रारामा एकीकृत समाजवादीका सांसद बम र मन्त्री आलेको सेटिङ : क्यान्टिनको अनुमति लिएर २२ वर्षदेखि चलिरहेछ गेस्ट हाउस

रारामा एकीकृत समाजवादीका सांसद बम र मन्त्री आलेको सेटिङ : क्यान्टिनको अनुमति लिएर २२ वर्षदेखि चलिरहेछ गेस्ट हाउस

सुर्खेत : मुगु छयाँनाथ रारा नगरपालिका—९ स्थित रारा तालको छेउमा २२ वर्षदेखि एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्व संविधान सभाका सदस्य गोपाल बमले होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। सामान्य क्यान्टिनको अनुमति लिएर उनले रारा ताल र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बिनाप्रतिस्पर्धा २२ वर्षदेखि होटल चलाइरहेका हुन्।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीलाई खाना र खाजा खुवाउन स्थापना गरिएको चमेनागृह ०६३ मा सशस्त्र विद्रोह समाप्तिसँगै होटलमा विस्तार गरिएको थियो ।

उनले २०५२ मा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीलाई खाना र खाना खुवाउन सामान्य क्यान्टिन खोलेका थिए। २०६३ मा माओवादी विद्रोह सकिएसँगै उनले क्यान्टिन विस्तार गर्दै होटल बनाएर 'डाँफे गेस्ट हाउस' नाम राखे। होटलमा सामान्य कोठामा एक रातको पाँच हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेका छन्। तालको छेउमा एक मात्रै होटल हुँदा उनले खानादेखि बासको समेत चर्को मूल्य राखेका छन्।

२०७७ सालको जेठमा रारा ताल नजिकै निकुञ्जको घर भाडामा लिएर तीन वर्षसम्म होटेल सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका व्यवसायी राजु कार्कीले केही महिना 'होटल हेरिटेज' सञ्चालन गरे पनि आगलागी भएपछि अहिले सो होटल बन्द छ। अहिले रारा पुग्ने पर्यटकका लागि बस्ने त्यही डाँफे मात्र हो।

होटल हेरिटेजको सम्झौता २०८० सालसम्म छ। निकुञ्ज कार्यालयले होटेल डाँफेको सम्झौता अवधि सकिएपछि सम्झौता नगर्ने र होटेल हेरिटेजको सम्झौता २०८० सालसम्म रहे पनि निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाको ब्यारेक सार्ने भएकाले सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको थियो।

रारा ताल छेउ नजिक खोलिएको डाँफे गेस्ट हाउस ।

यता साबिक नेकपा हुँदा एमालेमा रहेका सांसद बमले भने आफ्नै पार्टीका तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री एवं अहिलेका पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको सहयोगमा क्यान्टिनको अनुमतिमा होटल सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष समय थपे। २०७८ जेठ ७ मा मन्त्री आलेले पाँच वर्ष म्याद थप्ने निर्णय भएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई पत्र पठाएका थिए। 

पहिला यी दुवै एमालेमा केपी ओली समूहमा थिए। ओली समूहमै रहेर आले मन्त्री समेत भएका थिए। नेकपामा विवाद बढ्दा यी दुवै ओलीतिरै थिए। पछि एकाएक आले माधव नेपाल समूहमा लागेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा बम पनि उनीसँगै लागेका थिए। एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि आलेसँगै बम पनि समाजवादीमै आए। 

विभागको योजनाविपरीत होटल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि २०८०-०८१ सम्मको पञ्चवर्षीय योजनामा विभागले त्यसलाई पारित समेत गरिसकेको छ। योजनामा रारा तालको सौन्दर्य जोगाउन ताल क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना होटेल तथा निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको सेनाको ब्यारेक र निकुञ्जको कार्यालय मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो। 

त्यही आधारमा रारा ताल किनारमा रहेका सेनाको ब्यारेक, सञ्चालनमा रहेका दुई वटा होटल सार्ने तयारी पनि भइरहेको थियो। निकुञ्ज कार्यालय स्रोतका अनुसार डाँफे होटेलको सञ्चालन सम्झौता सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदै आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पाँच वर्ष म्याद थपेको पत्र पठाए। 

राराको सौन्दर्य जोगाउन उठाइएको थियो बस्ती

यो ताल वरिपरि दुई वटा बस्ती थिए। ती बस्तीका कारण तालको सौन्दर्य बिग्रने भन्दै २०३४ सालमा राजा महेन्द्र शाहको निर्देशनमा रारा र छाप्नु बस्तीका करिब एक सय घरधुरीलाई बाँकेको चिसापानी, गाभर र बानियाँ बारमा सारिएको थियो।

 ताल छेउमै रहेको सेनाको ब्यारेक

अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत रहेको यस तालको सौन्दर्य नै बिगार्ने गरेर मन्त्रीको एकल निर्णयले तालको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा असर पारेको जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले बताए। ताल र निकुञ्जभित्रै होटल र नेपाली सेनाको ब्यारेक हुँदा झनै प्रदूषण बढेको समन्वय प्रमुख रोकाया बताउँछन्।

‘यो तालको सौन्दर्य बिग्रन्छ भनेर दुई वटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरियो। अहिले ब्यारेक र होटल हुँदा प्रदूषण झनै बढेको छ,’ प्रमुख रोकायाले भने, ‘तालभित्र एकलौटीरूपमा होटेल सञ्चालन गरेर लुटतन्त्र मच्चाएको प्रति हामी सबै दुःखी छौँ। कि सबैलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिनपर्यो कि कसैलाई दिन भएन।’

उद्योग वाणिज्य सङ्घ मुगुका अध्यक्ष कमल बुढा तालनजिकै होटल सञ्चालन आवश्यक नभएको बताउँछन्।

‘तालभित्र नै होटेल गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। बाहिर गर्दा यहाँका अन्य व्यवसायी र स्थानीयले पनि रोजगारी पाउँछन्,’अध्यक्ष बुढाले भने, ‘त्यहाँका होटेल र अन्य संरचना उठाउन निजी क्षेत्रको पनि माग छ।’

यस्तै मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुरेन्द्र मल्लले तालको छेउमा नै गेस्टहाउस सञ्चालन गरेकोमा विरोध भइरहेको बताए। पर्यटकीय क्षेत्रमा लगातार २२ वर्षसम्म एउटै व्यक्तिले आफ्नै निजी सम्पत्ति झैँ गरेर एकलौटी होटल चलाउनु सरकारी ठेक्का पट्टामा हुने ‘सेटिङ’ को उदाहरण भएको उनले बताए।

२४ माघ, २०७८, १७:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।