अपाङ्गता भएकालाई सडकदेखि सार्वजनिक कार्यालयसम्म सास्ती

सुर्खेत : वीरेन्द्रन्गरस्थित शिक्षा क्याम्पसमा बिएड चौथो वर्ष अध्यनरत दैलेखकी दिलकुमारी चन्द २४ वर्षकी भइन्। उनी जन्मजातै दृष्टिविहीन हुन्। उनलाई घरमा होस् या बाटो, क्याम्पसमा अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा दैनिक विभिन्न समस्या झेल्दै आएकी छन्।

बजार निस्कदा होस् या क्याम्पस आउँदा उनको सहारा भनेकै सेतो छडी हो। यसले उनलाई केही सहज बनाए पनि संरचनाका कारण उनी दिनहुँजसो लड्ने गर्छिन्। कर्णालीका सडक पनि सुविधायुक्त छैनन्। त्यसमा पनि ट्राफिक व्यवस्थापन र फुटपाथ गतिला छैनन्। साँघुरा, जताततै खाल्डाखुल्डीले सास्ती हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

‘घर, सडक र सरकारी कार्यालयहरुमा समेत मैंले दिनहुँ सास्ती भोग्दै आएकी छु। आधा घण्टाको बाटो दुई घण्टा लगाएर क्याम्पस पुगिन्छ। नलडेको त दिन नै हुँदैन,’ दिलकुमारीले भनिन्, ‘अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा सेतो छडीका माध्यमबाट कसरी सिँढी चढ्ने, कहाँबाट सडक क्रस गर्ने जस्ता कुराले अन्यौलता छाउने गरेको छ।’

राज्यले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न नसक्दा जिउँदो भएर पनि मरेतुल्य जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको वीरेन्द्रनगर–७ स्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरेश खड्काले दुखेसो पोखे।

‘म दृष्टिविहीन हुँ। राज्यले मजस्ता नागरिकको अधिकारका लागि विभिन्न ऐन नियम बनाएको छ, तर यी प्रभावकारी छैनन्। बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय मात्रै होइन, हामी हिँड्ने सडकसमेत हाम्रा लागि पहुँचयुक्त छैनन्,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा सास्ती खेप्नुपरेको छ। दैनिक जीवन जिउनै मुस्किल भइरहेको छ। के राज्य हाम्रो होइन र?’

वीरेन्द्रनगर–१२ की तुल्सी बुढाले वीरेन्द्रनगरभित्रै बनेका अधिकांश भौतिक संरचनाहरूमा सहज पहुँच नभएको बताइन्।

‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलहरूमा निर्माण गरिएका शौचालय हाम्रा लागि उपयोगी छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सडकमा हामीले प्रयोग गर्ने साधन नै जाँदैनन्।’

चन्द, खड्का र बुढा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरू जस्तै हजारौं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कर्णालीका सार्वजनिक सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा सास्ती भोग्न बाध्य छन्।

राज्य र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले अपाङ्गताका सवालमा ध्यान दिएर संरचना नबनाउँदा कर्णालीमा करिब ५७ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसको मारमा परेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश संयोजक विष्णु शर्माले बताए।

‘सार्वजनिक भवन, सडक, शौचालय, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको छ,’ संयोजक शर्माले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा आधा लाख बढी नागरिकलाई समस्या भएको छ।’

सरकारले विकास र समृद्धिका अनेक सपना बाँड्ने गरे पनि अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको जीवनयापन सहज बनाउनेतर्फ नसोचेको उनको आरोप छ।

सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पर्याप्त पहुँचको सुनिश्चितताका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ का सामान्य मापदण्डमा समेत ध्यान नदिइएको नेत्रहिन संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तोरण अधिकारीले बताए।

‘केही सरकारी निकायमा देखाउनका लागि मात्रै अपाङ्गमैत्री संरचनाको सुरुवात गरेको पाइन्छ। तर, त्यो पनि पहुँचयुक्त छैनन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पुल, भर्याङ र सडकमा बार छैनन्। एक तलाबाट अर्को तलामा जान सकिने अवस्था छैन। यो कसरी अपाङ्गमैत्री भयो र?’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र सीबीएम नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवरोध पहिचानका लागि कर्णालीमा गरेको अध्ययनले समेत भौतिक संरचनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुने गरेको देखाएको छ।

सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतकै अधिकांश सार्वजनिक कार्यालयहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना नरहेकोले यस्ता विषयप्रति राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्ने मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए।

१ पुस, २०८०, ०९:२५:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।