दलहरूलाई मतदाताको प्रष्ट सन्देश : कि सुध्रिनू, नत्र सकिनू
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतगणनाको अन्तिम मतपरिणाम आइरहँदा मतदाताले विकल्पको खोजी गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ। पुराना पार्टीहरूको गलत हर्कत तथा जनताप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारले मतदातामा पुराना राजनीतिक पार्टीहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको प्रष्टै देखियो।
मतदाताले आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो जनमत व्यक्त गर्दै न पुराना दललाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे न नयाँ दललाई नै शक्तिशाली बनाए।
हालसम्मको प्रतिनिधि सभाको मतपरिणामले पुराना दललाई सच्चिने अन्तिम अवसर दिएको र युवा शक्तिको बोली र व्यवहारको परीक्षण सुरु भएको प्रष्ट सन्देश दिएको छ।
पुराना पात्र र प्रवृत्तिमा व्यापक पुनरावृत्ति भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका विजयीले दलप्रति अविश्वास, राज्य शक्तिको अवैध दोहन गर्ने भ्रष्ट पुस्तालाई भूगोल र जातभन्दामाथि उठेर विस्थापित गरिनुपर्ने सङ्केत गरिसकेको थियो स्थानीय तहको परिणामले।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान र प्रणालीलाई सत्ता हत्याउने साधनको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रयास गर्यो। संविधानको रक्षार्थ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको सत्तासीन नेताहरूको दावी सिद्धान्ततः आकर्षक लागे पनि व्यवहारमा खोक्रो देखियो।
स्थानीय तहमा गैरदलीय पद्धतिको चुनाव प्रणालीको महत्त्व अनि स्थानीय समस्या, सदाचार, विकासको प्रतिबद्धता र नागरिकको अजेण्डा लिएर राजनीतिलाई सेवा बनाउनु पर्ने सन्देश दिएको थियो। स्थानीय तहले ब्यालेट बक्समार्फत हुनसक्ने विद्रोहको सङ्केत दिए पनि ठूला दलले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। उस्तै शैली देखाए उम्मेदवार चयनदेखि परिचालनसम्म।
त्यसको परिणाम मतदाताले व्यक्त गरे स्वस्तिक छापमार्फत। जसले ठूला दल पक्कै झस्किएको हुनुपर्छ।
अस्वीकृत ‘गठबन्धन’
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान र प्रणालीलाई सत्ता हत्याउने साधनको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रयास गर्यो। संविधानको रक्षार्थ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको सत्तासीन नेताहरूको दावी सिद्धान्ततः आकर्षक लागे पनि व्यवहारमा खोक्रो देखियो।
चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रणालीगत र प्रणालीको संरचनागत परिवर्तनको प्रस्ताव यस तर्कको ज्वलन्त उदाहरण हो।
आ-आफ्नै राजनीतिक इतिहास अनि आ-आफ्नै नीति भए पनि केवल सरकार बनाउन चाहिने अङ्कगणित पाउन भएको उनीहरूको मिलनलाई मतदाताले रुचाएनन्।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनबिना लोकतन्त्र सफल हुन सक्दैन।
यसपटकको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मतदाता मतदानमा सहभागी भए। यो विगतको निर्वाचनभन्दा कम हो। निर्वाचनको दिन मतदानस्थलमा जुन उत्साह देखिनुपर्थ्यो, त्यस्तो देखिएन।
यस कारण भिन्न राजनीतिक धार, विचार, दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि भएका पार्टीको गठबन्धनले निर्वाचनअगावै भन्ने गरेको 'क्लिन-स्विप' हान्न सकेनन्। लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफूमा निहित रहेको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्न, सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन, शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकार वा सत्ताको परिवर्तन गर्न एवं विवाद समाधान गर्न निश्चित अवधिमा जनादेशमार्फत निर्णय गर्छन्।
मङ्सिर ४ मा मतदाताले गरेको निर्णय पुराना पुस्ताको बिदाइ र नयाँ पुस्ताको इमानको परीक्षण देखिन्छ।
युवापुस्ताप्रति भरोसा गर्ने अनि इतिहास बोकेका पुराना दलको स्थानमा नयाँ दललाई उभ्याउने मतदाताको निर्णय सही थियो या थिएन यो पनि पुष्टि हुनेछ आगामी पाँच वर्षमा। २०७४ को सङ्घीय निर्वाचनमा भन्दा ६ प्रतिशत कम मतदान हुनुले निर्वाचन र दलीय राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको सङ्केत यस सङ्घीय निर्वाचनले गरिसकेको छ।
दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एमालेको निर्णयको असर मतदातामा कस्तो परेको रहेछ भन्ने पनि देखियो। वैचारिक रूपमा मिल्नै नसक्ने दलहरूबीच भएको तालमेलबाट बिच्किएका मतदाताको साथ पाउँदा एमाले निर्वाचनअगाडि दावी गरिएजस्तो कमजोरै त भएन तर २०७४ को जस्तो बलियो पनि देखिएन।
सङ्घीय निर्वाचन २०७९ को संदेश:
सङ्घीय निर्वाचन २०७९ को अन्तिम परिणाम आउनै लाग्दा यसले दिएको सन्देश भने स्पष्ट छ 'विकल्पको खोजी'। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नयाँ दल र युवा प्रतिनिधि निर्वाचित भए। पुराना दलका प्रभावशाली प्रतिनिधि पराजित भए।
मतदाताले भावी विकल्पलाई निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरिदिए। तर, अब युवा पुस्ताले त्यो अनुमोदनलाई आगामी पाँच वर्षसम्म विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छन् कि विगतमा जस्तै दलका पुरानै नेताको व्यवहार दोहोर्याउँछन् त्यो आगामी पाँच वर्षमा देखिने नै छ।
युवापुस्ताप्रति भरोसा गर्ने अनि इतिहास बोकेका पुराना दलको स्थानमा नयाँ दललाई उभ्याउने मतदाताको निर्णय सही थियो या थिएन यो पनि पुष्टि हुनेछ आगामी पाँच वर्षमा। २०७४ को सङ्घीय निर्वाचनमा भन्दा ६ प्रतिशत कम मतदान हुनुले निर्वाचन र दलीय राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको सङ्केत यस सङ्घीय निर्वाचनले गरिसकेको छ।
कर्मचारी, सुरक्षा राष्ट्रसेवकहरू र कैदी एवं विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार तथा 'नो नट अगेन', 'नो भोट', 'राइट टु रिजेक्ट'को आवश्यकतालाई प्रबन्धकीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन हुनु पर्ने आवाज थप बलियो देखियो यो पटक।
आगामी चुनावमा ठुला दललाई चुनौती
यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितले पुराना दलहरूलाई झस्क्याएको थियो। तर, ती दलहरूको स्वतन्त्रले जिते पनि दल नै चाहिन्छ भन्ने भाष्य मतदातामा पर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले लाभको मत पाए।
स्थापित दल सुध्रने कि निख्रिने? अबको पाँच वर्षको गतिविधिले मतदाता निर्णयमा पुग्न सक्छन्। नयाँ दलले बोलेअनुसार गर्ने कि साझा-विवेकशील जस्तै सिद्धिने? त्यसको परीक्षण अवधि पनि यही पाँच वर्ष नै हो।
काठमाडौं र धरानमा स्वतन्त्रले पाएको सफलताको निरन्तरता रास्वपा हुनसक्छ सक्दैन त्यो त उसको भावी गतिविधिले नै भन्न सक्छ। तर, रास्वप नभए अर्को दल उदाउने छ। किनकि युवा मतदातामा विकल्पको हुटहुटी देखिन्छ।
'विचार र सिद्धान्त मरिसकेको छैन है' भन्ने सन्देश दिइसके मतदाताले। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा सरकार बनाउन चाहिने अङ्क पुर्याउन राजनीतिक विचारै नमिल्ने दलहरूबीच गठबन्धन बने त्यसले २०७९ को भन्दा नराम्रो पराजय व्यहोर्ने प्रष्ट सन्देश आइसकेको छ।
अर्कोतिर पार्टीभित्रको झगडालाई कारण देखाएर संसदीय व्यवस्थाको कमजोरीमा खेल्नेलाई मतदाताले स्वीकार गर्दैनन् है भन्ने पनि सन्देश आयो यो निर्वाचनमा। त्यसैले सत्तामा जाने दल र त्यसको कार्यक्रमसँगै उनीहरूको भूमिका, प्रतिपक्षमा रहने पुराना र नयाँ दलका सांसदको गतिविधि यी सबैको निर्णायक छिनोफानो हुनसक्छ अर्को निर्वाचन।
स्थापित दल सुध्रने कि निख्रिने? अबको पाँच वर्षको गतिविधिले मतदाता निर्णयमा पुग्न सक्छन्। नयाँ दलले बोलेअनुसार गर्ने कि साझा-विवेकशील जस्तै सिद्धिने? त्यसको परीक्षण अवधि पनि यही पाँच वर्ष नै हो।
१५ मंसिर, २०७९, १०:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
