कभर स्टोरी

EXCLUSIVE : फुटबल प्रतियोगिताको जुवा खेलाउन एन्फा पदाधिकारी नै संलग्न,  स्विट्जरल्यान्डको कम्पनीसँग गोप्य सम्झौता


काठमाडौँ : सङ्गठित अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एआइजी उत्तम राज सुवेदी भन्छन्' नेपालको कानुनले कुनै पनि प्रकारको जुवा खेल्न निषेध गरेको छ। कसैले कुनै पनि बहानामा जुवा खेलाउनु अनि खेलाउने अनुमति दिनु दण्डनीय अपराध हो।'

सुवेदीले जे भनेका छन् मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि त्यही भन्छ। संहिताको दफा १२५ ले जुवा खेल्न वा सट्टावाजी गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै यस्तो काम गरे वा गराएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।

संहिताले जुवा भन्नाले कुनै संयोगको आधारमा कुनै किसिमको चल वा अचल सम्पत्ति वा प्रतिफल पाउने वा गुमाउने वा हार्ने वा जित्ने गरी बाजी थापी खेल्ने कुनै किसिमको खेल वा प्रक्रिया सम्झनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। यसमा थप आफू जुवा नखेली अरूको हार या जीतमा आफूले कुनै चल अचल सम्पत्ति वा प्रतिफल पाउने वा गुमाउने गरी थापेको बाजी वा च्याँखेलाई पनि जनाउने उल्लेख छ।

यही कानुनलाई टेकेर प्रहरीका विभिन्न निकायहरूले नेपालमै आयोजना हुने प्रतियोगितादेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा समेत हार या जीत हुने पूर्वानुमान गरेर पैसा आउने वा गुमाउने गरी जुवा खेलेको आरोपमा पटक-पटक व्यक्तिहरू पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने गरेको छ।

तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका पदाधिकारीहरूले आफूले आयोजना गर्ने फुटबल प्रतियोगिता, राष्ट्रिय टोली सहभागी हुने प्रतियोगिता मात्रै हैन नेपालमा आयोजना हुने फिफा, एएफसि अनि साफ प्रतियोगितादेखि फ्रेण्डली म्याचको समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बहानामा एक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई त्यही खेललाई आधार बनाएर खेलाइने जुवाका लागि समेत अनुमति दिएको छ।

नेपालमा हुने खेललाई आधार बनाएर जीत या हारको पूर्वानुमानदेखि लिएर अनेक स्कोरका आधारमा पैसा लगानी गरेर अनलाइन माध्यममार्फत जुवा खेलाउने अनुमति पाएको हो स्विजरल्यान्डको इम्पावर स्पोर्टस् एजीले। अनि यो अनुमति दिएको हो एन्फाको वर्तमान पदाधिकारीहरूले।

एन्फा र इम्पावरविच सन् २०१८ सेप्टेम्बर १८ मा टेलिभिजनदेखि लिएर अनलाइन प्लेटफर्महरूमा नेपालमा हुने फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाउनेबारे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार एन्फाले वार्षिक २४ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पाउने गरी सहमति भएको थियो चार वर्षका लागि। जानकारस्रोतका अनुसार सो सम्झौतामा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने अधिकार मात्र दिइएको थियो।

सम्झौताको अवधि सकिएपछि सन् सन् २०२१ सेप्टेम्बर २१ मा एक वर्षका लागि सम्झौता नविकरणहुँदा त्यसमा अनलाइन जुवाका टन्नै प्रावधानहरू राखियो। अनि एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको निर्देशनमा त्यो सम्झौतामा एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले हस्ताक्षर गरे।

सम्झौतामा एन्फाले आयोजना गर्ने र नेपालमा आयोजना हुने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको टेलिभिजनदेखि अनलाइन प्लेटफर्महरूमा सो कम्पनीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाउने मात्रै उल्लेख गरिएन। ती प्रतियोगिताका दृश्य अनि आवाज उसले अनलाइन जुवा खेलाउने कुनै पनि तेस्रो कम्पनीलाई विक्री गर्न सक्ने, डेडा प्रयोगको अधिकार दिन सक्ने समेत उल्लेख गरियो।

यसरी जुवा खेलाउने अनुमति दिए एन्फा पदाधिकारीले

उकेराले प्राप्त गरेको सहमति पत्रमा प्रस्टै इम्पावरलाई नेपालमा एन्फाले आयोजना गर्ने र नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अडियो र भिडियोमा अधिकारसँगै अनलाइनमा जुवा खेलाउने कम्पनी र बेटिङ सप्सहरुलाई समेत ती सामाग्रीमा पहुँच दिने, अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने वेबसाइट, मोबाइल एप्ससँगै बेटिङ प्लेटफर्महरूमा समेत ती सामाग्री राख्ने अनुमति दिने उल्लेख छ।

'प्रतियोगितासँग सम्बन्धी सामाग्री वितरण गर्ने, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र पछि उपलब्ध हुने गरी राख्न पाउने अधिकारसँगै अर्काइभ राख्ने, अनुवाद गर्ने, सम्पादन गर्ने र माग अनुसार अडियो र भिडियो तेस्रो कम्पनीलाई सशुल्क वा निःशुल्क उपलब्ध गराउने अधिकार इम्पावरले पाएको छ।

उसले डिजिटल प्रसारणमार्फत खेलमा आधारित जुवा खेलाउनेहरूलाई अनुमानका लागि रकम प्रस्ताव गर्ने, सो स्वीकार गर्ने र खेलमा आधारित जुवा खेलाउन खुलेका प्लेटफर्महरूमा दर्ता गराउनेसम्मको अधिकार एन्फाले कम्पनीलाई दिएको छ।

सम्झौतामा एन्फाले आयोजना गर्ने ए,बि र सी डिभिजन लिग, राष्ट्रिय प्रतियोगिता, नेपालमा फिफा, एएफसिले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता, साफ प्रतियोगितासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता समेत प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै जुवा खेलाउने प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

'खेलमा जेजस्ता सामाग्रीहरू हुन् ती सबै जुवाका लागि होस् या लाइभ स्ट्रमिङका लागि होस् या अन्य प्रयोजनका लागि होस् त्यसको प्रयोग गर्ने अनि वितरण गर्ने अधिकार समेत सोही कम्पनीलाई दिइएको छ।

सम्झौतामा खेलमा आधारित जुवा खेलाउने तेस्रो पक्षलाई समेत प्रतियोगिताको लाइभदेखि लिएर सबै सामाग्रीमा पहुँचको अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि उनीहरूले माइकुजो डेटा टुल्सको प्रयोग गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

एन्फा पदाधिकारीको कुतर्क

एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर अनलाइन बेटिङ नेपालको लागि नभई जुन देशमा अनलाइन जुवा खेलाउने पाउने कानुन छ त्यही देशमा खेलाउन पाउने गरी सम्झौता गरेको दाबी गरे।

'त्यो सम्झौता हाम्रो देशको लागि होइन। हामीले खेलाउने पनि होइनौँ। कानुनी रूपमा बेटिङ गराउन मिल्ने देशमा बेटिङ गर्न पाउने गरी अनुमति दिने त अन्तर्राष्ट्रिय चलन नै हो,' तुलाधरको तर्क छ।

यस्तो हो त ? उकेराले पुन अनुसन्धान निकायका जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई नै सोध्यौ।

नेपालका कुनै पनि संस्थाले नेपालमा भएका कुनै खेलबारे अनलाइन या अफलाइनमा जुवा खेलाउन पाउने गरी कुनै स्वदेशी या विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न पाउँछ भन्ने जिज्ञासामा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी भन्छन्' नेपालको कानुनले पाइँदैन भनेर उल्लेख गरेका कुनै पनि गति धी गर्न या गराउन दिने गरी सरकारी या गैर सरकारी, व्यक्ति वा समूह कसैले अनुमति दिन पाउँदैन। अनुमति दिए त्यो कानुन अनुसार दण्ड लायक काम हो।'

'कुन देशमा के खुल्ला छ अनि के प्रतिबन्ध छ भनेर हेरिँदैन। जुन देशको संस्था वा व्यक्ति हो उसलाई लागु हुने त्यही देशको कानुन हो,'प्रहरी प्रवक्ता केसीले भने' नेपालका लागि हैन जुन देशमा कानुनी मान्यता छ त्यही देशका लागि हो भन्नु गलत हो। विभिन्न देशले गाँजा उत्पादन र सेवनलाई खुल्ला गरिसकेको छ। अब त्यो भनेर नेपालमा गाँजा उत्पादन गरेर अनुमति पाएको देशमा मात्र पठाउने हो भनेर अनुमति पाइन्छ?'

एआइजी सुवेदीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन या अभ्यास भन्दा पनि कानुनले जे भन्छ त्यही कार्यान्वयन हुने बताए।

'नेपालको कानुनले कुनै पनि प्रकारको जुवा खेल्नु या खेलाउनु दण्डनीय अपराध हो भनेको छ भने त्यो गर्ने नेपाली नागरिक वा संस्था कारबाहीको दायरामा आउने गति धी हो। अन्त के छ भन्ने नेपालको कानुनले चिन्दैन,' उनले भने।

सम्झौता पत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ महानगरका ’नमुना विद्यालय’ जसलाई नमुना भन्दा हेडमास्टरै लजाए

सामुदायिक विद्यालयको घट्दो साख जोगाउन सरकारले २०७४ मा नमुना विद्यालयको कार्यक्रम ल्यायो। अभिभावक अनि विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षित गर्न  त्यही वर्ष एक सय विद्यालयलाई ’नमुना....

युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख डा बस्नेतको पद अवैध, मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवै संरक्षक

अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। तर सोही अध्यादेश अनुसार युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्त भएका डा बस्नेत भने अहिले पनि सोही हैसियतमा काम....

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा यातायात विभागले गर्‍यो कालोबजारी  : एउटा प्लेटमा ३६ प्रतिशतसम्म नाफा

यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ठुला सवारी साधनको प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको १९ डलर सरकारले बुझाउँछ। सरकारले बुझाउँदा इम्बोस्ड नम्बर तत्कालीन अवस्थाकै रहन्छ।....

कारागार प्रशासनको कैदी साट्ने धन्दा : ६ वर्षमा दोहोरियो उस्तै घटना, तर गम्भीर छैन गृह प्रशासन 

पहिला हरिजनकै घटना।  रोल्पा कारागार कार्यालयमा जेठ ४ एक कैदीले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। कारागारको रेकर्डमा विजयविक्रम शाह भएका उनी विजय नभइ सुन्दर रहेको....

करोडौँको अचल सम्पत्ति तर तलब खुवाउने पैसा छैन

साझा प्रकाशनले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २०७३ मा पनि १ सय २ जना  कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश र ४२ जनाले उमेर हदका कारण अवकाश पाए। ती....