सवारी साधनमा बढाएको कर फिर्ता लिएको गण्डकी सरकारले घरजग्गामा लगायो चर्को कर

पोखरा : विरोध लगत्तै सवारीसाधनमा लगाएको चर्को कर फिर्ता लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले घरजग्गाको तिरो, रजिस्ट्रेसन र अंशबन्डामा झन्डै ३ सय प्रतिशत कर बढाएको छ।

यसअघि प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने कानुन निर्माण गरेको थियो भने सवारी साधनमा चर्को कर वृद्धि गरेको थियो। विरोधपछि सवारी साधनमा गरेको करबृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको सरकारले घरजग्गाको कर, रजिस्ट्रेसन र अंशबन्डामाको शुल्क बढाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा सगोलभित्रको अंशबन्डामै तीन पुस्ता भित्र ५ हजार माथि कर लाग्ने उल्लेख छ। तीन पुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा महानगरमा ५ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिमा १ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ।

गत वर्ष महानगरमा नामसारी शुल्क १ हजार ५ सय मात्र थियो। नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय थियो। तीन पुस्ता भित्रको अंशबन्डा र नामसारीमा सरकारले साढे २ सय प्रतिशत शुल्क बढाइएको छ। तीन पुस्ता बाहिरको अंशबन्डा र नामसारीमा झन्डै ३ सय २८ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको छ।

यस अघि ३ हजार ५ सय लिएको महानगरभित्र अब १५ हजार तिर्नुपर्नेछ। नगरपालिका र गाउँपालिकामा २ सय ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाका नागरिकले ३ हजार तिरेकोमा यस वर्षदेखि बढेर १० हजार पुगेको छ। गाउँपालिकामा १ हजार ५ सयबाट बढाएर ५ हजार कायम गरिएको छ। 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले आफ्नो नाममा नगरीकन ऋणीकै नामबाट बैङ्क वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाउँमा दाखिल गर्दा सेवा शुल्कबापत १५ हजार बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ हजार बुझाउनुपर्थ्यो। नयाँ आर्थिक वर्षको सोही सेवाका लागि नगरमा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार बुझाउनुपर्ने छ।

यस्तै हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा ४ सयबाट १ हजार पुर्याइएको छ। नगरपालिकामा २ सयबाट ५ सय र गाउँपालिमा १ सयबाट २ सय पुगेको छ।

सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्यो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबन्डामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य राखेको थियो। थप ४० करोड राजस्व बढाउन सरकारले चर्को शुल्क बढाएको देखिन्छ।

१९ साउन, २०७९, १९:२५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।