सन्दीप प्रकरणमा लुकाइयो डिफ्युजन नोटिसको प्रमाण, गौशाला२६ ले फसाउनुपर्नेसम्मको कुनै कारण नदेखिएको अदालतको व्याख्या

काठमाडौं : क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारको मुद्दामा कैद सजाय तोक्दा इजलासले लिएको एक आधार गलत देखिएको छ। गौशाला २६ लाई बलात्कार गरेको ठहर गर्दै सजाय निर्धारणको क्रममा अदालतले टेकेको आधारहरूमध्ये एक आधार झुटो देखिएको हो।

इजलासले नेपाली क्रिकेट टिमको कप्तान रहेको, पहिला कुनै आपराधिक कार्य गरेको नदेखिएकोसँगै न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको भन्दै उनलाई ८ वर्ष कैद र पीडितलाई तीन लाख जरिवाना तिराउने फैसला गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा देखिन्छ।

सजाय निर्धारण खण्डमा न्यायिक प्रक्रियामा सघाएको भन्नेमा टेक्न अदालतले ‘दुई महिनाका लागि खेल खेल्न विदेश गएकोमा सो समय अवधि व्यतित गरिसकेपछि त्यतै बसि नेपाल नआएको भन्ने नदेखिई स्वाभाविक समयमा नेपाल आएर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको देखिएको’ उल्लेख छ।

जबकी लामिछाने सहज रूपमा नेपाल नआई अमेरिकामा लुकेर बसेपछि नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि बाध्य भएर उनी नेपाल आएका थिए। सहज रूपमा उनी नेपाल आएको भए प्रहरीले किन इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरायो?

फैसलामा प्रहरीले उनी विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको प्रसङ्ग कतै देखिन्न। जबकि नेपाल प्रहरीले नेपालमा रहेको इन्टरपोल समन्वय शाखामार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरेर अमेरिकामा रहेको इन्टरपोलको शाखासँग समन्वय गरेर उनलाई नेपाल फर्कन बाध्य बनाएको थियो।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले लामिछानेविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको पुष्टि गरेका थिए।

प्रारम्भमा लामिछाने केन्या गएका थिए। केन्यासँगको प्रतियोगिता सकिएपछि राष्ट्रिय टोलीका अन्य खेलाडीहरू नेपाल फर्किए तर उनी क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्न वेस्ट इन्डिज गए। नेपालमा उनी विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दर्ता भइसकेकाले उनले सीपीएल खेल्न पाएनन्। उनले सीपीएल त छाडे तर त्यसपछि एकाएक गायब भए। उनी नेपाल फर्किएनन्।

उनले असोज ९ गते राती सामाजिक सञ्जालमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको र नेपाल फर्किने तरखर गरिरहेको लेखेका थिए। फेसबुकमा उनले लेखेको स्टेटसको आधारमा नेपाल प्रहरीले उनको लोकेसन ट्र्याक गर्दा उनी अमेरिकामा रहेको खुलेपछि डिफ्युजन नोटिस जारी भएर अमेरिकामा रहेको इन्टरपोलको सहयोग लिइएको थियो।

उनी सहज रूपमा नेपाल नफर्किए कानुनी रूपमा डिपोर्ट हुने भएपछि नेपालमा रहेका सहयोगीहरूसँग समन्वय गरेर असोज २० गते नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिए लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेर प्रहरी वृत्त गौशालामा राखेको थियो।

यी प्रसङ्गबारे फैसलामा कतै उल्लेख छैन। बरु उनी नेपाल फर्कनुलाई न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्न आएको रूपमा अर्थ्याइएको छ।

पीडित बालिग भएको पुष्टि गर्न लिइएको आधार
गौशाला २६ को उमेर पनि यो मुद्दामा निकै विवादित भएको थियो। लामिछानेको पक्षबाट घटना भएको बेलामा उनी बालिग भइसकेको जिकिर गरेका थिए। पीडित पक्षले नाबालिग भएको दाबी गरेका थिए।

यो विवादमा पीडितको तीन प्रकारको जन्ममिती सार्वजनिक भयो। तीमध्ये अदालतले उनी बालिग ठहरिने जन्म मितीलाई स्वीकार गरेर घटनाको बेलामा उनी बालिग भएको ठहर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा देखिन्छ। यसमा पीडितपक्षको दाबीको साटो अपुष्ट अस्पतालको प्रमाण समेत उल्लेख गरिएको छ।

पीडित पक्षले विद्यालयका विवरण र नागरिकताको प्रमाण पत्रको आधारमा २०७९/०८० मा उनी १८ वर्ष नपुगेको दाबी गरेको थियो। त्यसका लागि विध्यायलयबाट जारी भएको कक्षा ८ को प्रमाण पत्र, एसइइको ग्रेड सिट, चारित्रिक प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन भरेको फारम, जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिमा पेस गरेर उनको वैध जन्ममिती २०६२ जेठ १८  भएको दाबी गरेका थिए।

पीडितको पक्षले उनी घरमै जन्मिएको दाबी गरेको थियो। उता सन्दीपको पक्षमा रहेकाहरूले लामिछानेको तर्फबाट उनी घटनाको बेलामा १८ वर्ष पुगेको प्रमाणित गर्न जन्मदर्ता प्रमाण पत्र र अस्पतालको डेलिभरी रजिस्टरको फोटोकपी पेस गरेका थिए।

पूर्ण पाठमा उल्लेख भए अनुसार अदालतमा पेस भएको अस्पतालको डेलिभरी रजिस्टरीमा बच्चाको नाम उल्लेख नहुने गरेको र पीडितको आमाको पुरा नाम थर वतन समेत उल्लेख भएको नदेखिएको प्रस्टै उल्लेख छ।

अस्पतालको विवरणमा २०६१ जेठ १८ मा जन्म भएको बच्चाको विवरण देखिएको भन्दै पीडितको जन्म वीरगन्जमा भएको हो भन्ने आधारमा टेक्न पीडितको दाजुले वीरगन्जमा जन्मिएको भनेकोमा ‘अन्यथा लिनुपर्ने देखिएन’ भनिएको छ। तर फैसलामा डेरामा जन्मिएको हो या अस्पतालमा प्रस्ट केही उल्लेख गरिएन।

अदालतले बसाइसराइ दर्ता किताब, बसाइसराइको सूचना फारम, बसाइसराई दर्ताको प्रमाण पत्र लगायतका स्थानीय पञ्जिकाधिकारीमा रहेको विवरण बयानलाई टेक्दै पीडितको नाममा २०७९ असार १४ मा जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल अनुसार उनी नाबालिग देखिए पनि २०७५ मा दिएको निवेदन अनुसार जारी भएको जन्मदर्तामा २०६१ असार १८ गते जन्मिएको जन्मदर्ता प्रमाण पत्र देखिएको र प्रतिलिपिमा पीडितले आफ्नो जन्ममिती शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र अनुसार बनाउन सच्याएको भन्दै २०६२ जेठ १८ राखेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ।

फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार अदालतले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीमा रहेको विवरण अनुसार जन्म २०६१ असार १८ कायम गरेको देखिन्छ।

बालिग तर करणी जबरजस्ती
उमेरको हकमा बालिग रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा घटना भएको रात दुवैबिच करणी भएको र त्यो पीडितको सहमतिमा नभएको ठहर गर्यो।

करणी जबरजस्ती भएको निष्कर्षमा पुग्न इजलासले लामिछानेको बयान, दुवैबीचको सम्बन्ध, होटेलको एकै कोठामा बस्नुको अवस्था, दुवैबीच मोबाइलमा भएको सम्पर्क लगायतका आधारहरू टेकेको देखिन्छ।

लामिछानेको बयानमा नचाहँदा नचाहँदै पीडितले कर गरेकाले नगरकोट गएको, होटेल काठमाडौं इनको कोठा नम्बर ३०५ मा राती बास बसेको स्वीकार गरेको तर कुर्सीमा बसेर केही नगरेको दाबी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

पूर्ण पाठमा करणी कार्य गोप्य रूपमा हुने भएकोले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने साक्षी कोही नहुने भएकाले परिस्थितिजन्य प्रमाणमा भर पर्नुपर्ने, स्न्यापच्याटमार्फत चिनजान भएको एक हप्ता पनि नभएको देखिएको, निजहरूबीच कुनै नाता सम्बन्ध र प्रेम सम्बन्धमा रहेको नदेखिएकोलाई करणी जबरजस्ती भएको प्रमाणका रूपमा टेकेको देखिन्छ।

यसैगरि घटनाभन्दा अगाडि भेटेको नदेखिएको, कल डिटेल्स अनुसार सन्दीपले धेरै पटक पीडितसँग सम्पर्क गरेको देखिएको, क्लोजक्याम्पमा रहेका उनी बस्न हायात प्सेलमा कोठा रहेकोमा पीडितलाई होटेलमा लिएर जानु, आफूलाई तय गरेको होटेलको कोठामा नबसी पीडित बसेको कोठामा बसेको, पीडित र प्रतिवादीको क्रियाकलापको सामान्यक्रम विचार गर्दा प्रतिवादीको मनसाय पीडितसँग करणी गर्नु नै रहेको भन्ने अनुमान गर्न सकिने उल्लेख छ।

अदालतले अनुमान गरेको पक्ष प्रमाण लाग्छ या लाग्दैन भन्ने टेक्न फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘यो कुरा प्रमाण ऐनको दफा ७ (ग) अनुसार अदालतले अनुमान गर्न नै सक्ने देखिन्छ’ भन्ने उल्लेख छ। सो ऐनको दफा ७ को (ग) मा कुनै घटना मानिसहरूका आचरण वा काम कारोबारको सामान्यक्रम विचार गर्दा तर्कसङ्गत रूपमा अनुमान गर्न सकिने अन्य कुनै कुरा अदालतले अनुमान गर्नसक्ने’ उल्लेख छ।

पीडितले करणी भएको भनेको र परिस्थितिबाट पीडित र प्रतिवादीकाबीचमा करणीको कार्य भएको भन्ने अवस्था देखिएको अदालतको ठहर छ। लामिछानेको तर्फबाट शरीरमा सङ्घर्षको चिन्ह नदेखिएको, आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग नगरेको भन्दै यसलाई सहमतिको करणीको दाबी गरेको देखिन्छ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘शरीरमा सङ्घर्षका चिन्ह नदेखिँदैमा करणी नै भएको हैन भनी यकिन हुने हैन, आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग नगर्दैमा करणीको कार्य नभएको भन्ने हुँदैन, स्वास्थ्य प्रतिवेदनले पीडितको भनाइको समर्थन गरेको र जाहेरी हदम्यादभित्रै परेको भन्दै ढिला जाहेरी दिँदैमा फसाउन सोचविचार गरेर दिएको भन्न नमिल्ने र पीडितले प्रतिवादीलाई फसाउनुपर्नेसम्मको कुनै कारण नदेखिएको भन्दै दोषी ठहर गरेको देखिन्छ।

१६ माघ, २०८०, १८:०३:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।