दलित विधेयक दोस्रोपटक फिर्ता : दृष्टिकोण नै मुख्य कारक रहेको अधिकारकर्मीको आरोप, संघीय कानुनसँग बाझिएको सचिवको तर्क

सुर्खेत : विगत पाँच वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ।

२०७५ भदौ १३ गते कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने विषयमा छलफल भएपछि दलितको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तिकरणका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेका थिए।

एक महिना लगाएर मस्यौदा तयार गरिएको विधेयकलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक नठानेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमै विधेयकलाई पुनः फिर्ता पठाएको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ।

‘कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडनमा परेको समुदाय दलित नै हो। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा दलितको संख्या धेरै छ,’ दलित अधिकारकर्मी बसन्त विश्वकर्माले भने, ‘दलितको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हकका सन्दर्भमा कानून आवश्यक परेको हो। तर विधेयकमा धेरै ठूलो चलखेल भयो। गैरदलित नेता र कर्मचारीहरूले चासो देखाएनन्।’

दलित अधिकारसँग सम्बन्धित कानून बन्न नसक्नुमा दलितमाथि हेरिने दृष्टिकोण भएको उनको आरोप छ।

विधेयकको मस्यौदा तयार भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रदेश सभामा पेश नहुनु दुःखद् रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक उपेन्द्र विकले बताए।

‘करिब २९ प्रतिशत जनसंख्या भएको कर्णालीमा दलित अधिकार सम्बन्धी ऐन बन्न जरुरी छ। दलित मैत्री ऐन नबन्दा कर्णालीमा दलितले हक अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ उपप्रध्यापक विकले भने, ‘विधेयक पास हुने/नहुने विषयमा पहिला त प्रदेश सभा पठाउनुपर्यो नि!, पाँच वर्षसम्म रोकेर राख्नुले केही स्वार्थ रहेको देखाउँछ।’

उनका अनुसार कतिपय प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी कानून बनिसकेको छ। यो विधेयक दलित समुदायको मानव विकाससँग जोडिएकोले कानून बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

विधेयक दुई पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएपनि फिर्ता भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए।

‘दलित अधिकार प्रवर्द्धनका लागि बनेको विधेयकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। आन्तरिक मन्त्रालाय र सामाजिकको मन्त्रालयको पनि सहमति छ,’ सुनारले भने, ‘तरपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुवै पटक फिर्ता पठाइदियो।’

विधेयकको मस्यौदा बनाउने कामको नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवले ‘यो विधेयक खर्चिलो हुन्छ’ भनेर फिर्ता पठाएको सुनारले बताए। 

सचिवले मस्यौदामा रहेको ‘दलित विकास समिति’ हटाएर मात्र अगाडि बढाइने बताएको सुनारको भनाइ छ।

के-के छन् विधेयकको मस्यौदामा?
विधेयकको मस्यौदामा ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा दलितमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ।

मस्यौदामा कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रचलित नीति तथा कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन समितिले काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समितिमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका दलित सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र दलित अधिकार तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चार व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति’ प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले स्थानीयस्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित समुदायको हकहित प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा अति सीमान्तकृत दलित परिवारका विद्यार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्रस्ताव छ। मस्यौदामा दलितको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउने र अन्तर्जातीय विवाह गरेका दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ।

अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित जोडीको सुरक्षा, जातीय विभेदका घटनापीडितको उद्दार र पुनर्स्थापनाको प्याकेजसहित रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि छ। मस्यौदामा दलित समुदायको परम्परागत मौलिक कला, पेसा, ज्ञान, सिपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि छ।

तर, विधेयकमा केही विषयहरु फेरबदल गर्नुपर्ने भएकोले रोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकर केसीले बताए।

‘हामीले यहाँ रोकेका छैनौं। त्यसमा कतिपय विषयहरूलाई फेरबदल गर्नुपर्ने देखिएको छ। केही बुँदाहरू संघीय कानुनसँग पनि बाझिने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘पहिला विधेयक संशोधन गरेर प्रदेश सभामा पठाएका थियौं। कार्यकाल सकिएपछि निस्क्रिय बनेको विधेयक फेरि नयाँ ढंगबाट जाँदा समय लागेको हो।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले दिएको रायका आधारमा उक्त विधेयकलाई पुनः परिमार्जन गरेर स्वीकृति दिन सकिने उनले बताए। तर, उक्त विषयहरू परिमार्जन गर्न नहुने दलित अगुवाहरूको अडान राख्दै आएका छन्। 

३ चैत, २०८०, ०८:१०:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।