प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा भारतको २० करोडदेखि टिकटक बन्दसम्मका १३ प्रश्न : अधिकांश जवाफ आलेटाले

काठमाडौँ : आइतबार प्रतिनिधि सभामा १३ जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउनेदेखि नेपालमा टिकटक बन्द लगायतका १३ प्रश्न सोधे।

अर्थतन्त्रको अवस्था, सुशासन, गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र कारबाही लगायतका विषयमा सांसदहरूले सोधेको जवाफहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पुरानै शैलीको आलेटाले तर्क गरेर टारे।

सरकारको काम प्रभावहीन बन्दै गएको, न्यायालयको स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमाथि सरकारको छाया देखिएको र सरकार एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा जेलिँदै गएको देखिन्छ।

हालै विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे आएको फैसलामा निर्णायक तहमा रहेका नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनेगरि फैसला आएपछि अदालतको आलोचना बढिरहेको छ। विशेषतः स्वास्थ्य क्षेत्रका हरेक खरिदमा सरकार र बिचौलियाबीच प्रत्यक्ष मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीका सामान उच्च मूल्यका खरिद भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म अनियमित खरिदप्रति कुनै चासो देखाएको छैन।

तर संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनको प्रारम्भ गरेको दाबी गरेका थिए। यसको पुष्टिका लागि उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना र ६० किलो सुन तस्करीविरुद्धको अनुसन्धानबारे उल्लेख गरेका थिए।

 कल्पना चौधरी

नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन भन्ने सन्दर्भमा “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने कुरालाई निर्दिष्ट गरेको छ। तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधान जारी गर्ने पक्ष राज्यले नै नमान्ने हो भने अरूले किन संविधान मान्ने?

- थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकिएको छ। मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुने गरी थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था  सहितको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिटो प्रस्तुत गरिन्छ।

किरण कुमार शाह

सरकारले कागजी तथ्याङ्कमा देखाइरहेको आर्थिक सुधार जमिनमा देखिएको छैन। इतिहासमा कहिले नदेखिएको आर्थिक सङ्कट अहिले देखिएको छ। व्यापारीहरू व्यापार छोड्न बाध्य भइरहेको छ। जनता यसरी निसास्सिएर बसिरहँदा समेत प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चिन्ता, चासो र सरोकार नै छैन?

- अहिले अर्थतन्त्रका प्राय: सूचकहरू सकारात्मक छन् तर केही क्षेत्रमा अझै चाप रहेको छ। अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती हल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत देशभित्रै आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

  डा. के. आर. राई

देशमा तीव्र गतिमा शहरीकरण, खनिज ऊर्जा दोहन वृद्धि, धुवाँ, धुलो, डढेलो, भूक्षय आदि बढेर वायु विषाक्त बनेको छ; यस्ता समस्याले गर्दा हिमाल हिउँ रहित हुँदैछ, पहाड उजाडिँदैछ अनि तराई मरुभूमिकरण हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल असरबारे सम्बोधन गर्दै कार्बन उत्सर्जनको प्रतिकूल असरबारे सम्बोधन गर्दै कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिको माग गरेर मात्र पुग्दैन। यस्ता जलवायुबाट हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी मौलिक जैविक संरक्षण विधि किन नअपनाउने?

-जलवायु परिवर्तनले नेपालका साथै विश्वभर पुर्याएको असर बारेमा नेपालले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायीरुपमा प्रखर आवाज उठाएको छ। विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ र अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुमानयोग्य र समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार ढंगले राखेका छौँ।

सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि २० वटा संरक्षित क्षेत्र मार्फत विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदैछ।

 कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ

एमाले अध्यक्षको नेतृत्वमा भर्खरै पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै (झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ) समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा गरेर प्रत्यक्ष जनतासँग भेटेर फर्केका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रबाट जनताको बसाइसराइ तीव्र छ। युवा विद्यार्थी र दक्ष जनशक्ति सरकारी सेवा समेत छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यत्रो विधि बसाइँसराइ र दक्ष जनशक्ति पलायन भएको देख्दा पनि यसलाई रोक्ने सरकारको कुनै ठोस योजना किन देखिएन ?  

- प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीको बुझाएको प्रतिवेदन मेरो स्वामित्व छ। मध्य पहाडी भू-भाग पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्गदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मलाई यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायत समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ।

मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणसँगै यस क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक विकास प्रवर्द्धन गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी गर्न गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा अहिले १० वटा नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना र पछिल्ला २ वटा रणनीतिक सहरी विकास योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

कान्तिका सेजुवाल

गणतन्त्र आउनु पूर्व ट्रयाक खोलिएको कर्णाली राजमार्ग अहिले पनि मृत्यूमार्गको रूपमा छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा खर्बौ रकम लगानी हुँदै गर्दा रुष्टकै गौरवका रूपमा विकास गर्न सकिने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सिञ्जा सभ्यता विधेयक, सुर्खेत नाग्म नाक्चेलाग्ना राजमार्ग, जुम्ला एयरपोर्ट र कर्णाली फलफूल तथा जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई गौरवका आयोजनाको रूपमा विकास गर्न र क्षतिपूर्ति सहितको कर्णाली विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न के कुराले रोक्यो ?

 - कर्णाली क्षेत्रमा जलश्रोतको अपार सम्भावना रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडि बढाउने प्रयास स्वरूप लम्की-फुकोट ४०० के.भि. प्रसारण लाइन हाल निर्माणको चरणमा छ। भेरी कोरिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट-हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। ४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली- फुकोट, १०९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ। यी लगायतका अरू पनि विद्युत् उत्पादनका आयोजना निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूबाट अगाडि बढाउने गरी अध्ययन तथा डिजाइनका कार्यहरू भइरहेका छन्।

गोकर्ण विष्ट

देश यतिबेला कुनै एक अमुक समूह भित्र कुनै एउटा कारोबार बिग्रिँदा समग्र कारोबार नै डुब्न सक्ने र एउटा समूह ढल्दा सङ्क्रामक रोग जस्तै अन्य पारिवारिक समूहलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने र देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा छ। त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजश्व गुमाउनु पर्ने जस्तो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चल्दैछ?

अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको सङ्कल्प पुरा होला?

 - मुलुकमा प्राप्त स्रोत-साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न  बैङ्किङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको छ।

एकै व्यक्ति वा समूह बैङ्क र व्यवसायी दुवै हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यस दिशामा थप नीतिगत र कानुनी सुधारका कार्य भइरहेको छ।

कुसुम देवी थापा

आज देशको अवस्था फेरिएको छ। तर रुकुम पूर्वको अवस्था ज्युँकात्यूँ छ। तत्कालीन समयमा नेपाल  बैङ्कमा सुरक्षाका लागि राखिएका सुन त्यहाँका जनताले फिर्ता पाएका छैनन्। सहिद घोषणा भएर पनि परिवारले पाउने भनिएको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। रुकुम पूर्वको केही भाग कहिले डोल्पा जिल्लामा गाभियो कहिले बाग्लुङ र कहिले रुकुम। तर अहिले नयाँ जिल्लाको पहिचान पाएको छ। नयाँ जिल्लामा नयाँ संरचनाहरू आवश्यक परेको बेला न त सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा चिन्छ न त कुनै पूर्वाधारका योजनाहरू र जनताले पाउने सेवा सुविधाहरू। रुकुम पूर्वका जनताले कहिले समन्यायको अनुभूति गर्न पाउने ? अर्थात् कहिलेसम्म राज्यको उपेक्षामा बस्नु पर्ने ?

 - योगदानलाई मूल्यमा मापन गर्न नसकिने भएकोले क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन तर सहिद परिवारलाई नियम अनुसार राहत स्वरूप प्रति सहिद १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ। तत्कालीन समयमा नेपाल बैङ्कमा राखिएको सुन त्यहाँका जनताले फिर्ता नपाएको भन्ने सम्बन्धमा त्यस प्रकारको सुन फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिने काम भएको र कसैले फिर्ता पाउन बाँकी रहेको भए प्रमाण सहित बैङ्कमा सम्पर्क गरेमा सुन फिर्ता हुने र सरकारले सहजीकरण गर्ने जानकारी गराउँछु।

खम बहादुर गर्बुजा

म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा समावेश भएको लामो समय भइसक्दा पनि यस जिल्लाले हिमाली जिल्ला भए बापत पाउने सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा यस जिल्लाका जनताले त्यसको अनुभूति कहिलेसम्म पाउँछन् ?

- बेनी- दरवाङ- ढोरपाटन सडक राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दैछ। म्याग्दी जिल्ला लगायत अन्य हिमाली जिल्लाले पनि राज्यबाट विशेष सहुलियत र सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मक छ।

कल्पना मिया कुसारी

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुँजीगत बजेट खर्च नै हुन नसक्नुको कारण के हो? यसमा कर्मचारी, ठेकेदार, स्थानीय समुदाय वा सरकारका अन्य निकाय, जस्तो (अर्थ/वन मन्त्रालय) को दोषी छ?

- पर्याप्त पूर्व तयारी गरेर मात्र निर्माण लगायतका कार्यमा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा विगतमा कतिपय आयोजनाको जग्गा प्राप्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पर्याप्त स्रोत विनियोजन बिना नै निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा समस्या देखियो। यसको सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैङ्क स्थापना गरिएको छ, र पूर्व तयारी भएका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गरी ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

गगनकुमार थापा

 नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक छन् भन्ने सरकारको दलिल आंशिक मात्र ठिक देखिन्छन्। हो हाम्रो वैदेशिक क्षेत्र सबल देखिन्छ, किनभने विप्रेषणको रकम बढी भित्रिएको छ, र विगतमा भन्दा आयात घटेको छ। आयात घट्नु के आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गरेर हो त ?  अब यो वर्षको बाँकी समयमा अहिले गरिरहेको भन्दा के फरक गर्दा हुन्छ ? जसले गर्दा प्रक्षेपण गरेको राजस्व लक्ष हासिल हुन्छ अनि पुँजीगत खर्च विनियोजित हिसाबले विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ ?  

- अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहे पनि केही क्षेत्रमा अझै समस्या छ। अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा चलायमान भइसकेको छैन। एक वर्ष अघि शोधनान्तर घाटा उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून विन्दुमा झरेको थियो। बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याज दर उद्योगी-व्यवसायीले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो।

देश ठुलो आर्थिक सङ्कटको छेउमा भएको तहको चिन्ता थियो। आज म ढुक्कले भन्न सक्छु, अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भएको छ। तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती अझै छ। अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ।

किशोर सिंह राठोर

तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कार्यालयमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा  बँधुवा मजदुर कमैयाको रूपमा रहेका २७ हजार ५ सय ७० जना कमैयाहरू २०५७ साल साउन २ गते नेपाल सरकारको कमैया मुक्ति घोषणा गरेको थियो। दासत्वबाट उन्मुक्ति पाएका मुक्त कमैयाहरूको उन्मुक्ति पाएको २३ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर उन्मुक्तिको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन्।

मुक्त कमैया मुक्त कम्लहीको पुनर्स्थापना गर्न एवम् सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारको अर्बौँ ढुकुटी खर्च भएको छ तर उनीहरूको पुनर्स्थापित तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी ढङ्गले किन हुन सकिरहेको छैन?

 - मुक्त कमैया कम्लहरी पुर स्थापना एवं सुकुम्वासी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विगतदेखि नै सरकारले घनीभूत प्रयासहरू भएको यस सदनलाई जानकारी नै भूमिसम्बन्धी जटिल विषयहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ र यस आयोगले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ। विभिन्न ७२७ वटा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता भई सूचना प्रकाशन गरी हालसम्म १० लाख ३१ हजार निवेदनहरू सङ्कलन भएका छन्। यस अभियान अन्तर्गत हालसम्म चार हजार पाँच सय चौरासी परिवारले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। जग्गा वितरण सम्बन्धमा केही कानुनी जटिलताका कारण यससँग सम्बन्धित कानुन संशोधन कार्य अगाडि बढाइसकिएको छ।

गीता बस्नेत

भारतीय दूतावासलाई २० करोडसम्मको आयोजनामा सोझै लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय गर्दा यो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित विषय हो संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई छल्न हुन्न भन्ने लागेन? अब अरू देशले पनि त्यही सुविधा लिन खोजे के हुन्छ?

-विगत देखि नै साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको हो। अहिले उक्त कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना बनाई प्रति आयोजनाको अनुदान वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो। यसमा दूतावासले सोझै लगानी गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो।

यस सम्बन्धी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन

गणेश पराजुली

राष्ट्रको साखलाई ध्वस्त पार्ने गरी आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू समेत जोडिएको मुद्दाको अवस्थामा के छ ? सुन तस्करी रोक्न सुरक्षा प्रणालीमा के परिवर्तन भयो?

ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जमिन हडप्ने तस्करहरूको विरुद्धको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? के सबै दोषी कारबाहीको भागीदार बन्दैछन् ? के हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आयो ?

- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड यही सरकारले छानबिन गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। यति धेरै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू छानबिनको दायरामा आएको यो हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा ठुलो प्रकरण हो। कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन। सुशासन मेरो नारा होइन, सङ्कल्प हो।

 नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतले यसका केही प्रतिवादी थुनामा पठाएको छ। धरौटी दाखिला गरी तारेखमा छुटेका अभियुक्तहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको कारण र नियन्त्रणका उपायहरू पत्ता लगाउन र अपराधको जालो जरैबाट उखेल्न जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी तस्करी  नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन भई जाँचबुझको कार्य सुरु भएको छ। 

६ फागुन, २०८०, १५:०३:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।