पूर्व सांसदको छोरालाई जोगाउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खातीले पुनरावेदन रोकेर उन्मुक्ति दिए
काठमाडौं : सवारी ज्यानको मुद्दामा नक्कली लाइसेन्सको भरमा तीन वर्षको कैद सजायलाई ६ महिना बदलिएका पूर्व सांसद बिन्दिया कार्कीका छोरा २४ वर्षका रविनसिंह कार्कीको फैसला पुनरावेदनमा जान नदिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्र नै नबनाइ रक्सी खाएर उनले चलाएको आमाको नाममा रहेको प्रदेश ३-०१-०२२ च २१३९ नम्बरको कारले २०७८ जेठ २० गते ठक्कर दिंदा भारतीय नागरिक मुकेश दासको ज्यान गएको थियो।
सो घटनामा रविनसिंह कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत मोरङले तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको कैद सजाय सुनाएकोमा उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र जगनारायण प्रधानले प्राविधिक गडबडी देखाएर कैदलाई ६ महिना १५ दिन मा झारदिंदै जरिवानालाई पनि ३० हजारबाट २ हजारमा झारिदिएका थिए।
दुर्घटना अगाडि १६ बोतलसम्म बियर पिएर कार चलाएको र दुर्घटनापछि लामो समय फरार रहेका कार्कीको पक्राउपछिको मादक पदार्थको परीक्षणमा मापसे नदेखिएको भन्दै उच्चले प्रमाण टेकेको थियो।
अदालतमा प्रमाणका रुपमा कार्कीले पेस गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र अर्काको नाममा रहेको विवरणका आधारमा नक्कली निकालेको प्रमाणित भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले यसरी नक्कली अनुमति पत्र जारी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको थियो।
तर त्यही गम्भीर मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालय उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान खोज्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रोकेको प्रमाण उकेराले फेला पारेको छ।
फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र सरकारी पक्षले उच्चमा पुनरावेदन दिनुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशमा पुनरावेदनमा नजाँदा उच्चको बदनियतपूर्ण फैसला नै अन्तिम भएको छ।
फैसलामा प्रमाणको रुपमा स्विकार गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्र नै नक्कली भए पनि पुनरावेदन नजाने निर्णय गरेर कांग्रेस सांसदको छोरालाई सजायबाट उन्मुक्ति दिएको उकेराको खोजमा पुष्टि भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारी पद्यम बहादुर कार्कीका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘विराटनगरका दिलीप सदाको जाहेरीमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रविनसिंह कार्की भएको सवारी ज्यान मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरको फैसला उपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको थियो।
कार्कीले अदालतमा पेस गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट २०७९ साउन २ गते उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको’ उनले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेका सवारी ज्यान मुद्दामा यदि कसैले सवारी चालक अनुमति पत्र नै नलिइ सवारी चलाएको अवस्थामा दुर्घटना भएमा त्यसलाई लापरबाहीपूर्ण सवारी चलाएको ठहर गर्दै दुर्घटना नभइ सवारी ज्यानमा सजाय हुने नजिरहरू रहेका छन्।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेले जानाजान देखेको दुर्घटनालाई उच्चका न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र जगनारायण प्रधानले प्राविधिक गडबडी देखेर कैदलाई ६ महिना १५ दिन मा झारिदिए भने जरिवानालाई ३० हजारबाट २ हजारमा झारिदिएका थिए।
दुर्घटना अगाडि १६ बोतलसम्म बियर पिएर कार चलाएको र दुर्घटनापछि लामो समय फरार रहेका कार्कीको पक्राउपछिको मादक पदार्थको परीक्षणमा मापसे नदेखिएको भन्दै उच्चले प्रमाण टेकेको थियो। सवारी चालक रहेको समेत आधार माने पनि अदालतमा पेस भएको कार्कीको सवारी चालक अनुमति पत्र नक्कली रहेको प्रमाणले पुष्टि गरिसकेको छ।
सो आधारमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको भए जिल्लाको आदेश सदर हुने बलियो सम्भावना थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यति गम्भीर घटनामा हस्तक्षेप गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पुनरावेदनमा जानबाटै रोकेको पुष्टि भएको छ।
‘विराटनगर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले प्रस्ताव पठायो सो प्रस्ताव उपर छलफल हुँदा उच्च अदालत न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ (१) अन्तर्गत खण्डहरूमा उल्लेखित अवस्थाहरू विद्यमान रहेको नपाइएबाट मुद्दा दोहोराइ हेर्न नपर्ने निर्णय गरिएको’ भनेर नायव महान्यायाधिवक्ता स्तरीय निर्णय गर्यो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यलयमा महान्यायाधिवक्ता प्रमुख र तीन जना नायव महान्यायाधिवक्ता रहने चलन छ। निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्तामा कांग्रेस निकट तत्कालीन खम्म बहादुर खाती थिए।
उनैले फैसलामा प्रमाणको रुपमा स्विकार गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्र नै नक्कली भए पनि पुनरावेदन नजाने निर्णय गरेर कांग्रेस सांसदको छोरालाई सजायबाट उन्मुक्ति दिएको उकेराको खोजमा पुष्टि भएको छ।
२०७८ जेठ २० गते बेलुका ७:३५ बजे न्यु एभरेस्ट फर्निचरमा काम सकाएर कोठामा जान सडक किनारामा हिंडिरहेका भारतीय नागरिक राजकुमार राजवंशी र मुकेश दासलाई कार्कीले चलाएको गाडीले ठक्कर दिएको थियो।
मोरङको विराटनगर वडा नम्बर-४ पूर्वमा एयरपोर्ट मोडबाट विराटनगर एयरपोर्ट जाने बाटोमा भएको दुर्घटनामा घाइते भएका दासको मृत्यु भयो।
उपचारका लागि कोसी अञ्चल अस्पताल पुर्याइएका उनको बाटैमा मृत्यु भएको चिकित्सकहरूले पुष्टि गरेका थिए। पछि पोस्टमार्टममा शक्तिशाली ठक्करका कारण उनको मृत्यु भएको देखियो। घटनास्थलमा बायाँ पिल्लर भाँचिएको थियो भने घटनास्थलको २० फिट परसम्म गाडीको सिसा फुटेको घटनास्थलको मुचुल्काबाट देखिन्छ।
कार्कीले आमाको नाममा रहेको प्रदेश ३–०१–०२२ च २१३९ नम्बरको कार चलाएका थिए भने उनीसँग सवारी चालक अनुमति पत्र थिएन।
घटना लगत्तै कार्कीसहित कारमा रहेका पाँच जना फरार भएर ३ दिनपछि कार्कीले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। अनुसन्धानमा कार्कीले बियर पिएर गाडी चलाउँदा एक जनाको ज्यान गएको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोग पत्र दर्ता भयो।
थुनछेक बहसमा अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। पछि फैसला आउँदा कार्कीले मादक पदार्थ सेवन गरेर जानाजान दुर्घटना गराएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले उनलाई २०७६ कात्तिक १५ मा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
प्राप्त प्रमाणले कार्कीले सवारी चालक निकाल्ने प्रक्रिया नै सुरु नगरेको पुष्टि भएको थियो। उनले आफ्नो दाबी गरेको सवारी चालक अनुमति पत्रको हाजिरी रेकर्ड र प्रयोगात्मक चेकलिष्टमा कार्कीको दर्ता नम्बरमा उनको नाम नभइ भेषबहादुर माझीले परीक्षा दिएको पुष्टि भयो।
जिल्लाले कार्कीले जानाजान दुर्घटना गराएको देखिएको ठहर गर्न घटनास्थलको अवस्था, दुर्घटनामा परेको कारको प्राविधिक परीक्षण अनि घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ।
तर जिल्लाको फैसलाविरुद्ध कार्की परिवार उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेले जानाजान देखेको दुर्घटनालाई उच्चका न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र जगनारायण प्रधानले प्राविधिक गडबडी देखेर कैदलाई ६ महिना १५ दिन मा झारिदिए भने जरिवानालाई ३० हजारबाट २ हजारमा झारिदिएका थिए।
त्यसपछि विराटनगर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदनमा जान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अनुमतिका लागि पत्र पठायो। महान्यायाधिवक्ताले दोहोर्याउनु नपर्ने निर्णय गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र पठायो। मृतक भारतीय नागरिक भएकाले आफन्तहरूले यसबारे जानकारी नै पाएनन्।
नक्कली लाइसेन्स खारेज भएन
यो फैसलामा छक्क पार्ने अर्को तथ्य छ सवारी चालक अनुमति पत्रको खोजी। जिल्ला र उच्च अदालतमध्ये कसैले कार्कीले अदालतमा पेस गरेको सवारी चालक अनुमति पत्रको वैधता हेरेनन्। दुवै अदालत केवल मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको हो या हैन भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको थियो।
तर प्रमाणहरूले दुर्घटना गराएको समयमा कार्कीले चार पांग्रे सवारी चलाउने अनुमति पत्र नै नलिएको र अदालतलाई छल्न नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएर पेस गरेको पुष्टि भइसकेको छ।
कार्कीको नाममा जारी सवारी चालक अनुमति पत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएपछि विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो।
प्रारम्भमा प्रहरी बयानमा कार्कीले ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको’ दाबी गरेका थिए। पछि बयान सच्याएर काठमाडौंबाट ‘बी’ वर्गको अनुमति पत्र लिएको दाबी गरे। उनले सक्कल प्रमाणपत्र पेस गर्न सकेनन्। हराएको दाबी गरे।
उनले बयानमा दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौंबाट ०१–०६–००५४२५८९ नम्बरको चालक अनुमति पत्र लिएको र त्यसको जारी मिति २०७५–७–१२ गते रहेको उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्था विभागको कम्प्युटर रेकर्डमा पनि सो सवारी चालक अनुमति पत्र कार्कीकै नाममा फेला पर्यो। तर ढड्डामा भने अर्कैका नाममा देखियो।
प्राप्त प्रमाणले कार्कीले सवारी चालक निकाल्ने प्रक्रिया नै सुरु नगरेको पुष्टि भएको थियो। उनले आफ्नो दाबी गरेको सवारी चालक अनुमति पत्रको हाजिरी रेकर्ड र प्रयोगात्मक चेकलिष्टमा कार्कीको दर्ता नम्बरमा उनको नाम नभइ भेषबहादुर माझीले परीक्षा दिएको पुष्टि भयो।
ढड्डामा माझीको नाममा देखियो भने ट्रायल पनि माझीले दिएको यातायातकै विवरणले पुष्टि भयो। उनको विवरणमा यातायातका कर्मचारीको मिलेमतोमा सवारी ज्यानको सजायबाट जोगिन कार्की नाममा सवारी चालक अनुमति पत्र निकालेको पुष्टि भएको थियो।
अझ ट्रायलमा माझी फेल समेत भएका थिए। तर त्यही दर्ता नम्बरबाट कार्कीको नाममा सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरेको थियो विभागले।
कार्कीको नाममा जारी सवारी चालक अनुमति पत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएपछि विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरूका अनुसार नक्कली लाइसेन्स दिने कर्मचारीका विरुद्ध छानबिन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ जेठ १८ गते पत्राचार गरेको थियो।
उनका अनुसार कार्कीको नाममा जारी भएको नक्कली लाइसेन्स भने अहिलेसम्म खारेज भएको छैन। ‘लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार जहाँबाट लिएको त्यहीं हुन्छ। हामीले वेबसाइटमा हेर्दा लाइसेन्स खारेज भएको देखिंदैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा विभागले बुझ्ने काम गर्छ।’
यो पनि
सांसद पुत्रले बियर पिएको प्रमाण जिल्लाले देख्दा उच्चले देखेन, लाइसेन्सतिर ध्यानै छैन न्यायाधीशको
बटुवा मार्ने भिआइपी चालक जोगाउन यातायातमै सेटिङ, अख्तियार पुग्यो लाइसेन्सको फाइल
३० फागुन, २०७९, ०८:१६:३८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
