जातीय विभेदको समाधान : अंशियार र वंशियार नीति

काठमाडौँ : हामीले जहानियाँ राणा शासन फाल्यौ। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौ, राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशता पनि फाल्यौ। तर जातीय विभेद र शोषणमा आधारित सङ्कीर्ण मानसिकता र कुण्ठाको अभिव्यक्ति अझै त्याग्न सकेका छैनौँ।

आवरणमा हामी अभियन्ता हौंला। राजनीतिकर्मी हौंला। अधिकारकर्मी हौंला। नागरिक समाजको सदस्य हौंला। शिक्षक,प्राध्यापक हौंला। तर समस्या, कुरीति र कुसंस्कारहरूको विरोध गर्न यथास्थितिवादी तथा आमूल परिवर्तनवादी दृष्टिकोण राख्ने दुवै थरी, उही नश्लीय चिन्तन राखेर एक थरी स्थितिमै रुमलिएको देखिन्छ। र, अर्को थरी परिवर्तन र रूपान्तरणका नाममा समाज, संस्कृति तथा सभ्यताकै आधारशिला ध्वंस गर्न उद्धत छ।

श्रेयस्कर त कसैको ध्यान नेपालको प्राचीनताबाट अविच्छिन्न भएर अगाडि बढेको मूलधारपट्टि गएकै छैन। अझ पछाडि फर्केर अचेत मानसिकताको नस्लवादी चिन्तनलाई प्रश्रय गरेर सचेत मानसिकतामा घृणात्मक कित्ताकाटलाई प्रश्रय गरेर, द्वन्द्वको खेती गरिरहेको देख्दा उदेक लागेर आउँछ।

संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय शासन व्यवस्थाले समेत नपुगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि पनि नागरिक अधिकार र सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारमा भेद नदेख्ने स्थिति कसरी विकसित भयो?

व्यक्ति-व्यक्तिका साधारण असमझदारीहरूलाई नश्लीय आवरण दिएर समस्यालाई अनावश्यक ढङ्गले अतिरञ्जित गरेर अन्तरनिर्भरता र पारस्परिकतामा रमाएका जात, जाति, जनजाति तथा प्रादेशिक सांस्कृतिक समुदायका बीचमा अविश्वास, शङ्का र सन्देहको सगरमाथा जत्रो पहाड किन उभ्याइँदै छ?

जातीय विभेद, जनजातीय तथा प्रादेशिक विषमताको अन्त्य गर्न सांस्कृतिक पहिचानको ऐतिहासिक विरासत बोकेका जाति, जनजाति तथा प्रादेशिक सांस्कृतिक पहिचान भएका नेपाली अंशियार-वंशियार नीति धारण गरेर, नागरिक पहिचानलाई प्रधान्य ठान्दै, अघिअघि आउनुपर्छ।

आज जुन-जुन दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले जातीय विभेद जघन्य अपराध हो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। बोल्ने अवसर र माइक पाउँदा अपराधीलाई हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ भनेर बोलिरहनु भएको छ।

लेख्ने कलम-कापी र छाप्ने अखबार पाउँदा जातीय विभेद सभ्य समाजकै कलङ्क हो भनेर लेखिरहनु तथा छापिरहनु भएको छ। जब समस्या र जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आइपर्छ त्यति बेला दलबलले दबाब दिएर जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने र कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै, हिरासतमा राखिएको अभियुक्तलाई छुटाउन मन्त्री स्वयं झन्डा भएको गाडीमा सवार भएर छुटाउन जानुपर्ने तितो यथार्थ हामीले भोग्नु र देख्नुपर्छ।

सबै पूर्वाग्रहहरूबाट टाढै भएर हेरौँ त, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनेहरूको संख्याले मात्रै समाजमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने हो भने जातीय विभेदको समस्या दशकौँ पहिले नै हटेर समतामूलक समाज स्थापना भइसकेको हुन्थ्यो। तर समाज रूपान्तरणमा प्रतिक्रियात्मक, घृणात्मक तथा प्रतिद्वन्द्विताको विधि र प्रक्रियाले प्रश्रय पाएको छ। जसका कारण नेपाली समाज अझै लामो समय वैचारिक जालमा परेर मध्यममार्गी मूलधारबाट विचलित हुने नै देखिन्छ।

गलत राजनीतिले भित्र्याएको विधर्मी प्रतिमान र नेपाली समाजको सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनाको आधारशिलामै प्रहार गर्न सहशताब्दीदेखि रणनीतिक रूपमा लागिपरेका पश्चिमी शक्तिकेन्द्रहरुले खेल्ने नै नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका जातीय विभेद, मधेसी तथा जनजातिको सीमान्तीकरणले निम्त्याएको अन्तरविरोध हो।

सचेत नागरिकको अग्रसरता यी र यस्ता विषय समाधान गर्न सुझबुझ सहित  स्वक्रियात्मक अग्रसरता भएन भने बार्दलीबाट छिरेर बुइगलमा खेल्ने विधर्मीहरू र विधर्मीहरूका सस्ता मतियारहरूले नै हो।

मधेसी तथा जनजातीय सीमान्तीकरण (चानचुने हैनन्) भन्दा पनि, जातीय विभेद र यससँग सम्बन्धित कुसंस्कार तथा कुरीतिहरू नेपाली समाजको तत्कालीन समस्याहरूमध्ये सबैभन्दा बीभत्स, क्रूर र अमानवीय समस्या हुन्।

दलित समुदायसँग सम्बन्धित कुनकुन समस्या जातीय विभेद सक्रिय हुने र कुनकुन समस्याहरू सामान्य नागरिकको हैसियतमा कानुनी दायरामा लगिने तथा पुर्याइने समस्या हुन् भनेर सर्वसाधारण जनताले नबुझ्ने, थाहा नपाउने तथा छुट्याउन नसक्ने हो भने दिन-दैनिकीमा खेल्दा, मिल्दा, हिँड्दा, उठ्दा, बस्ता बोल्नै बिराएका कारण कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने र दण्डित हुनुपर्ने कमजोर चेतना र सार्वजनिक जीवन नभोगेका र नव्यहोरेका सिधासाधा सरस्वती प्रधान जस्तैले हो।

तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिका, बबरमहलको डेरा फन्डामा, घरपटी र डेरावालीबीचको असमझदारीमा डेरावालीको कल रेकर्ड नियोजित प्रपञ्च र घरपटीको हजुरआमा हुनुभएको बहाना, सोझो प्रतिक्रिया देखिन्छ। जातीय विभेदका समस्याहरूको समाधान अपरिहार्य छ तर सांस्कृतिक समूहहरूबिच प्रतिक्रियात्मकता तथा प्रतिद्वन्दिता संस्थागत गरी सामाजिक दूरी बढाउने परिपाटी गलत छ।

दिन-दैनिकीका बोलिचाली, संवाद र सहकार्यमै सशङ्कित हुने गरी, मुद्दा-मामिला, थुनछेक, जाहेरी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले जात, जाति, जनजाति, प्रादेशिक समुदायबिच घृणात्मक कित्ताकाट गरेर, द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने सुनियोजित घटनामा आफूलाई वैकल्पिक भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेका पार्टीहरूले हतारमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर, घरको समस्या सडकमा पुर्याएर, सामान्य घटनालाई उदाङ्गो र छरपस्ट पारेर, संवेदनशील घटनामा तुष्टीकरण गरेर, रणनीतिक लाभ लिन तँछाडमछाड गरेको प्रस्ट हुन्छ।

कुनै दर्शन, राजनीतिक सिद्धान्त, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक नीति विनै, मिठा कुरा र चिप्ला भाषण गरेर, सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरविरोधमा चोर दुलोबाट छिरेर साखुल्य पल्टेका वैकल्पिक पार्टीका धूर्त नेतृत्वले जातीय विभेदको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका बारेमा सामान्य सुझबुझ समेत राखेको देखिँदैन। तर पर्दा पछाडिको डिजाइन ख्यालै नगरी संवेदनशील घटनाको गाम्भीर्यतालाई ख्यालै नगरी, सस्तो राजनीतिक लाभ लिन प्रेसविज्ञप्ति निकालेको घटनाले, नेपाली समाजका जाति, जनजाति तथा प्रादेशिक एकाईहरुहरुबीच सहकार्य र अन्तरघुलन हुन नदिएर, अन्तरविरोधको तुलनात्मक सापेक्ष लाभ लिन अग्रसर भएको देख्दा पार्टीको लक्ष्य बीभत्स र डरलाग्दो देखिँदै छ।

जातीय विभेद समाजमा तीव्र फैलिएको र गहिरो जरा गाडेको पृष्ठभूमि जङ्गबहादुर राणाको 'मुलुकी ऐन १९१०' लाई जात व्यवस्था संस्थागत गरेको भनेर केही विद्वानहरूले दोष दिएको पाइन्छ।

के राणा व्यवस्था नेपालको मौलिक राजनीतिमा आदर्श शासन व्यवस्था थियो त? अर्का थरी विद्वानहरूले राजा महेन्द्रको एकल राष्ट्रवाद पनि जातीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने कडीको रूपमा दोष देखाउनुहुन्छ। तर २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐनले जातीय तथा लैङ्गिक विभेदलाई दण्डनीय व्यवस्था मानेको पृष्ठभूमिमा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा अभ्यासमा रहनु र दण्डहीनताको चरम अभ्यासले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था जातीय विभेदको अन्त्य गर्न पर्याप्त नहुने रहेछ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछन्।

जातीय विभेद भनिएका घटनामा विभिन्न समूहहरूले पक्ष र विपक्षमा आआफ्ना विचार राखेर घृणात्मक कित्ताकाट र हिंसालाई नै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। अमानवीय सती तथा दास प्रथालाई अन्त्य गर्न सक्ने नेपाली समाजले विदेशी विधर्मीहरूको कस्तो दर्शन तथा सिद्धान्त आत्मसात् गरेका छन्, कुन्नि? जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधलाई समस्यै ठान्दैन। बदलामा जातीय तथा जनजातीय सीमान्तीकरणलाई राजनीतिक रणनीतिको हतियार बनाएर जात, जाति, जनजाति तथा प्रादेशिक सांस्कृतिक एकाइहरूलाई तुष्टीकरण गरेर, सत्तारोहण तथा सत्ता लिप्साका लागि प्रयोग गरेका प्रशस्तै घटना यत्रतत्र छरपस्ट रहेका छन्।

अपराधका घटनालाई जातीय, जनजातीय, दलित, मधेसी रङ दिएर नश्लीय कित्ताकाट र घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई कानुनी मान्यता दिन पटक पटकका प्रयास आजसम्म सफल भएका छैनन्।

सामाजिक मनोविज्ञान तथा कपुतन्त्रीय नेतृत्वको नियत नेपाली जनतालाई नागरिक पहिचानको दर्जाबाट पुनः घटुवा गरेर नश्लीय पहिचानमा लगेर जातीय, जनजातीय तथा प्रादेशिक कित्ताकाट गरेर, घृणाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रताको सारमा लुकेको यथार्थता के हो? त्यसको अनुसन्धान गरेर प्रलय आउनुभन्दा पहिल्यै रोकथाम र सावधानी अपनाउन सकिएन भने न मर्छ साप न रहन्छ लाठी।

अधिकार र स्वतन्त्रताको नाममा अपराधलाई संस्थागत गरेर सबैका विरुद्ध सबैको युद्धको तयारी गर्दै गरेका नश्लीय चिन्तक तथा सभ्य समाजको निन्दकहरुलाई पहिचान गरेर कानुनको दायरामा ल्याएर दण्ड व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु आज टट्कारो आवश्यकता बन्दै गएको छ।

समानुपातिक समावेशिताको आवरणमा नाकको आकार, आँखाको स्वरूप र छालाको रङ हेरेर निर्णय निर्माणको तहमा नजिकका र प्रभावका मानिसलाई अवसरमा अग्रसर गराएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गर्ने कपुतन्त्रीय नेतृत्व तथा वैकल्पिक नेतृत्व जातीय विभेद, शोषण र अन्यायको दीर्घकालीन समाधानको नीति निर्माण गर्न तथा निरक्षर विवेक लगाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण, नश्लीय तथा जातीय विभेद भनिएका मुद्दाहरूमा निरपेक्ष समर्थन र विरोधमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएको तथा त्यसै बमोजिमको कर्महरू गरेका दृष्टान्तहरूबाट प्रस्ट हुन्छ।

विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकासमा आम सर्वसाधारण जनताको पहुँच पुगेर, चेतनाको स्थिति सर्वोत्कृष्ट रहेको वर्तमान स्थितिमा पनि छुवाछुत र विभेदका थुप्रै घटना नेपालको सरहदमा बेग्लाबेग्लै आवरणमा हुने गरेका छन्। अचानाको चोट खुकुरीलाई थाहा नभएजस्तै विभेदमा परेकाहरूलाई मात्रै विभेद र शोषणको पीडा थाहा हुन्छ।

छुवाछुत र विभेद सामाजिक र कानुनी अपराध हो। संस्कारगत विचलनबाट सिर्जित यस्ता घटनाको समाधान, नीति, नियम, कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्थासँगै सामाजिक जागरण, संस्कारगत सुदृढीकरण, सांस्कृतिक पुनर्उत्थान तथा व्यक्ति-व्यक्तिको स्वक्रियात्मक अग्रसरता र अन्तरघुलनबाट सम्भव हुन्छ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शन आत्मसात् गरेर सहृदयी समाजको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? नागरिकको नश्लीय पहिचानलाई प्रधान्य ठान्ने राष्ट्र-राज्य सिद्धान्त शिरोधार्य गरेर समावेशी समन्वित संस्कृतिको सपना कसरी साकार हुन्छ? सबै किसिमका विभेद, विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरी तत्काल विद्यमान संक्रमणकालको अन्त्य गर्न र दीर्घकालमा निरन्तर बदलिन वैश्विक संरचनामा नेपालको केन्द्रीयता स्थापित गर्न सहृदयता दर्शन, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, स्थिति-गत्यात्मक प्रगति अपरिहार्य हुन्छ।

निष्कर्ष

उत्पीडनजन्य तथा संरचनामै रहेका नकारात्मक विभेद र समावेशीकरणका लागि गरिएका संरक्षणकारी व्यवस्थाबिचको फरक बुझ्नु पर्छ। समाजमा विद्यमान समस्या, दरिद्रता, विभेद, उत्पीडन, विकृति छँदै छैनन् भन्नु र जिद्दी गर्नु हुँदैन। ती छन् र तिनीहरूलाई हटाउनै पर्छ।

कूपमण्डुकता, हिजोवाद तथा यथास्थितिवादले समस्याको समाधान हुँदैन। तिनीहरूलाई हटाउने विधि, पद्धति, प्रतिमान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मात्र सवाल हो।

यी र यस्ता समस्या समाधान गर्न मौलिक जरोकिलो पार्टीले सहृदयता दर्शन, आधारशिला चतुष्टय, राज्य-राष्ट्र सिद्धान्त एवं स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा रहेर, 'वंशियार र अंशियार'को नीतिबाट सकारात्मक परिवर्तन सम्भव देखेको छ।

मौलिक जरोकिलो पार्टीको युग प्रवर्तनको लक्ष्य हासिल गर्दा नेपालका सबै जात, जाति, भाषाभाषी, समुदाय, सम्प्रदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समुन्नति हुनै पर्छ। कोही काखा र कोही पाखा, कोही सम्पन्न र कोही विपन्न, कोही सम्मानित र कोही उत्पीडित रहने छैनन्।

१६ असार, २०७८, १०:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।