अदालतमा पुगेको लाइसेन्सको प्रमाण नक्कली भएको पुष्टि भएको डेढ वर्षपछि बल्ल अनुसन्धानमा जुट्यो यातायात कार्यालय
काठमाडौँ : मदिरा पिएर सवारी चलाएर पैदल यात्रु मारेको अभियोग लागेका पूर्व सांसद बिन्दिया कार्कीको छोरा रवीनसिंह कार्कीको नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्रबारे बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
कार्कीले आमाको नाममा रहेको गाडी चलाएर दुर्घटनामा पर्दा एक यात्रुको मृत्यु भएको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका उनले पछि नक्कली प्रमाण पत्र पेस गरेका थिए।
कार्यालय प्रमुख राजकुमार कपालीले रवीनसिंह कार्कीलाई कार्यालय बोलाएर यसबारे सोधपुछ गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
कार्कीको आमा बिन्दियाले छोराको नाममा सवारी चालक अनुमति पत्र रहेको दाबी गर्दै प्रहरीमा बुझाएको सवारी चालक अनुमति पत्र नक्कली रहेको पुष्टि भइसके पनि यातायात कार्यालयले औपचारिक रूपमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि नै बढाएको थिएन।
‘कार्कीले अर्कैले दिएको निवेदनबाट त्यो पनि फेल भएको ट्रायलको एप्लीकेशन नम्बर प्रयोग गरी लाइसेन्स लिएको देखियो। एप्लीकेशन नम्बर बाहेक सबै कागजातमा कार्कीकै नाम देखिन्छ,’कपालीले उकेरासँग भने, ‘समाचार आइसकेपछि हामीले अनुसन्धान गर्दा एप्लीकेशन नम्बर भेषबहादुर माझीको त्यही पनि ट्रायल फेल भएको र त्यही एप्लीकेशन नम्बर प्रयोग गरेर लाइसेन्स लिएको देखियो। यसबारे विस्तृतमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।’
प्रहरी बयानमा कार्कीले 'यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको' दाबी गरेका थिए। पछि बयान बदल्दै उनले काठमाडौँबाट ए र बि वर्गको अनुमति पत्र लिएको दाबी गरे।
उनले सक्कल पेस गर्न सकेनन्। सक्कल हराएको दाबी गरे। उनको आमाले सवारी चालक अनुमति पत्रको विवरण भन्दै प्रहरीमा यातायात कार्यालयको विवरण पेस गरिन्। बुझाएको कागजातमै प्रस्टै ट्रायलमा फेल भएको विवरणहरू भए पनि प्रहरीले वास्ता गरेन।
कार्कीले बयानमा काठमाडौँबाट ०१-०६-००५४२५८९ नम्बरको चालक अनुमति पत्र लिएको र त्यसको जारी मिति २०७५-७-१२ रहेको दाबी गरेका थिए।
कार्कीले अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस गरेको यातायात व्यवस्था विभाग, बागमतीको विवरण समेत नक्कली भएको उकेराको खोजमा प्रमाणित भइसकेको छ। जिल्ला अदालतले कार्कीले लापरबाही गरेर सवारी चलाएको ठहर गर्दै तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
तर उच्च अदालतले भने प्राविधिक त्रुटीबाट दुर्घटना भएको भन्दै सजाय ६ महिना झारेको थियो। उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने कानुनी बाटो खुला हुँदा-हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बदनियत पूर्ण रूपमा पुनरावेदन नजाने निर्णय गर्दै कार्कीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। यसबारे उकेराले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सवारी ज्यान सम्बन्धी फैसलाबाट बनाएको नजिरमा सवारी चालक अनुमति पत्र नभइ सवारी चलाएर कसैको ज्यान गएमा लापरबाहीपूर्ण रूपमा चलाएको ठहरिने देखिन्छ। त्यही सजायबाट जोगिन मिलेमतोमा नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएको पुष्टि हुन्छ।
उकेराले उच्च अदालतबाट भएको पत्राचारसहित निर्णयको प्रमाणित प्रति माग्दै निवेदन दिएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय प्रमाणित हुने सामान्य पत्र मात्र दिएको थियो। सो पत्रले कार्की उपर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ साउन २ गते मुद्दा दोहोर्याउनु नपर्ने बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको पुष्टि हुन्छ।
नक्कली विवरण बनाएर अदालतमा पेस गर्ने कर्मचारीलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने उकेराको प्रश्नमा यातायात कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपाली नक्कली कागजात पेस गर्ने व्यक्ति नै दोषी हुने हुँदा यस विषयमा कार्यालयले के गर्ने निर्णय भई नसकेको बताए।
‘किर्ते कागज जसले बुझायो उसको गल्ती हो। सबै विवरण सही देखेपछि अदालतले माग गरे बमोजिम यहाँबाट पत्र गयो होला,’ कपालीले भने, ‘अदालतबाट टुंगिसकेको विषयमा हामीले के भनौँ र?’
बागमती यातायात कार्यालयबाट नक्कली कागजातका आधारमा सक्कली लाइसेन्स बन्न कर्मचारीको मिलेमतो बिना सम्भव हुँदैन नि भन्ने प्रश्नमा कपालीले विषय गम्भीर भएकाले के गर्ने अहिल्यै भन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको दाबी गरे।
सम्बन्धित सामग्री:-
२४ चैत, २०७९, १४:४७:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
