संसद्मा एमालेको दोधारे भूमिका : संसद् चल्न नदिने, मिनी संसद् नछाड्ने

काठमाडौँ : आइतबार बसेको संसद् बैठकमा पनि एमालेले अवरोध गर्यो। उसको अवरोध हुँदाहुँदै संसद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन 'महाअभियोग सिफारिस समिति' प्रस्ताव गर्यो। प्रस्ताव अनुसार आइतबार ११ सदस्यीय समिति गठन भयो। संसद् अवरोध गरे पनि संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा एमालेका ४ सांसद समितिमा बसे।

समितिमा रहेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सबै एमाले सांसद हुन्। योसँगै महाअभियोग परिपक्व भएको २ हप्तापछि बल्ल संसदीय बाटो समातेको छ।

६ महिना भयो एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको छ। उसका दुइटा माग छ, एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर संसद्बाट हटाउनुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने। तर सभामुखलाई तत्काल हटाउन सत्ता गठबन्धन तयार छैन।

सभामुख दुई तिहाइले महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको खण्डमामात्र हट्न सक्छन्। त्यसमा यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ र संसद्बाट निर्णय हुन सक्दैन भन्ने उनीहरू जानकार छन्। त्यसैले त संसद् अवरोध गरे पनि समाजवादीका १४ सांसदलाई एमालेले मिनी सांसद मानिने संसदीय समितिहरूमा भने स्वीकार गरेका छन्।

संसदीय समितिमा एमाले सांसदहरू एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूसँगै बहस र छलफलमा सहभागी हुन्छन्। तर्क-वितर्क गर्छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने एमालेले सांसदहरू एकोहोरो संसद्को अधिकार कायम गर भन्दै नारा लगाउँछन्।

एमाले सांसदकै प्रश्न

संसद् बैठक अवरोध गरिरहेको एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन संसदीय प्रक्रियामै सामेल नहुने भन्दै बहिष्कार गर्यो।

संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो माग पुरा नहुन्जेल सामेल नहुने भन्ने अनि महाअभियोग सिफारिस समितिमा सामेल हुने कसरी मिल्छ ? भन्ने उकेराको प्रश्नमा एमाले सांसद सरिता न्यौपाने भन्छिन्, ‘मेरो पनि त्यही प्रश्न छ। मेरो मनमा त्यही प्रश्न उब्जिरहेको छ। अरू कुरामा संसदीय प्रक्रियामा नजाने महाअभियोगको प्रक्रियामा चाहिँ कसरी सामेल भयो पार्टी?’

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने महाभियोग सिफारिस समितिमा बसे पनि संसद् अवरोध कायमै रहेको बताउँछन्। उनले संसदीय समितिमा यसअघि पनि भाग लिएकोले यस पटक पनि त्यही गरेको बताए।

‘समितिमा त हामी पहिलैदेखि सामेल भइरहेका छौ। हरेक समितिमा हामी छौ। अरू कुरामा हाम्रा विमति बाँकी नै छन्,’ भट्टराईले भने।

उनले न्यायालयमा देखिएको अराजकता, अस्थिरता र उछृङखलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। ‘यसलाई कसरी व्यापक रूपमा सुधार्न सकिन्छ र न्यायालयलाई आस्थाको केन्द्र बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान्छ। व्यक्तिप्रति हाम्रो भन्नु केही छैन,’ उनले भने।

संसद् बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बसेर एमालेले  संविधान, कानुन र अभ्यासअनुसार अगाडि बढेर महत्त्वपूर्ण र क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। महाअभियोगको प्रक्रियालाई उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि भूमिका खेल्न पनि त्यो समितिमा नाम दिएको उनको भनाइ छ।

एमालेका अर्का सांसद नारायण खतिवडा एमाले सांसदभित्र आन्दोलित भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट भने नबाहिरिने बताउँछन्। ‘संसद् भित्र एमालेलाई गरिएको व्यवहार र सभामुखको व्यवहारप्रति सांसदभित्र हाम्रो आन्दोलन हो। एमाले पुरै संसदीय प्रक्रियाबाट बाहिर हुँदैन। सत्ता पक्षले के ठिक गर्यो के बेठीक गर्यो हामीले प्रतिपक्ष भएर हेरिरहेका छौँ,’ खतिवडाले भने।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध फागुन १ गतेमा सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरूले महाअभियोग गर्दा गरेका थिए। जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूको हस्ताक्षर छ।

२२ फागुन, २०७८, २३:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।