गण्डकी प्रदेश सरकारको एकपछि अर्को हर्कत : सवारी साधनको कर वृद्धि फिर्ता लिएलगत्तै घर-जग्गामा चर्को कर

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनताको डाढ सेक्ने निर्णय गर्न थालेको छ।

यसअघि प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिने र सवारीका साधनमा चर्को कर/जरिवाना तिराउने निर्णय गरेर आलोचित बनेको सरकारले फेरि घर-जग्गामा चर्को कर लगाउने निर्णय गरेको छ।

घर-जग्गाको तिरो, रजिष्ट्रेसन र अंशबण्डामा झण्डै ३ सय २८ प्रतिशत कर वृद्धि गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। 

यसअघि प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सेवा-सुविधा दिने कानून निर्माण, सवारीका साधनमा चर्को कर वृद्धि र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, शिक्षा मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता अर्जुन जोशी लगायतका नेताका परिवारका सदस्यको नाउँमा प्रतिष्ठान बनाउने लगायतका विवादास्पद निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले परिवारका नाममा प्रतिष्ठान बनाउने, सवारीका साधनको कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको थियो। तर प्रदेशका पदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन कानुन बनाउने निर्णय भने सरकारले गुपचुप राखेको छ।

प्रदेश सरकारले जनतालाई घरदैलोमा सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर जनताको ढाड सेक्न एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको अवस्थामा फेरि घरजग्गाको कर, रजिस्ट्रेसन र अंशबण्डामा भारी शुल्क लगाएपछि जनस्तरबाटै चर्को विरोध भएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सगोल भित्रको अंशबण्डामै तीन पुस्ताभित्र पाँच हजारमाथि कर लगाएका छन्। 

नागरिकले तीन पुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा महानगरमा ५ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्नेछ। गत वर्ष महानगरमा नामसारी शुल्क १ हजार ५ सय मात्र थियो।

त्यस्तै नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय मात्र थियो। तीन पुस्ता भित्रको अंशबण्डा र नामसारीमा सरकारले साढे २ सय प्रतिशत शुल्क बढाएको छ।

यस्तै तीन पुस्ता बाहिरको अंशबण्डा र नामासारीमा भने झण्डै ३२८ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको छ। यसअघि ३ हजार ५ सय लिएको महानगरभित्र अब १५ हजार अर्थात् ३२८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकामा २३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाका नागरिकले ३ हजार तिरेकोमा यस वर्षदेखि बढेर १० हजार पुगेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा १ हजार ५ सयबाट बढाएर ५ हजार कायम गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले आफ्नो नाममा नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाउँमा दाखिल गर्दा सेवा शुल्कवापत १५ हजार बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ हजार बुझाउनु पर्थ्यो।

नयाँ आर्थिक वर्षमा सोही सेवाका लागि नगरमा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार बुझाउनुपर्ने छ।

यस्तै हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा ४ सयबाट १ हजार पुर्याइएको छ। नगरपालिकामा २ सयबाट ५ सय र गाउँपालिकामा १ सयबाट २ सय पुगेको छ। 

सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा मात्रै ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्यो।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबण्डामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो। थप ४० करोड राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले जनतामाथि चर्को शुल्क वृद्धि गरेको हो।

प्रदेश सरकराले जनताको ढाड सेक्ने गरी घरजग्गामा शुल्क वृद्धि गरेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले विभिन्न बहानमा थोपरेको कर आतंक तत्कालै बन्द गर्न माग गरेकी छन्।

उनले प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को घात गर्दै गएकाले संघीयता खारेजीका लागि जनता एकजुट हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘कर वृद्धिको मुल जड नागरिक स्तरबाटै खोजी गरौं। हामी त्यत्तिकै संघीयताको विरोधमा उत्रिएका थिएनौं। संघीयता जनताको ढाड सेकेर सास्ती दिने व्यवस्था हो। म प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कर आतंक तत्कालै बन्द गरियोस्।’

सांसद थापाले केही दिन अगाडि सवारी साधनमा बढेको अचाक्ली कर वृद्धिको विरोध सेलाउन नपाउँदै फेरि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा बढाइएको करका विषयमा आम सर्वसाधारणले चासो दिनुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा पनि आफूले सच्चाउनुपर्ने सुझाव राखेको उल्लेख गरिन्। 

सांसद थापाले विशेषगरी सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतका कर समयानुकुल नभएको बताइन्। सरकारले चर्को शुल्क वृद्धि गरेपछि आम्दानी नभएको परिवारले अंशबन्डा गर्दा घर-घडेरी बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

२० साउन, २०७९, ०६:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।