जसरी पनि कर्णालीको नेतृत्व गर्ने मुडमा यामलाल, नपाए विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावनी

जसरी पनि कर्णालीको नेतृत्व गर्ने मुडमा यामलाल, नपाए विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावनी

सुर्खेत : सोमबार केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको फेरबदलले प्रदेशहरूमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ।

केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपासहितका दलहरूबीच भएको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा समेत कसले सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा बहस सुरू हुन थालेको छ। कर्णाली प्रदेश त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन।

भएको सरकार जोगाइरहने ध्याउन्नमा माओवादी केन्द्र लाग्दा एमाले भने आफूले पहिलो चरणमा नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्छ। 

गतवर्ष पुस १० मा माओवादी, एमालेसहितको केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि एमाले र माओवादीबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भयो। सहमतिपछि माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने। पुस २७ गते बल्ल एमाले सरकारमा सहभागी भयो।

मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माओवादी र तीन मन्त्रालय एमालेले भागबण्डा गरे। तर, फागुनमा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीसहित बनेको नयाँ गठबन्धनमा एमालेलाई दिइएका तीन मन्त्रालय दिएर माओवादीले कांग्रेसलाई सरकारमा समावेश गराएको थियो।

तर, एकाएक सोमबार केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका तीन मन्त्रीले मंगलबार राजीनामा दिएका छन्। उसले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा कर्णालीका एमाले नेतृत्व सरकारको नेतृत्व आफूहरूले लिनुपर्ने भन्दै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग ‘लबिङङ्ग’ गरिरहेको छ। तर, माओवादी भने गत पुस २७ मा भएको पुरानै सम्झौता अनुसार अगाडी बढ्ने रणनीतिमा छ।

यो अवस्थामा यी दुई पार्टीबीच कसले सरकारको नेतृत्व गर्ला भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। रोचक कुरा त के भने, २०७४ सालदेखि कहिले गठबन्धन त कहिले पार्टीभित्रकै सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएका छैनन्।

विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावनी
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा १० सदस्यसहित एमाले तेस्रो दल हो। अहिले कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग १३, राप्रपा र समाजवादीसँग एक-एक सांसद छन्। कर्णालीमा बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्दछ।

सरकार बनाउन ठूला दुई दलहरूको सहकार्यविना सम्भवन छैन। तर, केन्द्रले माओवादीलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरे यामलाल विद्रोह गरेर भए पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने मुडमा देखिएका छन्। यो विषयमा कांग्रेससँग औपचारिक छलफल नभए पनि कँडेलले विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावनी केन्द्रमा दिइसकेको एक एमाले सांसद बताउँछन्।

‘२०७४ देखि हालसम्म गठबन्धनकै नाममा एमालेले कर्णालीमा क्षति व्यहोरिरहेको छ। त्यसबेला २० सिटसहित संसदमा पहिलो दल भएको एमालेलाई उपेक्षा गरियो। गत पुसमा एकखालको सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदै गठबन्धन तोडियो,’ ती सांसदले उकेरासँग भने, ‘यतिबेला जुनसुकै हालतमा पनि पहिलो चरणमा हामीले नेतृत्व लिनेगरी कुरा भइरहेको छ। नभए विद्रोह गर्ने विषय माथि रिपोर्टिङ्ग भएको छ।’

उनका अनुसार यसअघि एमाले-माओवादीको गठबन्धन हुँदा पनि कांग्रेसले यामलाललाई मुख्यमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको थियो। कँडेलले केन्द्रको निर्णयविना अघि बढ्न नसक्ने भनेपछि कांग्रेस पनि ‘ब्याक’ भएको थियो।

पहिलादेखि नै राजनीतिक पेलानमा परेका यामलाललाई यसपटक न्याय दिलाउन भन्दै एमाले कार्यकर्ता सक्रिय छन्। यो पटक पनि मुख्यमन्त्री नभए संसद्को दुई कार्यकाल उनको त्यतिकै जाने भन्दै कार्यकर्ताहरूले उनीप्रति दया देखाइरहेका छन्। केन्द्रीय राजनीतिको चपेटामा कर्णालीलाई नपार्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनका हिसाबले पनि कर्णालीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी स्वभाविक भएको एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले बताए।

‘कर्णालीमा गठबन्धनका हिसाबले हामीले दाबी गर्नु स्वभाविक हो। यो मुद्दा हामीले विगदेखि नै उठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ एमाले बाहेक सबै दलले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। अब एमाले मात्रै टेस्ट हुन बाँकी छ।’

माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नभएकाले एमालेले पहिलो चरणमा नेतृत्व पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘यो एक वर्षमा माओवादीसँग सहकार्य गरेको कांग्रेस पनि सन्तुष्ट देखिएन। जुन कुरा कांग्रेसबाट बाहिरिएका मन्त्रीहरूले पनि बताइसकेका छन्। एक वर्षमा देखिनेगरी उपलब्धि केही भएनन्,’ प्रमुख सचेतक पछाईंले भने, ‘यसमा एमाले केन्द्रीय नेतृत्वले सुजबुझपूर्ण निर्णय लिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

तर, माओवादी भने कुनैपनि हालतमा पहिलो चरणमा सत्ता नेतृत्व दिने मुडमा छैन। गत वर्ष पुस २७ मा भएको पुरानै निर्णयमा कायम रहन एमालेलाई माओवादी नेताहरूको सुझाव छ।

‘कर्णाली माओवादीको प्रमुख रोजाइ र आधार इलाका हो। त्यहि भएर केन्द्रबाट नै कर्णालीमा माओवादीलाई रोज्छ,’ माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिं परियार भने, ‘गठबन्धन फेरिनु नौलो कुरा होइन, यहाँ अहिलेकै मुख्यमन्त्री निरन्तर हुनुहुन्छ। माथिबाट पनि यहि निर्णय हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ।’

२४ फागुन, २०८०, ०९:०३:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।