पार्टी, सरकारदेखि सदनसम्मै 'अटेर' गर्ने प्रधानमन्त्री
काठमाडौः प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आइतबार प्रतिनिधि सभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गएनन्। अटेर गरे।
गत बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि जवाफ दिनुपर्ने थियो उनले। त्यहाँ पनि आफू बैठकको अन्तिम समयमा मात्र देखिए। जवाफ दिने जिम्मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई सुम्पेर उनी एनआरएनएको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँचतारे होटल र्याडिसनमा थिए।
शुक्रबार संसदीय समितिले देउवालाई छलफल तथा जवाफको लागि बोलाएको थियो। बैठकमा स्टेट पाटर्नशिप प्रोगाम(एसपीपी), नेपालको परराष्ट्र नीति, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यतालिका थियो।
प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुने कुरा बिहान ८ बजे मात्र समितिमा जानकारी गराइयो। ‘आज नआउनुभएपछि भोलि किन आउनुहुन्थ्यो। समय मिलाएर बोलाउने भनिएको छ। यो हप्ताभित्र बोलाउने भनिएको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले भनिन्, ‘मिनी संसद्मा प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने हो। जल्दोबल्दो विषयमा जानकारी लिन चाहेको हो। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने हो। उहाँ आउन नसक्ने कारण पनि जानकरी भएन।’
सभापति निरौलाका अनुसार समयमा नै जानकारी गराएको भए बैठक नै स्थगित गरिने थियो। ‘संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ त प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्ने हो, यता उता पन्छिनै नमिल्ने हो। संसद् फेस गर्नपर्छ', निरौलाले भनिन्, 'समितिमा बोलाइरहनु आवश्यक नै थिएन, सदनमा नै उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको भए। हामीलाई दुःख लागको छ।’
संसद् मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई समेत अटेर गरिरहेका छन्।
मन्त्रीहरू आफ्नो मर्यादा बिर्सेर प्रस्तुत भइरहँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवा रमिते बनिरहेका छन्। ०७८ माघ ५ गते गौरमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले गौर नरसंहार दोहोर्याइदिने धम्की दिइन्।
०६३ चैत ७ गते गौरमा यादवका दलका कार्यकर्ताले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए। मन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्तिले त्यही हिंसा त्यही नरसंहार दोहोर्याउने भनिरहँदा पनि उनीमाथि केही कारबाही भएन। देउवाले कारबाही गर्न अटेर गरे।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको संस्कारहीन अभिव्यक्ति देउवाले नसुनेझैं गरेका छन्। अश्लील गाली गर्ने र माताहतका कर्मचारीलाई हातपात र कारबाहीको चेतावनी समेत दिइरहेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले निजी स्वार्थको लागि मन्त्रीहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो दुःखद् कुरा हो। संसदीय शासन प्रणालीका धेरै मूल्य मान्यताहरू कमजोर हुन्छन्’
आलेको सार्वजनिक भएको प्रकरणअनुसार उनी आफैंले राजीनामा दिनुपर्ने। दिएनन्। कम्तीमा देउवाले सचेत वा बर्खास्त नै गर्नुपर्ने, त्यो पनि भएन।
पार्टीले गरेको मन्त्री फेरबदलको निर्णय पनि पार्टीर्कै भाषामा भन्ने हो भने कार्यान्वयन गर्न साइत हेरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर बर्खास्त गर्दादेखि नीतिगत चलखेल, करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय छिराउँदा पनि एक्शन लिएका छैनन् देउवाले।
अर्थमन्त्री प्रकरणमा पनि देउवाले अटेर नै गरिरहेका छन्।
देउवा सरकार प्रमुख हुन्। कार्यकारी अधिकार उनीसँगै छ। मन्त्रीहरूको आचरण, व्यवहार, कार्यशैलीमा प्रश्न उठे प्रधानमन्त्रीले तत्काल छानबिन र कारबाहीको लागि कदम चाल्न सक्छन्। दोषी देखिए बर्खास्त गर्न सक्छन्।
तर, देउवा स्वार्थको लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेका छैनन्।
‘मन्त्रीहरू अनुशासन बाहिर गए, क्याबिनेटको नीति नियमभन्दा पृथक भए भने अनुशासनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको अख्तियारी लिन सक्छन् त्यो भनेको बर्खास्ती हो,’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले उकेरासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग विमति हो भने मन्त्रीहरू पदमा बसिराख्न मिलेन उनीहरू बाहिर आउनुपर्छ। मन्त्रीले राष्ट्रको शपथमाथि घात गरेको कुरा बाहिर आइसकेपछि त्यस्तो मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यसको दायित्व प्रधानमन्त्रीले व्यहोर्नुपर्छ।’
स्वार्थको लागि दायरा नाघ्ने मन्त्रीहरूको संरक्षण प्रधानमन्त्रीले नै गरिरहेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले निजी स्वार्थको लागि मन्त्रीहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो दुःखद् कुरा हो। संसदीय शासन प्रणालीका धेरै मूल्य मान्यताहरू कमजोर हुन्छन्,’ आचार्यले भने।
संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्रश्नको जवाफ नदिनु पनि कूटनीतिको विपरीतमा प्रधानमन्त्री छन् भन्ने देखाउँछ।
‘सबै भद्रगोल देखियो मन्त्रिपरिषद् एकातिर, सुरक्षा निकाय एकातिर, प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्कातिर, संसद् अर्कातिर, दलहरू अर्कातिर। पाँचतिर मुख फर्काएको देखियो,’ संविधानविद आचार्यले भने।
'सार्वजनिक रूपमा अटेरी प्रधानन्त्री क्याबिनेटमा कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्?' भन्ने उकेराको जिज्ञासामा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज भन्छन्, ‘म पार्टीबाट सिफारिस भएर मन्त्री बनेको व्यक्ति पार्टी र प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, यो प्रश्न राजीतिक दल प्रमुख र उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई नै सोध्नुस्।’
पार्टीको कुरा गर्दा असार १० गते कांग्रेस सभापति देउवाको दोस्रो कार्यकालको ६ महिना पूरा हुँदैछ।
‘शेरबहादुरको यो पटक मात्र होइन अगाडिदेखि नै पार्टीको आन्तरिक कुरा र बाह्य कुरामा पनि अटेरी स्वभाव छ। पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र ठप्प छ’
तर, विधानले गर्ने भनेका नियुक्ति, विभाग/समिति र अन्य निकायलाई पूर्णता दिन देउवा अहिलेसम्म असमर्थ छन्।
उनले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। अझै मनोनित कोटाको १७ केन्द्रीय सदस्य पद खाली नै छ। करिब ४५ विभागमध्ये कुनै पनि विभाग गठन भएका छैनन्। प्रवक्ता नै प्रचारविभाग प्रमुख हुने हुँदा डा. प्रकाशशरण महतले नै निर्वाचनमा प्रचार विभागको जिम्मा पाउँदा विभागको अभ्यास सुरु भए पनि त्यही विभागको औपचारिकता नै छैन।
उपसभापति नेतृत्त्वमा हुने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अहिलेसम्म बनेको छैन। केन्द्रीय अनुशासन समिति, जेष्ठ नागरिक सभासहितका अंगहरू गठन हुन सकेकै छैनन्।
बल्लबल्ल बनेको कार्यसम्पादन समिति त बनेको छ आफू अनुकूलको मान्छे भर्ना गर्न नपाएपछि देउवाले पूर्णता दिएका छैनन। सोही अवस्था भएपछि निर्वाचनको टिकट बाँड्ने अख्तियारी पाएको संसदीय बोर्ड नै अपूरो छाडिदिए।
आर्थिक विभागको नेतृत्त्वकर्ता हुने मनोनित पदाधिकारी कोषध्यक्ष खाली छ। भातृ संस्थाहरू छ कि छैन भन्ने अवस्था छ।
नेविसंघ र तरुण दल एक–एक अध्यक्षलाई टीका लगाइदएका छन्।
‘शेरबहादुरको यो पटक मात्र होइन अगाडिदेखि नै पार्टीको आन्तरिक कुरा र बाह्य कुरामा पनि अटेरी स्वभाव छ। पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र ठप्प छ,’ कांग्रेस मामिलाका जानकार प्रा. डा. गोविन्दमानसिंह कार्कीले उकेरासँग भने, ‘यो व्यक्तिगत र संस्थागत कुरा हो। संस्थागत नियम त मान्नैपर्ने हो। तर, नेपालमा नमान्ने ट्रेन्ड डेभलप भयो।’
अदालती प्रक्रियामा नजाउञ्जेलसम्म विधि विधान मिच्ने प्रवृति देखिएको उनले बताए। ‘अर्को समूह पनि मौन छ सायद चुनावको कुरा मात्र भैरहेको होला। चुनाव अघिसम्म विभाग र भातृसंस्थाहरूले पूर्णता पाउला जस्तो छैन,’ कार्कीले भने।
६ असार, २०७९, ०७:४६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
