न्याम्सका निमित्त भीसी डा भुपेन्द्रको करामत : ३१ करोडमा आउने मेसिन ४० करोडमा खरिद, मेसिन चलाउन मात्रै वर्षमा तीन करोड खर्च
काठमाडौं : नौ करोड अनियमितता गर्दै वीर अस्पतालले ४० करोड ९८ लाखमा खरिद भएका दुई इन्ट्राअपरेटिभ सिटी स्क्यान किन्यो। २०७४ मा मेसिन किन्दा वीर अस्पतालको निर्देशक थिए डा. भुपेन्द्र कुमार बस्नेत।
मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि डा. बस्नेतले आफू सो खरिदमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए। तर, उकेराले प्राप्त गरेको प्रमाणमा उनी आफैँले खरिद सम्झौता गरेको पुष्टि हुन्छ।
उकेराले प्राप्त गरेको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी स्क्यान मेसिनको खरिद सम्झौता पत्रमा वीर अस्पताल (खरिद कर्ता)को तर्फबाट निर्देशकको हैसियतमा डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेत आफैँले हस्ताक्षर गरेका छन्।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल)मा मस्तिष्क र मेरुदण्डको शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने दुई वटा इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन खरिद भएको थियो।
लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार गर्न गठन भएको समितिले २०७४ जेठ १९ गते २१ करोड रूपैयाँको लागत अनुमान पेस गर्यो। जेठ २१ मा मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरियो।तर, अस्पतालले २३ गते फेरि गोरखापत्रमा २१ गते प्रकाशित भएको सूचना सच्याउँदै सिटीको माग संख्या १ को ठाउँमा २ वटा भएको सूचना प्रकाशित गर्यो।
माग अनुसारको मेसिन सस्तोमा दिन राजी हुने कम्पनी हुँदा-हुँदै बस्नेतले मिलेमतोमा नौ करोड बढी रकम तिरेर मेसिन किनेका थिए। सो मेसिन खरिदमा नौ करोडको अनियमितता भएकोबारे उकेराले यस अगाडि नै सार्वजनिक गरेको थियो।
२०७४ असार ३० मा मेसिन खरिदका लागि भएको सम्झौतामा अस्पतालको तर्फबाट भगवती थपलिया साक्षी बसेकी छन्। उनी अस्पतालको खरिद इकाइ प्रमुख थिइन्। मेसिन आपूर्तिकर्ता बायोमेड इन्टरनेशनल प्रालिको तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा सुभम गिरीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सो इन्ट्राअपरेटिभ सिटी खरिद गर्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) का उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ थिए। डा बस्नेतले खरिदमा डा गुरुङ संलग्न रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।
उनले दाबी गरेअनुसार खरिदमा डा. गुरुङ मात्रै नभई डा. बस्नेतै प्रत्यक्ष संलग्न देखिएपछि उनीसँग यसबारे कुरा गर्न उकेराले पटक-पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यो। तर, उनी सम्पर्कमा आएनन्। उनी अहिले प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपति छन् भने कुलपतिका लागि सरकारले गरेको विज्ञापन अनुसार प्रतिष्पर्धामा छन्।
४० करोड ९८ लाखमा खरिद भएका दुई वटा मेसिनका लागि अस्पतालले ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन’सप्लायर्स (आपूर्तिकर्ता) बायोमेड इन्टरनेश्नल प्रालिलाई मर्मत खर्च भन्दै प्रत्येक वर्ष तीन करोड २५ लाख ९७ हजार रकम दिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ।
३१ करोड ९० लाखको मेसिन, ४० करोड ९८ लाखमा खरिद
सस्तोमा मेसिन किन्न प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद गर्न नदिएर महँगोमा खरिद गरेपछि यो खरिद प्रक्रिया प्रारम्भमा नै विवादमा तानिएको थियो।
खरिद भएका दुवै मेसिन ‘ब्राइनल्याब’ जर्मनीबाट उत्पादित ‘एरो मोडल’को ‘इन्ट्रअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ का हुन्। दुई वटा मेसिनमध्ये एउटा वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा छ भने अर्को ट्रमा सेन्टर छ।
‘हिमालय मेडिटेक’ ले १५ करोड ९५ लाखमा ल्याउने भनी प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सोही कम्पनीको मेसिन २० करोड ४९ लाखमा दिने प्रस्ताव पेस गर्ने बायोमेड इन्टरनेसनलले खरिद अनुमति पायो।
बायोमेड इन्टरनेसनलले जर्मनीमा बनेको ‘एरो मोडल’ को मेसिन उपलब्ध गराउनेगरी बोलपत्र पेस गरेको थियो। तर, बोलपत्रको ‘बिओक्यु’ मा पहिला उल्लेख भएको १८ करोडलाई केरमेट गरेर २० करोड ४९ लाख कायम गरी कम्पनीको छाप र बोलपत्रको स्ट्याम्प लगाएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हिमालयले दुई वटा मेसिन ३१ करोड ९० लाखमा ल्याइदिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर डा. बस्नेतले ९ करोडभन्दा बढी मूल्य तिरेर उही मेसिन बायोमेडसँग ४० करोड ९८ लाखमा किने।
चिकित्सकका अनुसार यो एक प्रकारको सिटी स्क्यान मेसिन नै हो। मस्तिष्क र मेरुदण्डजस्ता अंगको शल्यक्रियाका क्रममा यो मेसिन अति उपयोगी हुन्छ। यो मेसिनको सहायताले कुन भागमा के समस्या छ भन्ने हेर्दै शल्यक्रिया गरिन्छ।
शल्यक्रिया गरिरहेको बेला शल्यक्रिया कुन ठाउँमा पुग्यो, कति ट्यूमर गयो, कति बाँकी छ भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसैले वीर अस्पतालमा यो मेसिन आवश्यक भएपनि वीरसँगै रहेको ट्रमा सेन्टरमा यति महंगो मेसिनको सट्टा अन्य उपकरणको आश्यकता रहेको चिकित्सक बताउँछन्।
यसरी भएको थियो सेटिङ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालले २०७४ जेठ १८ गते ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी’ मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
खरिदको लागि निर्णय गरेसँगै यो मेसिन खरिदका लागि प्रा.डा. प्रकाश विष्टको संयोजकत्वमा डा. प्रकाश पौडेल र बायोमेडिकल इन्जिनियर स्मृति काफ्ले सदस्य रहनेगरी लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार गर्न समिति गठन भएको थियो।
त्यसैगरी लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार गर्न गठन भएको समितिले २०७४ जेठ १९ गते २१ करोड रूपैयाँको लागत अनुमान पेस गरेको थियो।
सो लागत अनुमानको आधारमा नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपकुलपतिस्तरीय निर्णय गर्दै जेठ १९ मा नै लागत इस्टिमेट स्वीकृत भयो। र, लागत स्टिमेट स्वीकृत भएको एक दिनपछि २०७४ जेठ २१ मा मेसिन खरिदका लागि गोरखापत्रमा सूचना (टेन्डर आह्वान) प्रकाशित भएको थियो।
तर, अस्पतालले त्यसको एक दिनपछि २३ गते फेरि गोरखापत्रमा २१ गते प्रकाशित भएको सूचना सच्याउँदै सिटीको माग संख्या १ को ठाउँमा २ वटा भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
पहिले एउटाको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएको मेसिनका लागि पछि किन अर्को थपियो भन्ने त्यो बेलाको नेतृत्वसँग चित्त बुझ्दो तर्क छैन।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यो मेसिन खरिद गर्दा भएको अनियमितताका बारेमा छनबिन गरेको थियो। केन्द्रले मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको औंल्याउँदै थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो। यो विषय अनुसन्धानको दायरामा भएपनि फाइल अख्तियारमै अड्किएको छ।
उकेरालाई प्राप्त सतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययन प्रतिवदेनको निष्कर्षमा ‘एउटा मेसिनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने र पछि सार्वजनिक सूचनाबाट संख्या र धरौटीमा संशोधन गरे तापनि बिड डकुमेन्टमा संशोधन नगरी १ वटामात्र मेसिनको मूल्याङ्कन गरी १ वटा मात्रको बोलपत्र स्वीकृति गर्ने र पछि उपकुलपतिले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको लागि भनी सोझै खरिद गरी अनियमितता गरेको देखिएको’ उल्लेख छ।
असारको अन्तिम दिन प्रतिष्ठानले हतार-हतार नेपालस्थित स्थानीय एजेन्टको नाममा एलसी खोलेर ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको देखिएको थियो। जुन कानुन विपरित देखिन्छ। किनकी यति ठूलो रकमको मेसिन खरिद गर्दा मेसिन उत्पादक कम्पनिकै नाममा एलसी खोल्नुपर्ने थियो। तर, प्रतिष्ठानले त्यसो गरेको देखिँदैन।
२०७४ असार ६ गते खरिद बैठक बसेको थियो। असार २० गते दिउँसो १२ बजेसम्म सिटी खरिदका लागि प्रस्ताव दर्ता गरिसक्नुपर्ने थियो। सो अवधिमा ‘बायोमेड इन्टरनेसनल’ र ‘हिमालय मेडिटेक’ गरी दुई वटा फर्मले सिटी खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। २० गते दिउँसो २ बजे नै बोलपत्र खोलियो।
बायोमेड इन्टरनेसनलले जर्मनीमा बनेको ‘एरो मोडल’ को मेसिन उपलब्ध गराउनेगरी बोलपत्र पेस गरेको थियो। तर, बोलपत्रको ‘बिओक्यु’ मा पहिला उल्लेख भएको १८ करोडलाई केरमेट गरेर २० करोड ४९ लाख कायम गरी कम्पनीको छाप र बोलपत्रको स्ट्याम्प लगाएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ बायोमेडले १८ करोडमा २ करोड ४९ लाख बढाएर २० करोड ४९ लाखमा मेसिन (सिटी) खरिद गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। यो मूल्यमा कति वटा मेसिन ल्याउने भन्नेबारे पनि बायोमेडले खुलाएन।
अर्कातर्फ, ‘हिमालय मेडिटेक’ ले भने सोही कम्पनीकै एउटा सिटी १५ करोड ९५ लाखमा ल्याउने भनी प्रस्ताव पेस गरेका थियो। हिमालय मेडिटेकले २ थान सिटी ३१ करोड ९० लाखमा ल्याइदिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
तर, बोलपत्र पेस भएको कबोल अंकमा टिपेक्स लगाई कम्पनीको छाप र हस्ताक्षर समेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुवै प्रस्तावकले जर्मनीमा नै उत्पादित ‘एरो मोडल’ कै मेसिन ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, सस्तो ल्याउनेलाई नदिएर महँगो ल्याउनेलाई खरिद गर्न दिइयो।
नियम मिच्दै रातारात महंगोमा खरिद
खरिद सम्झौता निक्कै हतार-हतारमा गरेर स्वीकृति भएको थियो। खरिद सम्झौता पत्रमा हेर्दा २०७४ असार २२ गते बायोमेडले नै सिटी खरिदका लागि स्वीकृति पाएको देखिन्छ।
र, सोही दिन गोरखापत्र दैनिकमा बायोमेडलाई सिटी खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिको सूचना प्रकाशित भयो। असार २२ गते सो मेसिन खरिदका लागि स्वीकृत पाएपछि असार मसान्तमा अर्थात ३० गते नै हतारहतार खरिद सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता पत्रमा‘आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको मालसामान (मेडिकल उपकरण) र सम्बद्ध सेवाहरू अमेरिकी डलर १९,७२, ४६८.०० (यूएसडी १९,७२, ४६८.००) नेपाली रुपैयाँ बीस करोड उनान्पचास लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर वाहेकमा आपूर्ति गर्ने गरी पेश गरेको’उल्लेख छ।
हिमालय बायोटेकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बढी मूल्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले निर्णय पुनरावलोकनका लागि असार २८ गते सार्वजनिक निकायका प्रमुख (उपकुलपति) समक्ष निवेदन समेत दिएको थियो।
तर, तत्कालीन उपकुलपति र खरिद एकाईले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा ६ अनुसार ५ दिनभित्र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो निवेदन उपर कुनै निर्णय नै गरेनन्।
‘मेसिन खरिद गरी अस्पतालमा जडान (इन्स्टल) गरेको मितिले पाँच वर्ष वारेन्टी अवधि (५ इयर्स वारेन्टी पिरियड) हुने र वारेन्टी पिरियड भित्र फ्रि सर्भिस र आवश्यक पार्टहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने’ सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
बरु हिमालय बायोटेकले मेसिन खरिद गर्न दिने निर्णयको पुनरावलोकनको निवेदन दिएको एक दिनपछि असार ३० मा नै हतार-हतार बोयोमेटसँग इन्ट्राअपरेटिभ सिटी ल्याउने खरिद सम्झौता भयो। सोही दिन एलसी समेत खोलिएको सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एलसी खोल्दा नै बोयोमेटलाई ७० प्रतिशत रकम पेस्की दिइयो। बाँकी ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै थियो। तर, हाल वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर दुवै ठाउँमा सो मेसिन चलेकाले बाँकी ३० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको हो या हैन खुल्न सकेन।
असारको अन्तिम दिन प्रतिष्ठानले हतार-हतार नेपालस्थित स्थानीय एजेन्टको नाममा एलसी खोलेर ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको देखिएको थियो। जुन कानुन विपरित देखिन्छ। किनकी यति ठूलो रकमको मेसिन खरिद गर्दा मेसिन उत्पादक कम्पनिकै नाममा एलसी खोल्नुपर्ने थियो। तर, प्रतिष्ठानले त्यसो गरेको देखिँदैन।
यो नेपालमा उत्पादन भएको मेसिन हैन। त्यसैले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने यति ठूलो रकमको मेसिनको नेपाली ऐजेन्टका नाममा एलसी खोलेर रकम भुक्तानी गर्नु गैह्रकानूनी समेत देखिन्छ। जुन विषय सतर्कता केन्द्रले समेत औंल्याएको छ।
मेसिन खरिदका लागि भएको सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतितपत्र लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोल्दा ७० प्रतिशत पेमेन्ट अफ सिपमेन्ट अफ गुण्ड्स र ३० प्रतिशत पेमेन्ट अफ डोर डेलिभरी को आधारमा भुक्तानी गरिनेछ। साथै प्रतितपत्र खोल्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्च (एलसी अपरेटिङ कष्ट) लगायत ढुवानी भाडा, भैपरी खर्च लगायतका अन्य खर्चहरु आपूर्तिकर्ताले नै व्यहोनुर्नपर्नेछ।’
४० करोडको मेसिन चलाउन वार्षिक तीन करोड २५ लाख खर्च
अस्पतालले इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिनको खरिद गर्दा मेसिन सप्लायर्स बायोमेड इन्टरननेश्नल प्रालि पोस्ने तथा वीर अनि ट्रमा सेन्टरलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी हुँचुवामा सम्झौता गरेको देखिएको छ। जुन सझौतामा हस्ताक्षर गर्ने मध्यका एक तत्कालिन निर्देशक डा. बस्नेत थिए।
‘मेसिन खरिद गरी अस्पतालमा जडान (इन्स्टल) गरेको मितिले पाँच वर्ष वारेन्टी अवधि (५ इयर्स वारेन्टी पिरियड) हुने र वारेन्टी पिरियड भित्र फ्रि सर्भिस र आवश्यक पार्टहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने’ सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म मेसिन मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा प्रतिवर्ष एएमसी वापत ६१ लाख ४७ हजार र सीएमसी वापत एक करोड ६२ लाख ९९ हजार उपलब्ध गराइने छ।’
सम्झौता अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालले दुई वटा इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन सञ्चालनका लागि सप्लायर्स बायोमेड इन्टरनेस्नल प्रालिलाई मेसिनको सामाग्री फेर्ने सर्त सहित एकमुष्ट वर्षिक ३ करोड २५ लाख ९७ हजार एक सय रकम दिनुपर्ने देखिन्छ।
तर, यो रकम हचुवाको भरमा राखिएकाले अस्पताललाई भार पर्ने देखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ।
इन्ट्राअपरेटिभ सिटीको लागि यो रकम के आधारमा निर्धारण गरिएको हो भन्ने विषय नखुलेकाले कानूनसम्वत हो भन्ने आधार समेत नदेखिएको सतर्कता केन्द्रले समेत औंल्याएको थियो।
सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदमा भनिएको छ, ‘यो रकम के आधारमा निर्धारण गरियो भन्ने कतै देखिँदैन। बिल अफ क्वान्टिटीजमा कतै उल्लेख नगरिकन यति ठूलो रकम एएमसी एण्ड सिएमसी खर्च हुनेगरी दायित्व सिर्जना हुने आधार कानूनबमोजिम हो भन्न सकिने अवस्था देखिएन।’
एमएसीको अर्थ ‘एनुअल मेन्टेनेन्स कष्ट’ र सिएमसीको अर्थ ‘कम्प्रिहेन्सिभ मेन्टेनेन्स कष्ट’भन्ने हुन्छ। त्यसैले अस्पताल र सप्लायर्सबीच भएको यो सम्झौता अनुसार इन्ट्राअपरेटिभ सिटी बिग्रिए पनि नबिग्रिए पनि मर्मतको लागि भनेर मात्रै अस्पतालले मेसिन सप्यार्स कम्पनिलाई वार्षिक ६१ लाख४७ हजार रकम दिनैपर्ने हुन्छ।
यो मेसिनका कुनै पनि सामग्री बिग्रिए भने पाटपूर्जा लगायत खरिदका लागि थप रकम अस्पतालले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो सामग्री फेर्ने बाहेकको रकम हो।
अर्कातर्फ अस्पताल र सप्लायर्स कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार इन्ट्राअपरेटिभ सिटी बिग्रिएको खण्डमा मेसिनका पाटपूर्जा लगायत सामग्री फेर्ने सहित गरेर अस्पतालले सप्लायर्सलाई प्रत्येक वर्ष १ करोड ६२ लाख ८९ हजार पाँच सय ५० रकम दिनुपर्ने हुन्छ।
यसमा अनौठो कुरा त के छ भने मेसिन बिग्रिए पनि नबिग्रिए पनि सम्झौता अनुसार सो रकम अस्पतालले प्रत्येक वर्ष मेसिन सप्लायर्सलाई दिनै पर्ने हुन्छ।
यो सम्झौताबाट के विषय खुल्छ भने मेसिनको पाटपूर्जा लगायत सामग्री बिग्रिएको खण्डमा छुट्टै रकम दिनुपर्नेगरी कम्पनीलाई वार्षिक ६१ लाख ४७ हजार रकम दिनैपर्ने हुन्छ। या त मेसिनका पाटपूर्जा तथा सामग्री सहित फेर्नेगरी इन्ट्राअपरेटिभ सिटीको सप्लायर्स बायोमेड इन्टरनेश्नल प्रालिलाई प्रत्येक वर्ष एक करोड ६२ लाख ८९ हजार पाँच सय ५० रकम अस्पतालले दिनुपर्ने हुन्छ।
यदि सम्झौता अनुसार इन्ट्राअपरेटिभ सिटीको सप्लायर्स बायोमेड इन्टरनेस्नल प्रालिलाई यो रकम प्रत्येक वर्ष नदिने हो भने मेसिन चल्ने अवस्था समेत नरहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा खरिद गरेको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिनको पाँच वर्षे वारेन्टीको समय यही वर्ष सकिएको देखिन्छ।
त्यसैले यो मेसिनको सप्लायर्स बायोमेड इन्टरनेस्नल प्रालिलाई यही वर्षबाट सामग्री फेर्ने रकमसहित एउटा मेसिनको एक करोड ६२ लाख ८९ हजार पाँच सय ५० रकम नदिए मेसिन नै नचल्ने अवस्था देखिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।
मेसिनको ब्याट्री ड्यामेज हुनुका साथै अन्य केही पाटपुर्जामा समस्या आएको र त्यो बेला स्टोरमा दखिला नभएको र ठाउँ पनि तयार नभएकोले मेसिन आएपछि पनि लामो समयसम्म मेसिन चल्न नसकेको ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकले बताए।
यसरी हेर्दा सम्झौता अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालले दुई वटा इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन सञ्चालनका लागि सप्लायर्स बायोमेड इन्टरनेस्नल प्रालिलाई मेसिनको सामाग्री फेर्ने सर्त सहित एकमुष्ट वर्षिक ३ करोड २५ लाख ९७ हजार एक सय रकम दिनुपर्ने देखिन्छ।
दुई वटा मेसिनको लागि सप्लायर्सलाई प्रत्येक वर्ष यही रकम दिने हो भने ४० करोड ९८ लाखमा खरिद गरेको मेसिनको लागि दस वर्षमा अस्पतालले सप्लायर्सलाई ३२ करोड ५७ लाख ७१ हजार रकम दिनुपर्ने देखिन्छ।
ट्रमा सेन्टरका लागि भनेर ल्याइएको सो मेसिनको खरिद सम्झौता भने ट्रमा सेन्टरकै तत्कालिन निर्देशकलाई सम्झौता गर्न लगाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘वीर र ट्रमामा छुट्टै सम्झौता गरेको हो’, वीर अस्पतालकी तत्कालिन खरिदमा संलग्न एक कर्मचारिले भनिन्।
जबकी ट्रमा सेन्टरमा करिब पाँच वर्ष अघि खरिद भएको मेसिन दुई वर्षअघि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको स्रोतले बतायो। ट्रमा सेन्टरका लागि माग्दै नमागेको मेसिनका लागि ठाउँ बनाउने क्रममा नै ब्याट्री बिग्रिएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
तर, दुई वर्ष अघि सञ्चालनमा आए पनि करिब २०-२५ जनाको शल्यक्रियाका क्रममा यो मेसिन प्रयोग भएको अस्पतालका एक चिकित्सकले जानकारी दिए।
मेसिनको ब्याट्री ड्यामेज हुनुका साथै अन्य केही पाटपुर्जामा समस्या आएको र त्यो बेला स्टोरमा दखिला नभएको र ठाउँ पनि तयार नभएकोले मेसिन आएपछि पनि लामो समयसम्म मेसिन चल्न नसकेको ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकले बताए।
चित्त नबुझ्दा उजुरी दिएपछि
सार्वजनिक निकायका प्रमुखबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा ६ बमोजिमको निर्णय नभएकाले हिमालय बायोटेकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा खरिद कार्बाही पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले २०७४ साल असार ३२ गते खरिद कार्बाही रोक्का गर्न निर्देशन दियो।
तर, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको खरिद कार्बाही रोक्ने निर्णय चित्त नबुझेपछि बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिको तर्फबाट चेतन अग्रवालले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदन दिए।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल भदौ २१ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको २०७४ असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन आदेश दिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार मेसिन खरिद गरेर ल्याई जडान समेत गरिसकेको भन्ने अस्पतालको जवाफ लगायतलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले बायोमेडकै पक्षमा फैसला गरेको थियो।
१ असार, २०८०, १७:३८:४२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
