कतै पुस्तकालय हटाएर प्रहरी ब्यारेक, कतै शौचालयसँगै पुस्तकालय
कतै भएका पुस्तकालयको पनि संरक्षण हुन सकेको छैन भने कुनै स्थानीय तहले भने शौचालयसँगै पुस्तकालय अभियान समेत सुरु गरेका छन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले पुस्तकालयमा रहेका पुस्तक हटाएर नगर प्रहरी बस्ने ब्यारेक बनाएको छ। स्थानीय तह सञ्चालन गर्न भवनको अभाव भएको भन्दै उपमहानगरले पुस्तकालयका पुस्तक निकालेर नगर प्रहरीलाई राखेको हो।
२०५५ सालमा लक्जम्बर्गका एक प्रतिनिधिले आफ्नी श्रीमती ४३ वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा सो पुस्तकालय भवन बनाइदिएका थिए। पछि ई-लाईब्रेरी बनाउने भन्दै पुस्तकालय मासियो। त्यसलाई पुर्न जीवन दिने प्रयास कसैले गरेनन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी ओमप्रकाश अधिकारीले सार्वजनिक पुस्तकालयको अभियान सुरु गरेका थिए। लागूपदार्थ तथा दुर्व्यसनीबाट समाजलाई मुक्त गर्न पुस्तकालय निर्माण थालिएको उनको तर्क थियो। उनी सहित स्थानीयको सहभागितामा इटहरी ५ मा निर्माण भएको पुस्तकालय पनि संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ।
प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिकाले पनि पुस्तकालय व्यवस्थापनमा चासो दिएको छैन। पहिलादेखि नै जीर्ण रहेका गुराँस र देवकोटा पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकमा धमिरा लाग्न थालेका छन्। नयाँ पुस्तक थप्ने काम नभएपछि पाठकहरू पुस्तकालय जानै छाडेका छन्।
धरानमा निजी क्षेत्रबाट विमल पुस्तकालय सञ्चालनमा छ। समयानुसार रूपान्तरण हुन छाडेपछि पाठक आउनै छाडेका छन्।
धरान उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पुस्तकालयमा कर्मचारी बाहेक अन्यको उपस्थिति देखिँदैन। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान, हात्तीसार क्याम्पस र पूर्वाञ्चल इन्जीनियरीङ क्याम्पसमा भएका अनुसन्धानको अपनत्व लिन उपमहानगरपालिका चुकिरहेको छ।
शौचालयसँगै पुस्तकालय
मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाले भने सार्वजनिक शौचालयमै पुस्तकालय निर्माण गर्ने काम सुरु गरेको छ। नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण ८ स्थानमा शौचालय सहितका पुस्तकालय निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ।
हालसम्म ३ वटा शौचालय निर्माण भइसकेकोले कम्प्युटर र इन्टरनेट सहितको पुस्तकालय तयार पारिएको छ। बिद्यार्थीदेखी प्राध्यापकसम्मले पुस्तकालयको प्रयोग गरिरहेका छन्।
प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहले अध्ययन अनुसन्धान र पुस्तकालयको विषयमा ध्यान दिएका छैनन्। कङ्क्रिटका मूर्ति निर्माणमा लगानी गर्ने पालिकाहरूले मानव संसाधनको विकाशमा चासो नदिएको कवि देवान किराँती बताउँछन्। स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पुस्तकालय नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
समाज शास्त्री प्राध्यापक अर्जुन उप्रेती मानव संसाधनको विकाशमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन्। अध्ययन अनुसन्धान विना भएका लगानीको प्रतिफल सकारात्मक नहुने भन्दै उनले विश्वविद्यालयको सहयोगमा अध्ययनको दायरा बढाउनुपर्ने बताए।
जनप्रतिनिधि आएपछि भएका अधिकांश विकाश आयोजनाहरू बिना अध्ययन सञ्चालन भएको र कार्यकर्तामुखी बजेट विनियोजन भएकाले त्यसको उपलब्धि दीर्घकालीन नहुने उनको तर्क छ।
१९ भदौ, २०७८, १८:१७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
