२६ वर्षदेखि सरकारी जग्गामा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घको हालीमुहाली !
सुर्खेत : २०४९ असार ३० गते तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुर्खेत उद्योग व्यापार संघलाई जग्गा दिने निर्णय गर्यो।
जसको निर्णय नम्बर ८ मा लेखिएको छ ‘विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कार्यालय प्रयोगका निमित्त जग्गा माग गरेको सम्बन्धमा छलफल हुँदा हाल उद्योग व्यापार सङ्घ सुर्खेतलाई घरेलु शिल्प कला बिक्री भण्डारले निर्माण गरेको घर जग्गाको बगलको एक प्लट उपलब्ध गराउने।'
निर्णयमा व्यापार सङ्घले जग्गा उपलब्ध गराए बापत उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी भाडा उठाउँदा पाँच वर्षसम्म समितिलाई केही दिनु नपर्ने र तत्पश्चात् उठेको भाडाको एक तिहाइ रकम समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, घर निर्माण गर्दा नगर योजनाले दिएको नमुना अनुसार गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो।
त्यही निर्णय अनुसार २०५० सालमा सुर्खेत उद्योग व्यापार सङ्घले एक तले भवन बनायो। सङ्घले भवनको तला थप गर्दै लगेर तीन तलेसम्म बनायो।
सङ्घले भुईँ तलामा रहेका दुई सटर र भित्री भागमा रहेका दुई कोठा व्यापारीलाई भाडामा दियो। नगर विकास समितिले गरेको निर्णय अनुसार हालको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतले २०५४ सालपछि नगर विकासलाई भाडा तिर्नुपर्ने थियो, तर सङ्घले अहिलेसम्म भाडा तिरेको छैन।
नगर विकासले बारम्बार भाडा तिर्न अनुरोध गरे पनि सङ्घले भने २६ वर्षदेखि बेवास्ता गर्दै आएको छ।
सङ्घले २०६० सालदेखि दुईवटा सटरको मासिक ४५ हजार र भित्री कोठाको ६ हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिँदै आएको छ। दुई सटरमध्येमा एउटामा फेन्सी पसल, अर्कोमा पतञ्जलि र भित्री दुई कोठा सहकारीलाई भाडामा दिएको छ।
उनीहरूबाट मासिक रूपमा भाडा उठाउने उद्योग वाणिज्य सङ्घले भने नगर विकासलाई भाडा तिरेको छैन।
सुरुवाती चरणमा १० हजार भाडा निर्धारण गरेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले हाल ५१ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउने गरेको छ। २०५४ सालदेखिको भाडाको हिसाब गर्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घले एक करोड बढी भाडा उठाइसकेको देखिन्छ।
नगर विकासले तत्कालीन समयमा गरेको निर्णय अनुसार कुल भाडाको एक तिहाइ अनुसार पनि साढे ३३ लाख रुपैयाँ सङ्घले दिनुपर्ने देखिन्छ। नगर विकासले विगतदेखि नै भाडा तिर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सङ्घले त्यसको वास्ता गरेको देखिएन।
नगर विकासले २०८० असार १० गते पुन भाडाको लागि पत्र पठायो। तर, त्यो पत्रलाई पनि सङ्घले गुपचुप राख्यो। अनि सो विषय अदालतसम्म पुग्यो। वीरेन्द्रनगर–६ का पूर्णप्रसाद पौडेलले २०८० असारमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भवन बनाएर बहालमा दिएको र त्यस बापत नगर विकासलाई कुनै कर नदिई कानुन विपरीत काम गरिरहेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरे।
२०८० साउन १२ गते उक्त रिटको जवाफमा समेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले सटरहरू भाडामा दिएको स्वीकार गर्दै भोगाधिकार उद्देश्य अनुरूप नै सङ्घको कार्यालय सञ्चालनका लागि काम गरेको जवाफ दिएको छ।
तर, सङ्घले निर्णय अनुसार किन भाडा नदिएको ? भन्ने प्रश्नमा सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले अदालतमा गएको विषयमा आफू बोल्न नचाहेको बताए।
‘अदालतमा गएको विषयमा म बोल्न चाहन्न। अदालतले जे फैसला गर्ला त्यही कार्यान्वयनमा हामी लाग्नेछौँ,’उनले भने, ‘अहिलेलाई यति नै भन्न सकिन्छ।’
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता भूमिप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दल र उद्योग वाणिज्य संघलाई दिइएका जग्गामा फरक–फरक सम्झौता भएको बताए।
‘राजनीतिक दललाई भोगाधिकारका लागि निःशुल्क जग्गा दिइएको थियो। उनीहरूले तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैनथे। उद्योग वाणिज्य सङ्घले तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउने र कुल आम्दानीको एक तिहाइ रकम दिने सम्झौता छ,’अधिवक्ता सापकोटाले भने, ‘पार्टी कार्यालयहरूले भाडामा दिएका सटरहरू खाली गरिसकेका छन्। तर, उद्योग वाणिज्य सङ्घले दिनुपर्ने भाडा अझै दिएन।’
उनका अनुसार उपत्यका नगर विकासलाई अदालतले तत्कालीन समयमा भएका निर्णयहरूको विषयमा जानकारी गराउन लिखित जवाफ मागिसकेको थियो। नगर विकासले निर्णयहरूको प्रतिलिपि अदालतमा बुझाए पनि विस्तृत जवाफ पठाएका छैनन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले नियम अनुसार भाडा असुलउपर गरिने बताइन्।
‘तिर्नुपर्ने भाडा उहाँले तिर्नुपर्छ। उहाँहरूको नाममा रकम बाँकी रहेको दस्ताबेज रहन्छ,’नगर विकास समितिकी संयोजक समेत रहेकी ढकालले भनिन्, ‘हामी पनि नीति नियम कानुन बुझ्दैछौं। नीति अनुसार अगाडि बढ्छौँ।’
४ चैत, २०८०, २०:३२:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
