सामुदायिक विद्यालयमै पढ्न पाउँदैनन् विद्यार्थी, निःशुल्क शिक्षा राजनीतिक नारा मात्रै
बुटवल : नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ रुपन्देहीका नमुना भनिएका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावकले ‘सोर्स’ नै लगाउनुपर्छ।
प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्येबाट सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई अंकका आधारमा विद्यालयले भर्ना लिन्छ। यसो हुँदा पढ्न चाहने धेरै विद्यार्थीले नमुना भनिएका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पाउँदैनन्।
जिल्लाभित्र रहेका कालिका मानवज्ञान, शान्ति नमुना, कान्ति माध्यमिक विद्यालय, नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालय लगायतमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन विद्यार्थीको ठूलो भीड लाग्छ।
अंग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट अध्ययन हुने यी विद्यालयले यहाँका निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै उत्कृष्ट नजिता दिएका त छन् नै, सामुदायिक विद्यालयको सफल चिनारी देशव्यापी प्रस्तुत गरेका छन्। नमुना यी विद्यालय अन्य जिल्ला र प्रदेशबाट अवलोकनको थलो समेत बनिरहेका छन्।
उत्कृष्ट नजिता दिएका यी विद्यालय कसरी सञ्चालन छन्? के राज्यले भनेको साँच्चै निःशुल्क शिक्षा विद्यार्थीले प्राप्त गरेका छन्? पढ्न पाउने विद्यार्थीको हकमा प्रवेश परीक्षा नै लिँदा अनुत्र्तीण हुने विद्यार्थीले के विद्यालयमा पढ्नै नपाउने? यस्ता प्रश्न पनि बेलाबेलामा नउठेका होइनन्। अहिले पनि यी प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
विद्यालय सञ्चालनको स्रोत नै अभिभावक
अहिले पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयतर्फ अभिभावकको विश्वास नै छैन। जसका कारण अभिभावक सकिनसकी निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा पढाइरहेका छन्। तर रुपन्देहीभित्र रहेका कालिका मानवज्ञान, शान्ति नमुना, कान्ति माध्यमिक विद्यालय, नवीन औद्योगिक लगायत केही विद्यालयमा भने विद्यार्थीको थामिनसक्नु भीड छ।
दक्ष शिक्षक कर्मचारी, पूर्वाधारमा लगानी, प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिएकै कारण विद्यार्थीको भीड बढ्दा राज्यले भनेको निःशुल्क शिक्षा भने यी विद्यालयका विद्यार्थीले पाएका छैनन्। विद्यालय अभिभावकबाटै प्राप्त हुने सहयोगले चलेका छन्।
‘निःशुल्क शिक्षा घोषणा, केवल राजनीतिक नारा मात्र भयो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी नै गर्न चाहँदैन। अनि कसरी निःशुल्क शिक्षा दिन सकिन्छ,’ शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य कुलप्रसाद लामिछानेले भने। सरकारले विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी नदिँदा निजी स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने हुँदा अभिभावकबाट सहयोग लिनुपरेको उनले बताए।
नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य प्रेम बस्नेतले पनि अभिभावककै चन्दा, सहयोगले नै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
सटर र जग्गाभाडाबाट केही आम्दानी
तिलोत्तमामा रहेको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयको कुल ४० विघा जग्गामध्ये २८ विघा क्षेत्रफल भाडामा छन्। यसैमा २६ वटा सटर बनाएर विद्यालयले भाडामा पनि लगाएको छ। त्यसबापत विद्यालयले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। तर त्यो रकम अन्यत्र खर्च नभई तलबमा जान्छ। त्यही रकमले शिक्षकलाई तलब खुवाउन केही सहयोग भने मिल्छ।
विद्यालयका प्राचार्य कुलप्रसाद लामिछाने सटर र जग्गा भाडाबाट आउने रकमले केही भए पनि तलब खुवाउन सहयोग भएको बताए। ‘वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ तलबमा खर्च हुन्छ। त्यसबाहेक मलसन्द, पानी, विद्युत, सरसफाइ लगायतमा अझ बढी खर्च हुन्छ। जग्गाको रकमले केही सहयोग भने भएको छ। तर पर्याप्त छैन,’ उनले भने।
४ हजार २ सय ४७ विद्यार्थी रहेको शान्ति नमुनामा जम्मा ३४ जना मात्र स्थायी शिक्षक छन्। लामिछानेका अनुसार ३४ जनाले सरकारी तलब खाए पनि १ सय ५० जना शिक्षकलाई निजी स्रोतबाट विद्यालयले तलब खुवाउँदै आएको छ।
‘विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन। पढाउन पूर्वाधार लगानी गर्न सरकार तयार हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्छौं भनेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने। राज्यले विद्यार्थीका आधारमा दरबन्दी दिएमा अभिभावकबाट रकम नै लिनु नपर्ने उनले बताए। ‘नारा निःशुल्क शिक्षाको लगाइयो। तर सामुदायिक विद्यालयको सोधखोज सरकारबाट गरिएन,’ उनले भने।
बुटवलको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा मासिक २२ लाख खर्च गर्छ। २५ वटा सटर भाडामा लगाएको विद्यालयले मासिक १ लाख २० हजार मात्र आम्दानी गर्छ।
‘खर्च धान्नका लागि पनि तलबका लागि आवश्यक बाँकी रकम अभिभावकबाट लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ विद्यालयका प्राचार्य प्रेम बस्नेतले भने। ३५ सय विद्यार्थीको नवीनमा ३७ जनाले सरकारी तलब प्राप्त गर्छन् भने बाँकीले निजी स्रोतबाटै तलब खान्छन्। विद्यालयमा जम्मा ८ जनाको दरबन्दी छ। प्राचार्य भन्छन्, ‘अभिभावककै सहयोग नभए विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउन समस्या छ। यति हुँदा पनि भर्ना हुन खोज्ने विद्यार्थीलाई भर्ना लिन सकिँदैन,’ उनले भने।
बुटवलकै कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा ३ सय जना शिक्षक कर्मचारी छन्। जसमध्ये ६२ जनाले सरकारी तलब खान्छन् भने बाँकीले निजी स्रोतबाट तलब खान्छन्। ८ हजार ८४ विद्यार्थी संख्या रहेको विद्यालयले ७० लाख रुपैयाँ तलबबापत प्रतिमहिना खर्च गर्दै आएको छ।
विद्यालयका प्राचार्य दिनेश थापा विद्यालयले लगाएको १७ वटा सटर भाडाबापत आउने रकम नगन्य हुँदा अभिभावकबाट शुल्क लिँदै आएको बताए। ‘प्रतिवर्ष ७ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी १७ सटरहरु भाडामा छन्। खर्च ७० लाख छ, तर सटरबाट मासिक ३ लाख भाडा आउँछ। खर्च धान्ने मुल आधार कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुको सहयोग रकम हो,’ उनले भने।
कान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य गोविन्द ज्ञवालीले सरकारी बेवास्ताका कारण सामुदायिक विद्यालयहरु मारमा परेको बताए। ‘धेरै पढायो भनेर सरकारले स्याबासी दिँदैन्। दरबन्दी अनुसार पढाउन खोज्दा विद्यार्थी नगन्य हुन्छन्। आफैं दुःख बेसाए जस्तो भएको छ। कसैले केही गर्दैन/भन्दैन, खुम्चन पनि मनले मान्दैन,’ उनले भने।
कान्ति माध्यमिक विद्यालयले पनि ५५ वटा सटर भाडामा लगाएर मासिक ६ लाख आम्दानी गर्छ। २४ जना शिक्षकले सरकारी तलब खाए पनि डेढ सय बढीले निजी स्रोतबाट तलब खान्छन्। यसरी तलबमा हुने खर्च कान्तिले पनि अभिभावकबाटै लिने गर्छ। ‘निःशुल्क शिक्षा सिद्धान्तमा सीमित भयो। संस्थागत विद्यालयमा नेताहरुको लगानी हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा नेताले सुधार गर्नै खोजेनन्,’ उनले भने।
१९ कात्तिक, २०७८, ११:०८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
