कर्णाली मुख्यमन्त्रीको एक वर्ष : नारा सबै ठुला, नतिजा सबै लुला

सुर्खेत : २०७९ पुस २७ मा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादीबाट राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने। एमालेसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले सरकारलाई पूर्णता दिन नै एक महिना लगाए।

केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरण बदलिएर एमाले बाहिरियो अनि कांग्रेससहितका दलहरू भित्रियो। अनि उनको ध्यान पद जोगाउनमै केन्द्रीय भयो।

केन्द्रमा भएको फेरबदलसँगै प्रदेशमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। २०८० वैशाख पहिलो साता कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो। यो बिचमै मुख्यमन्त्री शर्माले तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो।

सरकार गठनकै बेलामा आलोचित भए उनी। सुरुमा एमालेको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बन्दा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिकमा गाभ्ने सहमति भएको थियो। तर, मन्त्रिमण्डलमा महिला सहभागिता नहुने भएपछि माओवादीकै उर्मिला विश्वकर्मालाई उनले भौतिक राज्यमन्त्री बनाए।

मन्त्रालय घटाउने तर, राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुले घटाउनु र नघटाउनुको औचित्य नरहेको भन्दै विरोध भयो। तर, प्रशासनिक रूपमा उक्त मन्त्रालय गाभिन नपाउँदै कांग्रेसले मन्त्रालय यथावत् राख्नुपर्ने सर्त राख्यो। बाध्य भएर मुख्यमन्त्री शर्माले ८ मन्त्रालय नै कायम गरे भने राज्यमन्त्री भएकी विश्वकर्मालाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। चार मन्त्रालय माओवादी र तीन कांग्रेसले लिनेगरी बाँडफाँट गरियो।

शुक्रवार उनी मुख्यमन्त्री भएको एक वर्ष पूरा भयो। शनिवार प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे। सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा उनले गरेका प्रतिबद्धता र एक वर्षको उपलब्धि हेर्दा निराशाजनक देखिन्छ।

प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्नेदेखि आफूले विश्वासको मत लिएका साना–साना कुरालाई समेटेर उपलब्धिको सूची लामो बनाउने निरर्थक प्रयास गरे उनले। उनले पेस गरेको १३ विषयवस्तुको उपलब्धि सूचीले नै उनको असफलताको पुष्टि गर्छ।

निरर्थक १३ बुँदे उपलब्धि

२०७९ माघ ४ मा शर्मा अध्यक्षताको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो। बैठकले ३० दिनभित्र रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्सा गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीका लागि आधारभूत तथ्यांकसहित बेसलाइन सूचना सङ्कलनका लागि प्रश्नावली तयार गर्नेलगायत जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो।

तर एक वर्षको अवधिमा उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा नै प्रवेश गरेन। विभिन्न ठाउँमा हुने कार्यक्रम उद्घाटन, भेटघाट जस्ता सामान्य गतिविधिमै उनले वर्ष कटाए।

शर्मा मुख्यमन्त्री भए यता राजनीतिक रूपमा आफूसँग उपलब्धिमूलक छलफल नभएको कर्णाली प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए।

बितेको एक वर्षमा मुख्यमन्त्री र कँडेल लगायतका राजनीतिक नेताहरूबिच एक पटक मात्रै छलफल भए पनि त्यसयता कुनै छलफल र वार्ता भएको देखिएन।

‘त्यो छलफल बाहेक अरू कुनै पनि किसिमको समन्वय सहकार्य भएको छैन,’उनले भने, ‘सरकारले एक वर्ष फगतमा बिताएको छ। एक बोल्ने अर्को गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको छ।’

त्यति मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी मन्त्रीहरूको विषयमा समेत पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ। बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ को चार महिने समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूको कार्यदक्षतामाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार : त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधारको नारा ल्याए। समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासीको अर्को नारा थपे। तर नारा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसैले त उनले एक वर्षीय उपलब्धिमा यी दुवै सपना पुरा गर्ने यात्रामा वर्तमान सरकार निरन्तर रूपमा लागिरहेको मात्र उल्लेख गर्न सके। के-के गर्यो उल्लेख गर्न सकेनन्।

उनको उपलब्धिको सूचीमा निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको, स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिएको, सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरेर व्यवस्थित गरिएको लगायतका झिना मसिना कुराहरू मात्र छन्।

स्वास्थ्यतर्फ एक वर्षको उपलब्धि कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु देखिन्छ।

२८ पुस, २०८०, २१:०३:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।