बालिग तर बलात्कार फैसलामा जिल्लाले टेक्दा कसरी भन्यो ‘आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा’ ?
काठमाडौं : उच्चदेखि सर्वोच्चसम्मका न्यायाधीशको लचिलो आदेशबाट शंकामा परेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गर्यो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशमा नेपाल बाहिर जान नपाउने, जिल्ला छाड्दा अनुमति लिनुपर्ने शर्तहरू राख्दै उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाडेको सन्दीपलाई सर्वोच्चले उच्चको शर्त समेत हटाएको थियो।
जिल्लाले पनि सुनुवाइमा ढिलाइ गर्दा सन्दीपप्रति सहानुभूति देखिएको थियो। अन्त्यमा फैसला आउँदा जबर्जस्ती करणीमा दोषी ठहर गरे पनि पीडित नाबालिग भएको दाबी अस्वीकार गर्यो।
न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गौशाला २६ (छ) ०७९/०८० लाई सन्दीपले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्याउन ‘आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएको’ ठहर गर्यो।
आर्थिक अवस्था समेतको भनेर अदालतले टेकेको आधार शंकामा देखिन्छ। फैसलाको संक्षिप्त विवरण मात्र सार्वजनिक भएकाले अदालतले टेकेको आधारहरू र व्याख्या फैसलाको पूर्णपाठबाट खुल्न सक्छ।
शुक्रबारको संक्षिप्त फैसलामा ‘परिवर्तित नाम गौशाला २६ (छ) ०७९/०८० को जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको बयान, परिवर्तित नाम गौशाला २६ (छ) (१) ०७९/०८०, राजन राणा, बाबुकाजी थापा मगर, सविन श्रेष्ठ, अनीश श्रेष्ठ, समीर पुरी, सन्तोष प्रसाद अधिकारी, लाल बहादुर बानियाँ, साहद आलम, देव खनालसमेतले गरिदिएको घटना विवरण कागज तथा निजहरूको बकपत्र लगायत मिसिल संलग्न सिसिटिभी फुटेजबाट परिवर्तित नाम गौशाला २६ (छ) (१) ०७९/०८० तथा प्रतिवादी लामिछाने काठमाडौंदेखि नगरकोट गई पुनः काठमाडौं आई होटेल काठमाडौं इनको एउटै कोठामा बसेको देखिएको’ उल्लेख छ।
सो कुरामा वादी र प्रतिवादीको विवाद रहेको समेत नदेखिएको र राती एउटै कोठामा बसेको अवस्था देखिएको, सो समयमा पीडितले करणी भएको भनेको र पीडित लामिछानेको घटना हुँदाको दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रम समेतलाई विचार गर्दा लामिछाने र पीडितकाबीचमा करणी भएको देखिएको उल्लेख छ।
पीडितको आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकोले लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। २१९ को (१) मा कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने, (२) मा कसैले मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको हकमा मन्जुरी लिएर करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी हुने उल्लेख छ।
(३) को (ङ) मा जबर्जस्ती करणी गरेको १८ वर्षमाथिको हकमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था छ।
अदालतले संहिताको दफा २१९ ( ३ ) (घ) बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग दाबी सो हदसम्म पुग्न नसकेको भनेको छ। (३) को (घ) मा १६ देखि १८ वर्षमुनिको बलात्कार गरेको हकमा सजाय उल्लेख छ।
बालिग टेक्न लिएको आधार
मागदाबी लिँदा पीडित नाबालिग भएको दाबी गरिएको थियो। तर, अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरेन।
अदालतले रालुका गाविस नुवाकोटको बसाइसराइ दर्ता रजिष्ट्रर, शंकरापुर नगरपालिका काठमाडौँको बसाइसराइ दर्ता किताब, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जको डेलिभरी रजिस्टर, पीडितको बकपत्र, तादी गाउँ पालिका २ नम्बर वडा कार्यालय, नुवाकोटको २०८० भदौ ५ गते तथा २०७९ कात्तिक २९ को पत्र र सोसाथ संलग्न प्रमाणसमेतबाट पीडितको जन्म मिति २०६१/०३/१८ मा भएको देखिएको भन्दै घटनाहुँदाका दिनमा पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको देखिएको भनेको छ।
सो आधारमा १० देखि १२ वर्ष हुनसक्ने सजायको दाबी अस्वीकार गर्दै ७ देखि १० वर्षको सजायको दफामा टेकेको छ। सजाय भने २५ गते तोक्दैछ।
१३ पुस, २०८०, २२:५०:४४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
