'अन्तिम भोज'को तयारीमा उपेन्द्र-बाबुराम

काठमाडौँ : जसपामा सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच ‘फाइनल ब्याटल’ चलिरहेको छ। अब उनीहरूले सहकार्य गर्न सक्ने मोड पार गरिसकेका छन्। अब यही 'ब्याटल'बाटै विवाद ‘वार कि पार’ हुने देखिन्छ।

आरोप-प्रत्यारोपबिना भद्र तरिकाले छुट्टिने सहमति गरेका भट्टराई र यादवबीच पार्टीको आधिकारिकता कसको हुने भन्ने लडाईं भने जारी छ। ‘फाइनल ब्याटल’ बाट को जसपामा रहने र को बाहिरिने भन्ने अन्तिम फैसलाको चरणमा विवाद प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ।  

असार २८-२९ मा भट्टराई पक्षले जडिबुटीमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ भने यादव पक्षले भोट बैंक मधेसमा केन्द्रीय समिति बैठक राखेको छ।

मधेसका प्रतिनिधिलाई घर पायक भेला पारेर मधेसमा पुरानो लय कायम राख्न यादव बल गरिरहेका छन्।

भट्टराईले पार्टीभित्र बहुमत जुटाएर जसपाको संस्थापन बनेर यादवलाई अल्पमतमा पार्ने असफल प्रयास गरेका थिए। तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हतियार चलाएर यादव भट्टराईलाई अल्पमतमै राखिराख्न सफल भए।

भट्टराईलाई तत्कालीन राजपाबाट आएका महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, अमृत अग्रहरी, यादव समूहकै मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादवको समेत साथ थियो। मृगेन्द्रकुमार सिंह लगायतका नेताहरू पनि अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट थिए र भट्टराईतिर खुल्न साइत हेर्दै थिए।

तर, मन्त्री पद दिएर पार्टीभित्र बहुमत पुर्याउने खेलमा यादव सफल भए। भट्टराईतिर रहेका महिन्द्र रायलाई मात्र फिर्ता बोलाउने तयारी थियो।

तर, पार्टीमा सङ्ख्याको खेल हुन थालेपछि यादवले आफू निकट रेणु र राम सहायलाई मन्त्री छाड्न सहमत गराएर भट्टराईलाई छाडेर आएकाहरूलाई मन्त्री बनाए।

जसपाका तर्फबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, महम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव सरकारमा सहभागी भए। मृगेन्द्रले कृषि तथा पशुपक्षी विकास, राईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र प्रदीपले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।

यादवले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादव, कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादव र वनमन्त्री रामसहाय यादवलाई फिर्ता बोलाए।

‘फाइनल ब्याटल’

भट्टराई र यादवबीच नेता कार्यकर्ता र सांसदलाई कता खुल्ने भन्ने स्वयं निर्णय गर्न दिने सहमति छ। अब हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा जसले बहुमत पुर्याउँछ उसैले पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ। अर्थात् अबको केन्द्रीय समिति नै यी दुवै नेताको अन्तिम संयुक्त भोज हो।

‘को कता जान्छन् थाहा छैन, जसले बहुमत पुर्याउँछ उसकै भागमा पार्टीको आधिकारिकता रहन्छ,’ पार्टीका सचेतक तथा नेता प्रमोद यादवले उकेरासँग भने, ‘पार्टीबाट को बाहिरिने भन्ने छिनोफानो केन्द्रीय समिति बैठकमा थाहा हुन्छ।’

अब हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा यादव र भट्टराई दुवैले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। स्थानीय तहको चुनाव र आगामी सङ्घीय निर्वाचनको रणनीति बनाउने सुझाव लिनेछन्।

‘नतिजा जे आए पनि अघि बढ्ने निर्णयबाट डाक्टर'साब (भट्टराई) ब्याक हुनुहुन्न। पहिला केन्द्रीय समितिमा त बहुमत थियो अब केही दिन कुरौँ, फाइनल नतिजा व्यावहारिक रूपमै देखिन्छ,’ जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले उकेरासँग भने। 

दुवै अध्यक्षलाई ब्याक गराउने प्रयास

पार्टीभित्र सङ्गठित सङ्गठन छैन। मधेसमा विद्यार्थी राजनीतिको प्रभाव कम छ। प्रदेश र सङ्घीय चुनाव नजिकिँदै छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी फुटे घाटा हुने भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले यादव र भट्टराईलाई कम्तीमा निर्वाचनसम्म कुनै निर्णय नगर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

यादलाई सचेतक शाह लगायतका नेता र भट्टराईलाई प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा, नवराज सुवेदी लगायतका नेताहरूले सङ्गठन सुधार गर्दै एक कदम माथि उठेर एकीकरणको मर्म आत्मसात् गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

‘कसले पार्टी फुटोस् भन्ने चाहन्छ र। अहिलेसम्म माहोल बनिसकेको छैन। तैपनि, हेरौँ फेरि एक भएरै चुनावमा जान सकिन्छ कि,’ सचेतक शाहले भने, ‘फुट्नु भनेको त सोझै जनमत घटाउने काम होइन र?’

भट्टराई ब्याक नहुने तर अलग समीकरणका प्रयासमा पनि छन्।

‘स्थानीय निर्वाचन अघि फरक समीकरण भएको भए वा प्रयास गरेको भए सहज हुन्थ्यो, यो बेला फुटेर पनि काम छैन,’ भट्टराई पक्षका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘डा साब ब्याक हुनुहुन्न भन्ने सुनेका छौँ। हलको निर्णय त मान्नुहोला अब हललाई जिम्मा भयो।’

अन्यथा भट्टराई असार ३० गते नयाँ समीकरण र नयाँ दल सहित जसपाबाट बाहिरिने योजनामा छन्। अन्तिम पटक पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने र नेता कार्यकर्ताको बहुमतको कुरा सुन्ने मञ्चको खोजीमा उनले नयाँ दल खोल्ने योजना बनाएको २ दिन अगाडी केन्द्रीय समिति बोलाएका छन्।

उनले विचार मिल्ने अन्य दलहरूसँग एकीकरण गरी समाजवादी शक्ति बनाउने योजना समेत अघि सारेका छन्। त्यसका लागि केही युवा नेताहरूसँगको भेटघाट बढाएका छन् उनले।

‘केही मन्त्री बनिरहने सत्ताको स्वाद लिइरहने प्रवृत्तिले पनि पार्टी विभाजनमा बल पुगेको छ,’ एक पदाधिकारीले उकेरासँग भने। 

शीर्ष नेताहरूबिचको अविश्वास र संस्थागत प्रक्रियाको अभाव पार्टीले झेलिरह्यो। पार्टी लथालिङ्ग भयो।

‘पार्टीको कार्यशैली लथालिङ्ग थियो, एकताको तीन वर्ष बढी समय भइसक्दा पनि सङ्गठनात्मक समायोजन सबै तहमा भइसकेको थिएन। पार्टी सदस्यताको अभिलेख अद्यावधिक भएन, केन्द्रीय विभागहरू गठन भएनन्। पार्टीको व्यवस्थित आर्थिक जीवन थिएन,’ प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले भने, ‘अन्तर समन्वयको व्यापक अभाव थियो। जिम्मेवारी पाएकाहरूले पनि कसले, कसको निर्देशन वा रेखदेखमा कसरी काम गर्नुपर्ने हो ? त्यसको कुनै व्यवस्थित अभ्यास थिएन।’

सङ्गठन निर्माण भन्दा पनि पार्टीमा निषेधको राजनीति चल्न थाल्यो। पार्टी कब्जा गर्ने होडमा शीर्ष नेतृत्व लाग्यो जसले गर्दा पार्टी विभाजनको औपचारिकता मात्र बाँकी रह्यो।

‘पार्टी नबन्दै पार्टी कब्जा गर्ने होड सुरु भइसकेको थियो। यो सोच कहाँबाट कसले कसरी छिरायो पत्तै नपाई सरुवा रोगझैँ व्यापक भयो,’ खतिवडाले भने।

२७ असार, २०७९, १४:३८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।