यही हो अवसरवादी नेता चिन्ने समय

सिङ्गो देश र जनता महामारीसँग जुधिरहँदा देश हाँक्ने नेता भने कुर्सी तानातानमा तल्लिन भए। आफ्नै सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र सरकार ढाल्ने काम गरे।

पटक-पटक प्रतिनिधि सभा विघटन, रातारात संवैधानिक नियुक्तिका लागि ल्याइएका अध्यादेशदेखि पार्टी फुटाउने अध्यादेश, सांसद अपहरण, कहिले एउटासँग गठबन्धन, कहिले अर्कोसँग गठबन्धन। यस्ता गतिविधिका कारण राजनीति फोहोरी खेल नै हो भन्ने आभाष जनतामा परिह्यो छ।

यतिमात्र होइन, विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा उत्तर र दक्षिणको हावाले चट्याङमात्र पारेन चिसो मौसममा पनि गर्मागर्मी पारेको छ। 

सरकारले गरेका कतिपय राम्रा काम पनि वर्तमान राजनीतिक गतिविधिले ओझेलमा परेका छन्। जनताको साथ र समर्थन पाएको सरकारको अहिलेको कामले राजनीतिप्रतिको साख र दृष्टिकोण नकारात्मक बनाएको देखिन्छ।

अहिले बालुवाटारदेखि शीतलनिवाससम्मका गुट-उपगुटका बैठक, पार्टीका भागबण्डा र निर्वाचनको नाममा कसले कसलाई सिध्याउने भन्नेमै सीमित रहनुले राजनीति देश बनाउने रणनीति, कला होइन एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल जस्तो बनेको छ।

गठबन्धनको सरकारले जनहितका काममा भन्दा केवल गुट उपगुट, पद, सत्ता, स्वार्थ, तेरो र मेरो मान्छे, जस्ता खेलमा समय खर्चिएको छ। सरकारलाई जनताको चिन्ता भन्दा पार्टी कसरी फुटाउने, कुर्सी कसरी बचाउने, पद कसरी जोगाउने, आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का कसरी मिलाउने, आफ्ना मानिसलाई कसरी उच्च ओहोदामा पुर्याउने, भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना मानिसलाई कसरी उन्मुक्ति दिने, चुनाव हारेका हरुवा आफ्ना मानिसलाई कसरी नेतृत्व पुर्याउने भन्नेमै प्राथमिकतामा परेको अवस्था छ। 

सेनाको नाम बेचेर ओम्नीको नक्कली सामान ल्याएर अरबौं भ्रष्टाचार भयो। किसानले मल पाएनन्, उखु किसानले पसिनाको मूल्य पाउन नारा जुलुस गर्नु र ज्यान गुमाउनुपर्यो। तर अझै पाएनन्। उत्पादन गरेर जीविका चलाउने किसानले बजार पाएनन्। तर सरकारको नजर पुगेन।

एमसीसीको विरोधमा हजारौं नागरिक सडकमा आए तर सरकारले सुनेन, जनभावना विपरीत पास भयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भनी कहिल्यै आन्दोलन र आवाज उठेन। भारतले सीमा मिच्दा कोही सडककमा आएन। निर्मला लगायतका सयौँ चेली बलात्कृत भई मारिँदा कुनै दल सडकमा उत्रिएनन्। तर पद फुस्किदाँ, अवसर गुम्दा जनता चाहियो।

कोभिडका बेला विदेशमा अलपत्र मजदूरलाई स्वदेश ल्याउनदेखि हवाई भाडामा र कवारेन्टिनको नाममा होटेलसँग कमिसनको खेल भयो। नागरिक बेखर्ची भएर अलपत्र रहँदा नि:शुल्क खाना वितरणमा समेत रोक लगाइयो। तर नक्कली सुकुम्बासी बनेर राज्यकोष चुस्न लालयितहरुले अनेकौं अवसर पाए र कारबाहीको गर्नुको साटो निर्लज्ज रूपमा राज्यकोषको चाबी थमाउन सरकार पछि परेन।

भिआइपीको उपचारका लागि राज्यबाट बारम्बार करोडौं रुपैयाँ दोहन भयो तर सर्वसाधरण जनताको उपचार आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सरकार पछि परेन। दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर पेट पाल्ने जनता सडकमा एक छाक खानाका लागि लाइन लागे तर राहतका लागि कार्यक्रम आएन। यसैबीच जनता पाल्न भन्दा सर्प पाल्ने नाममा नगरपालिकादेखि केन्द्रीय सरकारबाट करोडौं रुपैयाँ छुट्टियो।

सेनाको नाम बेचेर ओम्नीको नक्कली सामान ल्याएर अरबौं भ्रष्टाचार भयो। किसानले मल पाएनन्, उखु किसानले पसिनाको मूल्य पाउन नारा जुलुस गर्नु र ज्यान गुमाउनुपर्यो। तर अझै पाएनन्। उत्पादन गरेर जीविका चलाउने किसानले बजार पाएनन्। तर सरकारको नजर पुगेन।

कैयौं नागरिकले उपचार पाएनन्। एम्बुलेन्समैं हस्पिटल चहार्दै ज्यान गुमाए तर सरकार मौन रह्यो। देशभक्त छोरा आमाको किरिया बस्न बोर्डरमा आएर पनि देश छिर्न पाएनन्।

मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा लगायतका धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रममा कोरोनाको त्रास देखाएर रोक लगाइयो तर कुर्सीको तानातानपछि माइतिघरमा सयौंको भीड जम्मा गर्दा र पार्टी प्रवेश गर्न, उद्घाटन गर्न, राष्ट्रपति भवनमा पार्टीका नेतालाई भोज दिन कुनै कानुन र कोरोनाको त्रासले छेकेन।

सरकारले कोरोना कहरमा भोका नागरिकको पेट भर्नभन्दा समृद्धिको गफ चुट्यो तर अग्रपंक्तिमा कोरोनासँग लड्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको आत्मबल बढ्ने काममा ध्यान गएन। 

गणतन्त्र र संघीयताको खोल ओढेर सयौ मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बडाध्यक्ष, सदस्य, सल्लाहकार र कर्मचारी राखेर तिनको तलब-भत्ता, तामझामको लागि जनताको कर खर्चिने अनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाउने क्रम घट्लाभन्दा दिनहुँ बढेको छ। चुनावको समयमा मासु-चिउरा र रक्सीमा बिक्नेहरु अब यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न जरुरी छ।

सरकारले कोरोना कहरमा भोका नागरिकको पेट भर्नभन्दा समृद्धिको गफ चुट्यो तर अग्रपंक्तिमा कोरोनासँग लड्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको आत्मबल बढ्ने काममा ध्यान गएन। 

सत्तामा रमाउने र कमाउने बानी परेका नेताले सबैभन्दा पहिला जनतालाई भन्दा आफूलाई र आफ्ना नातेदारलाई देख्छन्। जागिर चाहिए तत्काल नयाँ आयोग बनाउने र नियुक्ति गर्छन्।  भूकम्प गए पनि, बाढी पहिरो गए पनि, कोरोना आए पनि सबैभन्दा पहिले बजेट मिलाउने र खानमा उद्यत हुन्छन्। एक लाखको राहत बाँड्न पचास लाख खर्चिने, डनको खेती गरी धन बटुल्ने पनि आखिर उनै हुन्। 

नागरिकका दु:ख, कष्ट र सास्ती टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकार कसरी जनताको सरकार हुन्छ? आज आमनागरिकले यो प्रश्न उठाइरहेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार जता हेर्यो उतै सरकार तर तालमेल नभएर काम नभएका विगतका दिन जनताले भुल्न सकेका छनैन्।

जनताको नाम बेचेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा मपाइँतन्त्र, ठालुतन्त्र, आफन्ततन्त्र, छाडातन्त्र भित्र्याएपछि कसरी जनताका लागि शासन हुन्छ। जनअपेक्षा पूरा हुन्छन् र गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ?

पछिल्ला वर्षहरूमा आवधिक निर्वाचन आफैंले लोकतन्त्रको आत्मा बोक्न सकेन भन्दै राजनीतिक दलको आलोचना हुँदै आएको छ। बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार छनोट हुने भए तापनि एकातिर बहुमत मतदाताले छनोट नगरेको उम्मेदवार विजयी हुने हुँदा वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको मानिन्छ।

अर्कोतिर, विश्वभर देखिएका निर्वाचनका गतिविधिले आम नागरिकको वास्तविक मत जाहेर हुन नसकिरहेको भनी आलोचना भइरहेको छ। निर्वाचनमा हुने शक्ति र स्रोतको प्रयोग, महँगो निर्वाचन प्रणाली डन र धन अर्थात् मनी, मसल्स र माफियाको बढ्दो प्रभावले भयरहित वातावरणमा आफ्नो विवेकको प्रयोगबाट मतदाता वञ्चित गराइरहेको आरोप पनि धेरै मात्रामा सुन्ने गरिन्छ। 

विगतमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार जनताको मन-मुटुमा रही सामाजिक सञ्जालभर समर्थन र प्रशंसा पाउनु पर्नेमा अलोकप्रिय भयो। पाँच वर्ष टिक्न सकेन र सत्तापक्ष नै पार्टी फुटाएर विपक्षको रुपमा माइतिघर मण्डलामा कुर्लिन पुग्यो।

प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सही मार्गमा ल्याउन सकेन भने अब चुनाव किन, केका लागि गर्ने? यदि जनमत र जनभावनाको कदर नगर्ने हो भने फेरि जनतालाई किन झुक्याउने? यही नेताको अवसरवादी चरित्रका कारण आज राजनीति फोहोरी खेल बनेको छ।

देशको मुहार फेर्न ल्याएको संघीयतामा विकास सुस्त र कछुवा गतिमा भएको छ। जनताका समस्याहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। धेरै मानिसहरु घरवारविहीन भएका छन्। बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ। मानिसहरु रोग, भोक, शोकले मरिरहेका छन्। वितृष्णाको कारण आत्महत्या दर निकै बढिरहेको छ। मानिसहरुका सपनाहरु चकनाचुर भएकाले सहरदेखि गाउँसम्म मानसिक रोगी बन्ने क्रम तीव्र गतिमा बढेको छ।

अब मतदाताले दलीय हिसाबमा विगतमा गरेका  काम, शैली, नेतृत्व र कार्यकालको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

यसको अर्थ राष्ट्र निर्माणका लागि स्रोत र साधन मात्र भएर हुँदैन, त्यसको लागि दूरदर्शी दिगो सरकार, लगनशीलता, नीति-नियमको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसैले राष्ट्र निर्माणको लागि एक साधन मात्र भएर हुँदैन, सबै काम मिलाएर गर्नुपर्छ।

नेताको अवसरवादी चरित्रका कारण आज राजनीति फोहोरी खेल बन्न पुगेको छ। यसरी राजनीतिप्रतिको साख र दृष्टिकोण नकरात्मक बन्दै गएमा जनधारणामा समेत नकारात्मक सोच आउने र नेता, राजनीतिज्ञप्रति थप आक्रोस बढ्ने देखिन्छ।

संघीय संरचनामा नेपाल अझै पनि विकासन्मुख देशको रुपमा रहनुले र यहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य, स्रोत-साधनको खानीको सदुपयोग गरी देशको विकास हुन नसक्नुले यो समस्या आएको पाइन्छ। सुशासन र सदाचारको कमिले गर्दा देखिएका यी समस्याको समाधान गर्न दिगो विकास हुन जरुरी छ। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सम्बद्ध दल, राजनीतिज्ञ, नेता, कार्यकर्ता तथा सचेत नागरिक समयमै चतुर बन्न आवश्यक छ।

अब मतदाताले दलीय हिसाबमा विगतमा गरेका  काम, शैली, नेतृत्व र कार्यकालको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यसरी मूल्यांकन गर्दा निर्वाचन अगाडि उसको प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा के कति काम भए? प्रतिबद्धता पूरा गर्न सके वा सकेनन्? नसकेको भए त्यसमा के कस्ता कमी-कमजोरी रहे? यसमा दल वा नेतृत्व र उसको दोषको हिस्सा कति छ? प्रयास गर्दागर्दै बाह्य कारण लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको हो वा होइन आदिको मूल्यांकन गर्न जरूरी छ।

यसरी राजनीतिप्रतिको साख र दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएमा समाजका बालबालिकाको समेत नकारात्मक सोच र धारणा आउने छ। राजनीति तथा राजनीतिज्ञप्रति थप आक्रोस बढ्ने देखिन्छ। जनमत र जनभावनाको कदर नगर्ने परिपाटीले गर्दा नो भोटको प्रावधान नभए तापनि निर्वाचनमा मतदान नगर्नेको संख्या बढ्न सक्छ।

यी र यस्ता सवाललाई समयसापेक्ष विश्लेषण र आत्मसात गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नतर्फ सम्बद्ध दल, राजनीतिज्ञ, नेता, कार्यकर्ता तथा सचेत नागरिक समयमै चतुर बन्न आवश्यक छ।

१५ बैशाख, २०७९, १६:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।