय दिई विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काममा संलग्न हुने गरेको देखिएको र विद्यमान कानुन, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीसमेतको उपेक्षा गरेको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई त्रिविको कानुनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन र त्रिवि र नेपाल सरकारका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रिजस्टार निलमणी उपाध्ययमाथि प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालिन अध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेललाई पाँच वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी र अर्थ सरकारी निकायमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले काठमाडौँ विश्वविध्यालको हकमा अनावश्यक दबाब दिएर गलत काम गरेको भन्दै उनलाई भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति गर्न योग्य नहुने देखिँदा नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ। 

समितीले केयूका उपकुलपति डा.रामकण्ठ माकजुलाई  विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा भविष्यमा सचेत गराउनुपर्ने समेत भनेको छ। 

२८ चैत, २०८०, १८:२५:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।